योजना आणि प्रकल्प Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

घरपोच शासकीय सेवा देण्यासाठी कर्नाटकमध्ये 'जनसेवक' कार्यक्रम सुरू

घरपोच शासकीय सेवा देण्यासाठी कर्नाटकमध्ये 'जनसेवक' कार्यक्रम सुरू कर्नाटकमध्ये घरपोच शासकीय सेवा देण्यासाठी 'जनसेवक' कार्यक्रम सुरू कार्यक्रम सुरूवात मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा वेचक मुद्दे कर्नाटक सरकारकडून 'जनसेवक' योजना २ महानगर संघटना वॉर्डात सुरु प्रॉपर्टी कार्ड्स, ज्येष्ठ रहिवासी व्यक्तिमत्त्व आणि कल्याणकारी कार्ड्ससारख्या वेगवेगळ्या प्रशासन गृह वाहतुकीची हमी योजनेचा संबंध ११ विभागांसह ५३ प्रशासनांना जनसेवक कार्यक्रम: ठळक बाबी  सकल योजनेंतर्गत जनसेवक हा विशेष कार्यक्रम ज्येष्ठ रहिवाशांच्या मदतीसाठी सरकारच्या योजनांचा फायदा घराच्या दारात मिळवण्याबाबत कार्यक्रम ध्येय कर्नाटकमधील रहिवाशांचे जीवन सुलभ करणे हेतू काम करण्याच्या मर्यादेद्वारे आणि रहिवाशांना आधार देण्याच्या अधिकाराचा अभ्यास करणे सक्षम आणि कुशल प्रशासकीय चौकटीचा अभ्यास करणे रहिवाशांना करदात्याकडून चालविलेल्या संस्थांच्या वेळेत पोहोचण्याची हमी विस्तार बेंगळुरू, म्हैसूर, मंगळुरु आणि हुबळी-धारवाडपर्यंत योजनेंतर्गत प्रत्येक प्रभागात १ स्वयंसेवक निःशुल्क हेल्पलाइन जनसेवक योजनेसाठी स्थापित करण्याची योजना कामकाज वेळ सकाळी ८ ते रात्री ८ इतर बाबी RTI कायद्यांतर्गत डेटा वेबवर बनवून सोप्या पद्धतीने शोधणे उपलब्ध वेबवर शुल्क देऊन व्यक्तींना घरातून अर्ज करणे शक्य चिंतामुक्त प्रक्रियेची अनुभूती
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने'च्या अंमलबजावणीत मध्य प्रदेशला प्रथम स्थान

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने'च्या अंमलबजावणीत मध्य प्रदेशला प्रथम स्थान मध्य प्रदेशला 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने'च्या अंमलबजावणीत प्रथम स्थान पुरस्कार वितरण स्मृती इराणी (केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री) ठिकाण नवी दिल्ली पुरस्कार स्वीकार इमरती देवी (महिला व बाल विकास मंत्री, मध्य प्रदेश) अनुपम राजन (प्रधान सचिव) जिल्हा विभाग: विजेता इंदूर जिल्हा मुख्य उद्दिष्ट्ये कामगार महिलांच्या पगाराच्या नुकसानीसाठी ५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देणे गर्भधारणेदरम्यान त्यांचा योग्य आराम आणि पोषण सुनिश्चित करणे प्रोत्साहनपर देय रक्कम थेट बँक खात्यात जमा लाभार्थी नोंदणी १४ लाख ५५ हजाराहून अधिक पहिला हप्ता सुमारे १३ लाख हजार महिलांना सुपूर्त दुसरा हप्ता सुमारे १२ लाख तर तिसरा हप्ता ९ लाख महिलांना सुपूर्त 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना'बाबत थोडक्यात वितरण भारत सरकार विशेषता प्रसूती लाभ कार्यक्रम सुरुवात २०१६ रोख हस्तांतरण योजना लाभार्थी १९ वर्षांच्या गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिला अनावरण वर्ष २०१०
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत २०२२ पर्यंत 'सर्वांना घरे' उद्दीष्ट साध्य करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत २०२२ पर्यंत 'सर्वांना घरे' उद्दीष्ट साध्य करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय केंद्र सरकारचे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत २०२२ पर्यंत 'सर्वांना घरे' उद्दीष्ट साध्य करण्याचे ध्येय वेचक मुद्दे गत ५ वर्षांत एकूण १ कोटी ५० लाखांहून अधिक ग्रामीण घरे पूर्ण योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात पात्र लाभार्थ्यांना १ कोटी ९५ लाख घरे मिळणार चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ६० लाख घरांचे लक्ष्य 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजने'बाबत थोडक्यात विशेषता सामाजिक कल्याण प्रमुख कार्यक्रम पूर्व नाम इंदिरा आवास योजना निर्मिती भारत सरकार अनावरण १९९६ पुनर्रचना  २०१५
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'शिवभोजन थाळी योजना' महाराष्ट्रात सुरू

