योजना आणि प्रकल्प Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

विस्तारित मिशन इंद्रधनुष २.०: सरकारकडून २ डिसेंबर रोजी सुरू

विस्तारित मिशन इंद्रधनुष २.०: सरकारकडून २ डिसेंबर रोजी सुरू नियोजित आजार प्रतिबंध डिप्थीरिया (Diphtheria) पोलिओमायलाईटिस (Poliomyelitis) मेंदुज्वर (Meningitis) डांग्या खोकला (Whooping Cough) टिटॅनस (Tetanus) हिपॅटायटीस बी (Hepatitis B) क्षयरोग (Tuberculosis) गोवर (Measles) लाँचिंग २ डिसेंबर २०१९ कालावधी डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२० उद्दीष्ट ८ आजार रोखणे २ वर्षापेक्षा कमी वयाची मुले आणि गर्भवती महिलांना उपयुक्त ८ लस प्रतिबंधित रोगांपासून संरक्षण करण्याची सुविधा लक्ष्य २७ राज्यांमधील २७२ जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण लसीकरण सुविधा निवडलेल्या भागात जपानी एन्सेफलायटीस (Japanese encephalitis - JE) आणि हिमोफिलस इन्फ्लूएंझा (Hemophilus influenza) या लसींचाही पुरवठा  
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून 'कर्तव्य पोर्टल' लॉंच

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून 'कर्तव्य पोर्टल' लॉंच २६ नोव्हेंबर, ७० व्या घटना दिनानिमित्त कर्तव्य पोर्टल' लॉंच मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरीळ 'निशंक' यांच्याकडून अनावरण विद्यार्थ्यांसाठी मासिक निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी kartavya.ugc.ac.in पोर्टल सुरू संपूर्ण देशभरात वर्षभर चाललेल्या 'नागरिक कर्तव्य पालन' अभियानांतर्गत सुरू मुख्य वैशिष्ट्ये पोर्टलचा उपयोग प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांसाठी मासिक निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी नागरिक कर्तव्य पालन अभियानांतर्गत क्विझ, पोस्टर मेकिंग, वादविवाद यासह इतर उपक्रम आयोजन उच्च शिक्षण विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) अंतर्गत वर्षभरात राष्ट्रीय निबंध स्पर्धेच्या ११ फेऱ्यांचे आयोजन निबंधाचे विषय दरमहा एका मूलभूत कर्तव्यावर आधारित
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

उत्तर प्रदेश सरकार कडून फायलेरिया मोहीम सुरू

उत्तर प्रदेश सरकार कडून फायलेरिया मोहीम सुरू  २०२१ पर्यंत फायलेरियाचे निर्मूलन करण्याचे भारत सरकारचे लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकारची फायलेरिया विरूद्ध तीन दिवसांची मोहीम सुरू कालावधी २५ नोव्हेंबर - १० डिसेंबर २०१९ महत्वाचे मुद्दे ४७ जिल्ह्यांचा समावेश तेथील फायलेरिया निर्मूलनाचे लक्ष्य प्रचार टीमकडून दारोदार पोहोचून औषध पुरवठा औषधांमध्ये DEC ची एक टॅब्लेट आणि अल्बेंडाझोल (Albendazole) ची एक टॅब्लेट समाविष्ट लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंतचे सर्व वयोगट समाविष्ट होणे अपेक्षित औषधांच्या डोस बाबत व्यक्तीच्या वयानुसार निश्चिती मोहिमेद्वारे डासमुक्त वातावरणावरही विशेष भर भारताचा दर्जा WHO च्या मते, फायलेरिया हा लोकांना मोठ्या प्रमाणात अपंग बनविणारा दुसरा सर्वात मोठा आजार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार सुमारे ६५ दशलक्ष भारतीयांना या आजाराचा धोका साडेचार लाख लोक यापूर्वीच फायलेरियाने पीडित भारतात बहुतेक फायलेरिया प्रादुर्भाव पूर्व महाराष्ट्र आणि मलबारच्या किनारपट्टीवर फायलेरिया बद्दल प्रसार क्युलेक्स फॅटीगन्स (Culex Fatigans) मादी डासांद्वारे फायलेरॉईडिया (Filarioidea) प्रकारातील गोल कृमींमुळे फायलेरिया निर्मूलनासाठी जागतिक युती कालावधी जून २०१८ बैठक आयोजन ठिकाण नवी दिल्ली उद्दीष्ट या रोगाविरुद्ध लढा देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी संस्था एकत्र आणणे हा रोग पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी राजकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक संसाधने एकत्र करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