'शिवभोजन थाळी योजना' महाराष्ट्रात सुरू महाराष्ट्रात 'शिवभोजन थाळी योजना' सुरू वेचक मुद्दे ७१ व्या प्रजासत्ताक दिनादिवशी योजना सुरू गरिबांना १० रुपयात जेवण उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उद्दिष्ट्ये गरिबांना निर्धारित वेळेत नियुक्त केलेल्या केंद्रांवर जेवण पुरविणे सर्वांना परवडणारे, दर्जेदार अन्न पुरविणे ठळक बाबी प्रजासत्ताक दिनाच्या आदल्या दिवशी राज्यभरातील जिल्हा मुख्यालयांमध्ये किमान १ शिवभोजन कॅन्टीन सुरू योजना खर्च ६.४ कोटी रुपये योजना कालावधी ३ महिन्यांपर्यंत राबवणे अपेक्षित थाळी केंद्रांबाबत दारिद्र्यरेषेखालील लोक राहतात अशा ठिकाणी योजना केंद्रे उघडण्याचे प्रयोजन जिल्हा रुग्णालये, बाजारपेठा, रेल्वे स्थानके यासारख्या क्षेत्रात सुरू केले जाणार सुरुवातीला अशी ५० केंद्रे उभारण्याची शासनाची योजना अभिप्रायाच्या आधारे संख्या वाढवणे नियोजित
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजना १ जून पासून राबविण्यात येणार

'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजना १ जून पासून राबविण्यात येणार १ जून पासून 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजना राबविण्यात येणार वेचक मुद्दे अन्न सुरक्षा फायद्याच्या पोर्टेबिलिटीला भारतभर परवानगी गरीब प्रवासी कामगारांना देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून अनुदानित तांदूळ आणि गहू खरेदी करणे शक्य घोषणा श्री. रामविलास पासवान (केंद्रीय मंत्री) योजना तरतुदी लाभार्थ्यांना समान शिधापत्रिका वापरुन देशभरात लाभ घेणे शक्य अन्न सुरक्षा फायद्याच्या पोर्टेबिलिटीला भारतभर परवानगी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी व्यक्तीच्या स्थलांतरामुळे उद्भवणाऱ्या समस्येवर मात  व्यक्तीने स्थलांतर केल्यानंतर रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी सुमारे २ महिन्याचा अवधी आवश्यक आधार प्रमाणीकरण आणि वैध माहितीच्या आधारे व्यक्तीची ओळख सुनिश्चिती शक्य योजना आवाका १ जानेवारी २०२० रोजी ही सुविधा भारतातील १२ राज्यात सुरू सदर राज्यांमधील सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (Public Distribution System - PDS) लाभार्थींना वाटा ज्या १२ राज्यांमध्ये राहत आहेत त्यापैकी कोणत्याही राज्यात राशनमध्ये वाटा मिळवणे शक्य
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

आंध्र प्रदेश सरकारकडून 'अम्मा वोडी' योजना सुरू

आंध्र प्रदेश सरकारकडून 'अम्मा वोडी' योजना सुरू 'अम्मा वोडी' योजना आंध्र प्रदेश सरकारकडून सुरू अनावरण ९ जानेवारी २०२० श्री. वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी (मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश) योजना अंमल २६ जानेवारी २०२० वेचक मुद्दे रेशन कार्ड धारकांना योजना लाभदायक दारिद्र्य रेषेखाली (Below Poverty Line - BPL) येणाऱ्या लोकांना लागू  ध्येय अल्प-उत्पन्न कुटुंबांना आधार देणे घडामोडी निम्न-उत्पन्न गटातील शालेय मुलांच्या माता आणि पालकांना वर्षाकाठी १५००० रुपयांची आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून सुमारे ६४५५ कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या एकूण शैक्षणिक अर्थसंकल्पापैकी सुमारे २०% निधी या योजनेवर योजनेला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य शासनाकडे इतर विभागांकडून निधी जमा योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांची अंतिम यादी जाहीर
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

महाराष्ट्र शासनाकडून सायबर सुरक्षित महिला उपक्रम लाँच

महाराष्ट्र शासनाकडून सायबर सुरक्षित महिला उपक्रम लाँच  सायबर सुरक्षित महिला उपक्रम महाराष्ट्र शासनाकडून लाँच कार्यकृती राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता शिबिरांचे आयोजन वेचक मुद्दे महिलांना असमाजिक घटक आणि बालगुन्ह्यांबाबत वेबचा कसा वापर होतो याबद्दल शिक्षण देण्यास मदत सायबर-गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांवर अंकुश ठेवण्याची गरज महिला आणि मुले या गुन्हेगारी कारवायांना बळी पडू नयेत यासाठी सरकार सर्व उपाययोजना करण्याच्या विचारात अभियान व्याप्ती महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम सायबर क्राइम विषयावर माहितीपर व्याख्यान आयोजन समाविष्ट सायबर क्राइम गुन्हे इंटरनेट फिशिंग विवाह साईट्सवरील फसवणूक बँक फसवणूक सायबर धमकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन गेमिंग खोटी माहिती पुरवणाऱ्या वेबसाईट्स अभियान सदस्य पोलिस प्रतिनिधी जिल्हा मंत्री सरकारी अधिकारी स्वयंसेवी संस्था अंगणवाड्या शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

स्वच्छ भारत मिशनचे शहरी लक्ष्य साध्य

स्वच्छ भारत मिशनचे शहरी लक्ष्य साध्य शहरी लक्ष्य साध्य करण्यात स्वच्छ भारत मिशन यशस्वी घोषणा आणि लक्ष्य प्राप्ती २३ डिसेंबर २०१९ रोजी ३५ राज्यांतील शहरी भागांना खुले शौचमुक्त घोषित ४,१६७ शहरांचा समावेश तृतीय पक्ष पडताळणीद्वारे लक्ष्य प्राप्त मंत्रालय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालय वेचक मुद्दे ५९ लाख गृह शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट ६५.८१ लाख गृह शौचालये बांधून पूर्ण  मंत्रालयाकडून ODF+ आणि ODF++ प्रोटोकॉल सुरू Water+ प्रोटोकॉल देखील सुरू विनाप्रक्रिया टाकाऊ पाणी जलस्रोतांमध्ये सोडले जाणार नाही याची खात्री मंत्रालय भागीदारी गुगल (Google) सह सर्व सार्वजनिक शौचालये मॅप करुन नागरिकांची प्रवेश सुलभता तपासणी सुमारे २,३०० शहरांमध्ये गुगल नकाशावर ५७,००० पेक्षा जास्त सार्वजनिक शौचालये मॅप स्टार रेटिंग प्रोटोकॉलद्वारे शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन सुलभ शहरांची विभागणी ३-तारे (३-star), ४- तारे आणि ५-तारे अशी कार्यकारी मंत्रालये शहरी भाग: स्वच्छ भारत मिशन गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय अंतर्गत ग्रामीण भाग: पिण्याचे पाणी व स्वच्छता मंत्रालय २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भारताचा ग्रामीण भाग खुले शौच मुक्त घोषित
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

निर्भया फंड अंतर्गत ७००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना शासनाची मंजुरी