'YSR मत्स्यकारा भरोसा' योजना: आंध्र प्रदेशात सुरु

'YSR मत्स्यकारा भरोसा' योजना: आंध्र प्रदेशात सुरु आंध्र प्रदेश राज्य सरकारकडून २१ नोव्हेंबर रोजी YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना सुरू योजना लाभार्थी खालील पूर्वी लागू योजनांचे लाभार्थी या योजनेचेही लाभार्थी  रायथरू भरोसा वाहना मित्र पेन्शन योजना YSR मत्स्यकारा भरोसा योजनेबद्दल योजना तरतुदी मच्छीमारांना यांत्रिकीकृत, मोटार चालविणाऱ्या आणि मोटार नसलेल्या मासेमारी जाळ्यांच्या आर्थिक मदतीत १०,००० रुपयांपर्यंत वाढ यापूर्वी १५ एप्रिल ते १४ जून दरम्यान वार्षिक मासेमारी बंदी कालावधीसाठी ४,००० रुपये प्रदान योजनेत पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील मुम्मीदिवारममधील कोमानपल्लीचा (Komanapalli in Mummidivaram) समावेश लाभार्थ्यांना वाढीव डिझेल अनुदान ९ रुपये प्रति लीटर पूर्वी ६.०३ रुपये प्रतिलिटर योजनेतून एकूण १,३२,३३२ कुटुंबांना लाभ अपेक्षित मासेमारी करताना मरण पावणाऱ्या मच्छीमारांच्या कुटूंबाला देण्यात आलेली सानुग्रह निधी देखील पाच लाख रुपयांवरून दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढ लाभार्थी वयोगट: केवळ १८ ते ६० 
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

भारतीय रेल्वे: ईशान्य राज्ये राजधानी जोडणी, पूर्व राज्यांसाठी कायदा धोरण आणि विद्युतीकरण

भारतीय रेल्वे: ईशान्य राज्ये राजधानी जोडणी, पूर्व राज्यांसाठी कायदा धोरण आणि विद्युतीकरण योजना प्रयोजन भारत सरकारकडून ईशान्येकडील राज्यांच्या राजधानींना रेल्वे जोडणीने जोडण्याचे प्रयोजन योजनेत सिक्कीमचा समावेश नाही आसाम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या राजधान्या अगोदरच ब्रॉडगेज रेल नेटवर्कद्वारे जोडल्या गेल्या इतर अनेक उपक्रम भारतीय रेल्वेकडून विकास प्रक्रियेत ब्रॉडगेज विद्युतीकरणासाठी कृती योजना ३७,२३७ कि.मी. ब्रॉडगेज मार्गांचे विद्युतीकरण करण्यास रेल्वे मंत्रालयाकडून नवीन कार्य योजना तयार भारतातील एकूण रेल्वे नेटवर्कच्या ५७.९१% रेल्वे मार्ग चाचणी कार्य पूर्ण लवकरच या कामाला सुरुवात अपेक्षित लोकसभेत आपल्या लेखी उत्तरात रेल्वेमंत्र्यांकडून तपशील भारत सरकार लक्ष्य १० वर्षात रेल्वेचे १००% विद्युतीकरण ऑगस्ट २०१९ मध्ये याची घोषणा पूर्व धोरण आणि रेल्वे कायदा ईशान्येकडील प्रदेशातून आग्नेय आशियाबरोबर व्यापार आणि गुंतवणूकीला चालना देणे प्रयोजित भारताने बांगलादेश, म्यानमार, भूतान आणि नेपाळसोबत रेल्वे प्रकल्प हाती सध्या जोगबनी आणि जयनगर या दोन शहरांना नेपाळ मधील अनुक्रमे बिरतनगर आणि बर्डीबास शहरांशी जोडणारे दोन रेल्वे संपर्क प्रकल्प बांगलादेशात दोन चालू प्रकल्प सुरु जे आगरताला ला अखुआराशी आणि हदीबारीला चिल्हातीशी जोडतात सध्या म्यानमार आणि भूतानसोबत कोणतेही रेल्वे प्रकल्प चालू नाहीत आदर्श रेल्वे स्टेशन सुरुवात २००९ - २०१० योजनेची फलनिष्पत्ती या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १२५३ स्थानके विकसित योजनेत समाविष्ट विकासाभिमुख घटक स्टेशन बिल्डिंग महिलांसाठी प्रतीक्षा कक्ष प्रसाधनगृह पार्किंगचे क्षेत्र फुट ओव्हर ब्रिज योजना निधीविषयी स्वतंत्र निधी वाटप नाही प्रवासी सुविधा योजनेंतर्गतच कामे
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