निर्भया फंड अंतर्गत ७००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना शासनाची मंजुरी शासनाकडून निर्भया फंड अंतर्गत ७००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी मंजुरी मोदी सरकार स्मृती इराणी (महिला व बालविकास मंत्री) समाविष्ट घटक १,०२३ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे  ७,००० कोटी रुपयांचा निर्भया निधी प्रकल्प स्थापणे पार्श्वभूमी २०१२ मधील दिल्लीतील २३ वर्षीय मुलीवरील सामूहिक बलात्कार घटनेनंतर तरतूद तत्कालीन कॉंग्रेसप्रणीत सरकारने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद  महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी १००० कोटी रुपयांचा निर्भया निधी उभारण्याची घोषणा NDA सरकार NDA सरकारकडून निर्भया फंडाचा काहीएक उपयोग केला जात नसल्याचे उघड सरकारकडून ७,००० कोटी रुपये प्रकल्प मंजूरीची बाब उद्योग संस्था असोचमच्या (Assocham) वतीने आयोजित कार्यक्रमात घोषित प्रयोजन जिल्हा न्यायालयीन प्रकरणांची घनता पाहिल्यानंतर देशभरात १,०२३ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापण्यास मान्यता देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये महिलांच्या मदतीकरिता वित्तपुरवठा महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी तस्करीविरोधी गटांना अर्थसहाय्य निधी प्रशासन अर्थ मंत्रालय ( Ministry of Finance - MoF) आर्थिक व्यवहार विभाग (Department of Economic Affairs - DEA) 'निर्भया फंड' बाबत थोडक्यात अर्थसंकल्पीय तरतूद २०१३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १००० कोटी रुपयांचे भांडवल सादरीकरण पी. चिदंबरम (तत्कालीन अर्थमंत्री) उद्देश सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे महिला सुरक्षा हमी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शविणे कार्यप्रणाली २०१२: दिल्ली सामूहिक बलात्कार पिडीत मुलीची खरी ओळख लपवण्यासाठी दिलेले टोपणनाव 'निर्भया'  महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून इतर अनेक संबंधित मंत्रालयांसोबत कार्य रचना, व्याप्ती व निधी वापराचे तपशील तयार करण्याची योजना
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन' लाँच

'राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन' लाँच  सरकारकडून 'राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन' लाँच वेचक मुद्दे राष्ट्रीय डिजीटल संप्रेषण धोरण (National Digital Communications Policy), २०१८ चा भाग अनावरण श्री. रविशंकर प्रसाद (दूरसंचार मंत्री) ठिकाण  नवी दिल्ली उद्दिष्ट्ये डिजीटल संप्रेषण पायाभूत सुविधा वेगवान वाढ सर्वांना परवडणारी व सर्वंकष ब्रॉडबँडची सार्वभौम सेवा प्रदान करणे २०२२ पर्यंत संपूर्ण ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड सेवा पुरविणे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये जवळपास ३० लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर केबल घालणे २०२४ पर्यंत टॉवरची घनता ०.४२ ते १ टॉवर प्रति हजार लोकसंख्या वाढविणे ब्रॉडबँड सेवांमध्ये सार्वभौम आणि न्याय्य प्रवेश सुलभ करणे देशभरात विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा करणे धोरणे राईट ऑफ वे (Right of Way - RoW) अभिनव अंमलबजावणी मॉडेल विकसित करणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात ब्रॉडबँड रेडीनेस इंडेक्स (Broadband Readiness Index - BRI) विकास डिजीटल संप्रेषण पायाभूत सुविधा उपलब्धता अनुकूल धोरण परिसंस्था मोजमाप डिजीटल पायाभूत सेवा-सुविधा विस्तार आणि निर्मितीसाठी आवश्यक धोरण राबविणे नियामक बदलांना संबोधित करणे गुंतवणूक सक्षम करणे संबंधित मंत्रालये, विभाग, सरकारी संस्था, वित्त मंत्रालय आणि सर्व भागधारकांसह कार्य करणे लाभ ब्रॉडबँड उपक्रम अंमलबजावणीसाठी सार्वत्रिक ब्रॉडबँड सेवा पुरवठा देशभरात वेगवान डिजीटल कनेक्टिव्हिटी उपलब्धता १ लाख खेड्यांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुविधा
7 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...