गॅस पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण

गॅस पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस नियामक मंडळाकडून (Petroleum and Natural Gas Regulatory board - PNGRB) एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन हेतू पाइप केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासास गती देणे महत्वाचे मुद्दे समिती कार्ये शहर गॅस वितरणासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण आखण्यासाठी कार्य पाईप गॅस नेटवर्कच्या विकासाच्या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा धोरण राज्य स्तरावर मान्यता मिळण्यास महत्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण प्रगती पाहण्यास अडचणी येणारी भौगोलिक क्षेत्रे ओळखणे राज्य सरकार भूमिका राज्य सरकारद्वारे नोडल ऑफिसरची नेमणूक जमीन, पर्यावरण, वाहतूक इ.चा समावेशास वेळोवेळी मंजूरी सवलतीच्या दरात वेळेवर शासकीय वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत शहर गॅस वितरण पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी समावेश आतापर्यंत प्रगती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चांगल्या शहर गॅस वितरणासह भौगोलिक क्षेत्रा संख्येत २०१७ च्या अखेरीस ७८ वरून २०१९ मध्ये २२९ पर्यंत वाढ
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण जून २०१८ मध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून जैवइंधनाविषयी नवीन राष्ट्रीय धोरण अधिसूचित पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून १८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात लेखी उत्तरावर त्याच्या अंमलबजावणीची पावले निश्चित सरकारी उपाय आणि कृत्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमधील इथेनॉलची टक्केवारी २०१४ मधील १.५३% वरून २०१८ मध्ये ४.२२% सन २०१८-१९ च्या २२५ कोटी लीटर उद्दिष्टाच्या तुलनेत भारत सरकारने १८० कोटी लीटर इथेनॉल खरेदी देशाची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता वार्षिक ३५५ कोटी लीटर जैवइंधनावर सध्याच्या सरकारच्या योजना २०२३ पर्यंत शाश्वत टिकाऊ पर्यायी योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास देशभरात ५००० कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस प्लांट्स (compressed bio gas plants) स्थापना करणे १०% च्या जास्तीत जास्त इथेनॉल टक्केवारीसह तेल विपणन कंपन्या ज्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्रामचा (Ethanol Blended Petrol Programme) भाग आहेत त्या अशा पेट्रोलची विक्री करू शकतात धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये बेसिक आणि प्रगत जैवइंधन म्हणून जैवइंधनाचे वर्गीकरण सरकारकडून प्रगत जैवइंधनासाठी प्रोत्साहन, ऑफ टेक विमा आणि प्रदान व्यवहार्यता अंतर निधी प्रगत जैवइंधन नॉन-फूड फीड स्टॉक्समधून मिळतात त्यांची द्वितीय-पिढीतील जैवइंधन म्हणून देखील ओळख नवीन धोरणानुसार, खराब झालेले धान्य, उसाचा रस आणि अतिरिक्त अन्नधान्यांचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी शक्य बायोडीझेल उत्पादनासाठी पुरवठा साखळी तयार करणे अपेक्षित अखाद्यतेल बियाणे, लहान गर्भधारणा पिके आणि वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलापासून तयार जैवइंधनाच्या निर्मिती आणि पुरवठ्यात गुंतलेली सर्व मंत्रालये आणि इतर संबंधित विभागांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या धोरणात स्पष्ट
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

'ग्रासरूट ऑलिम्पिक- मिशन टॅलेंट हंट' आसाममध्ये सुरु

'ग्रासरूट ऑलिम्पिक- मिशन टॅलेंट हंट' आसाममध्ये सुरु उद्देश आसाम ऑलिम्पिक संघटनेकडून (Assam Olympic Association - AOA) राज्यातील क्रीडा प्रतिभा ओळखून प्रेरणा देण्यास उद्घाटक AOA च्या कार्यकारी समिती बैठकीत आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांचेकडून सर्वानंद सोनोवाल हे AOA चे अध्यक्ष आरोग्य राज्यमंत्री पीजूष हजारिका उपाध्यक्ष AOA कार्यकारी समिती बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय 'खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धे' साठी विविध उपसमिती आणि आयोगाची स्थापना १०-२२ जानेवारी २०२० दरम्यान आसाममध्ये स्पर्धा आयोजन १० ते ६० वयोगटातील खेळाडूंना समाविष्ट असलेल्या ५ प्रकारात क्रीडा स्पर्धा आयोजन निर्णय AOA कार्यप्रणाली AOA उपाध्यक्ष अध्यक्षतेखाली समिती गठित तळागाळातील क्रीडा संघटना, क्रीडा संयोजक, क्लब शी संवाद साधण्यास समिती जबाबदार एक सविस्तर कृती आराखडा निर्मिती प्रतिभावान खेळाडू शोधासाठी मैदानाशी संलग्नता
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

आरोग्य मंत्रालयाने लॉंच केले 'SAANS' अभियान

आरोग्य मंत्रालयाचे 'SAANS' अभियान आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून (Ministry for Health and Family Welfare - MoHFW) सुरू SAANS म्हणजेच ‘Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully’  न्यूमोनियामुळे निर्मित बालमृत्यू दर कमी करण्याकरिता मोहीम ६ व्या राष्ट्रीय शिखर परिषद उद्घाटन प्रसंगी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्याकडून मोहिमेची घोषणा SAANS अभियानाबद्दल थोडक्यात उद्देश न्यूमोनियामुळे होणारे बालमृत्यू कमी करणे न्यूमोनियापासून मुलांचा बचाव करण्यासाठी लोकांना एकत्रित करणे इतर भागधारक आणि आरोग्य नियंत्रक यांना रोग नियंत्रणासाठी उपचार पुरवण्यास प्रशिक्षण काही महत्वाचे मुद्दे अँटी-बायोटिक अ‍ॅमोक्सिसिलिनचा पूर्व-रेफरल डोस आशा म्हणजेच Accredited Social Health Activist (ASHA) सेविकांद्वारे आरोग्य आणि निरोगीपणा केंद्रांकडून पल्स ऑक्सिमीटर साधनाचा वापर - मुलाच्या रक्तात स्थित कमी ऑक्सिजन पातळी ओळखण्यास  आवश्यक भासल्यास ऑक्सिजन सिलिंडरच्या सहाय्याने उपचार दरवर्षी न्यूमोनियामुळे पाच वर्षांखालील मृत्यूंमध्ये सुमारे १५% मृत्यू न्यूमोनियावरील आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली HMIS म्हणजेच Health Management Information System च्या आकडेवारीनुसार भारतातील ५ व त्याखालील मृत्यू प्रमाण दर १००० जीवंत जन्मामागे ३७ त्यापैकी ५.३ मृत्यू न्यूमोनियामुळे उद्दिष्ट: २०२५ पर्यंत मुलांमध्ये न्यूमोनियामुळे मृत्यू प्रत्येकी १,००० जन्मांमागे ३ पेक्षा कमी करण्याचे HMIS मृत्यू दर (२०१८-१९) अग्रक्रमित राज्ये मध्य प्रदेश  गुजरात
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

राष्ट्रीय मिशन 'NISHTHA' जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू

राष्ट्रीय मिशन 'NISHTHA' जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू National Initiative for School Heads’ and Teachers’ Holistic Advancement म्हणजेच NISHTHA जम्मू-काश्मीरमध्ये लाँच एक अग्रगण्य योजना यापूर्वी मानव संसाधन विकास (HRD - Human Resource Development) मंत्रालयाकडून ऑगस्ट २०१९ मध्ये देशभरात अनावरण एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षणाद्वारे शिक्षणाच्या चांगल्या परिणामांची प्राथमिक स्तरावर परिणती करण्याच्या बृहद उद्देशावर आधारित NISHTHA बद्दल थोडक्यात योजनेचे बहुआयामी उद्देश ४२ लाख सहभाग क्षमता निर्मिती समाविष्ट करावयाचे घटक देशातील सर्व सरकारी शाळांतील प्राथमिक पातळीवरील शिक्षक व शाळा प्रमुख राज्य शैक्षणिक संस्था (State Institute of Education - SIE) प्राध्यापक वृंद  राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training - SCERTs) प्राध्यापक वृंद   जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (District Institute of Education and Training - DIET) प्राध्यापक वृंद योजनेची निवडक वैशिष्ट्ये राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे निर्देशित ३३१२० मुख्य स्रोत व्यक्ती (Key Resource Persons - KRPs) आणि राज्य संसाधन व्यक्ती (State Resource Persons - SRPs) कडून प्रशिक्षण त्यांना नवोदय विद्यालय समिती (NVS), NCERT, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संघटन (KVS), युनिसेफ (United Nations Children’s Fund - UNICEF), NIEPA तसेच NGOs मधील १२० राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तींकडून (National Resource Persons NRPs) प्रशिक्षण सुविधा NISHTHA अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी शाळांमधील सुमारे ८६००० प्राथमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण सोय पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षण नियोजन १४ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत जम्मू विद्यापीठात प्रयोजित  यात NCERT किंवा NIEPA मधील राष्ट्रीय संसाधन गटाकडून सुमारे ३५४ संसाधन व्यक्तीना (Resource Persons) प्रशिक्षण
2 वर्षापूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...