UN COP२६ हवामान बदल परिषदेचे २०२१ मध्ये नियोजन २०२१ मध्ये UN COP२६ हवामान बदल परिषदेचे नियोजन पूर्व आयोजक ठिकाण ग्लासगो, स्कॉटलंड परिषद अध्यक्ष भारतीय वंशाचे आलोक शर्मा यांच्याकडे या हवामान परिषदेचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे वेचक मुद्दे नोव्हेंबरमध्ये ग्लासगो येथे होणारी संयुक्त राष्ट्रांची COP२६ हवामान बदल परिषद कोविड-१९ मुळे पुढच्या वर्षीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे ठळक बाबी परिषद स्थगित करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रांचे हवामान बदलावरील रचनात्मक अधिवेशन (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) यांनी घेतला आहे ब्रिटन आणि त्याच्या इटालियन भागीदारांसह या निर्णयात भागीदारी नोंदवण्यात आली आहे UNFCCC बाबत थोडक्यात विस्तारित रूप UNFCCC म्हणजेच United Nations Framework Convention on Climate Change संयुक्त राष्ट्रांचे हवामान बदलावरील रचनात्मक अधिवेशन प्रभावी कार्य सुरुवात २१ मार्च १९९४ सरचिटणीस पेट्रीशिया एस्पिनोसा ठिकाण रिओ दि जानेरो, ब्राझील न्यूयॉर्क, अमेरिका स्वाक्षर्‍या १६५ देश पक्ष १९७ प्रकार बहुपक्षीय पर्यावरणीय करार अधिकृत भाषा अरबी चीनी इंग्रजी फ्रेंच रशियन स्पॅनिश

'अर्थ अवर': पर्यावरण वाचविण्यासाठी 'दिवे बंद' ची प्रतिकात्मक चळवळ पर्यावरण वाचविण्यासाठी 'दिवे बंद' ची प्रतिकात्मक चळवळ म्हणजेच 'अर्थ अवर' वेचक मुद्दे दरवर्षी २८ मार्च रोजी साजऱ्या होणाऱ्या 'अर्थ अवर' या मोहीमेमध्ये जगभरातील लाखो लोक भाग घेतात कार्यक्रम साजरा मार्च अखेरीस शनिवारी 'अर्थ अवर' चे आयोजन केले जाते कार्यक्रम आयोजन 'वर्ल्ड वाइड फंडा'द्वारे सदर कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो सुरुवात २००७ पासून 'अर्थ अवर' ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी येथे हा कार्यक्रम सर्वप्रथम सुरू झाला होता उद्दिष्ट जागतिक तापमानवाढ, जैवविविधतेचे नुकसान आणि हवामान बदलांच्या दिशेने लक्ष वेधणे हे 'अर्थ अवर' चे मुख्य उद्दिष्ट आहे ठळक बाबी १ तासाच्या या मोहीमेदरम्यान व्यवसायात गुंतलेले आणि जगभरातील लोक रात्री ८:३० ते ९:३० दरम्यान अनावश्यक दिवे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बंद करण्यात येतात भर शाश्वत शेती आणि नवीकरणयोग्य ऊर्जा वाढीसह कायदेविषयक बदल घडवून आणण्यावर ही संकल्पना भर देते महत्व दरवर्षी 'अर्थ वर'ला मिळणारा जागतिक स्तरावरील पाठिंबा वाढत आहे अनेकांनी यावर्षी हा कार्यक्रम सोशल मिडीयावर नेला आहे लोकांमध्ये शाश्वततेबद्दल जागरूकता वाढत आहे सदर कार्यक्रमामुळे लोकांना एकत्र आणण्याचे कार्यदेखील पार पडत आहे

CAMPA अंतर्गत काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानास आर्थिक सहाय्य तरतूद काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानास CAMPA अंतर्गत आर्थिक सहाय्य तरतूद घोषणा श्री. कामाख्या प्रसाद तासा (राज्यसभा खासदार)  वेचक मुद्दे सत्ताधारी पक्षाच्या एका राज्यसभा सदस्याकडून प्रतिसाद प्राप्त आसामच्या काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीबद्दल उत्तर प्रदान करण्याचे कार्य ठळक बाबी काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानासाठी सन २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे ९४.४६ लाख रुपये आणि ५१.२४ लाख रुपये मंजूर CAMPA अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला व्याघ्र प्रकल्प योजना व वन्यजीव आवास योजनांतर्गतही निधी हस्तांतरित करण्यात आला आसाम सरकार: निधी वापर प्रयोजन विशेष गेंडे संरक्षण दल आसाम वन संरक्षण बल होमगार्ड्स आणि फ्रंट लाइन वन कर्मचारी तैनात करणे विशेष घडामोडी उद्यानात प्लॅटफॉर्म व उच्च भूभागांची बांधणी करण्यात आली आहे पूरादरम्यान प्राणी सुरक्षित राहण्यास मदत होण्यास फायदेशीर शिकारविरोधी शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे 'इलेक्ट्रॉनिक आय' सारख्या अनेक स्मार्ट तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करण्यात आला आहे वाटप केलेल्या निधीच्या मदतीने आसाम राज्य सरकारकडून वरील पावले उचलली गेली CAMPA बाबत थोडक्यात विस्तारित रूप CAMPA म्हणजेच Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण स्थापना २००१ प्रशासन CAMPA कायद्याद्वारे प्रशासित करण्याची योजना इतर घडामोडी २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार नोंद वनीकरण करण्यासाठी एकत्रित करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग राज्यांकडून केला गेला हा निधी व्यवस्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून CAMPA ची स्थापना करण्यात आली २०१५ मध्ये वनीकरण निधीचे नियमन करण्यासाठी कायद्याची स्थापना करण्यात आली  

राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्य इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्याची घोषणा घोषणा भारत सरकार वेचक मुद्दे राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्य इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित गंगेतील डॉल्फिन आणि गंभीरपणे संकटग्रस्त असलेले घरियाल यांचे आश्रयस्थान ठळक बाबी नैसर्गिकरित्या राहणाऱ्या घरियालचे आश्रयस्थान  ७५% घरियालांचा अभयारण्यात वास प्रवासी पक्षी आणि गोड्या पाण्यातील गंगेतील डॉल्फिन्सच्या १८० प्रजाती इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित केल्यामुळे हॉटेल्स किंवा इतर निवासी व औद्योगिक कामांबाबत मनाई 'राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्या'बाबत थोडक्यात विस्तार विंध्य पर्वतरांगेत सुरूवात चंबळ नदीच्या काठाने विस्तार यमुना नदीपर्यंत वाढ राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात विस्तार 'इको सेन्सेटिव्ह झोन'बाबत थोडक्यात विशेषता संरक्षित क्षेत्र 'धक्का शोषक (shock absorbers)' म्हणून कार्य संक्रमण क्षेत्र म्हणून देखील कार्य नियंत्रण मंत्रालय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय राज्य हा एक राज्याचा विषय असल्याने कारभार हा एक महत्वाचा घटक मंत्रालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे नियमन  

CMS COP १३ मध्ये आशियाई हत्ती आणि माळढोक आणि बंगाल फ्लोरिकन यांचे 'लुप्त होणाऱ्या स्थलांतर प्रजाती' म्हणून वर्गीकृत 'लुप्त होणाऱ्या स्थलांतर प्रजाती' म्हणून CMS COP १३ मध्ये आशियाई हत्ती आणि माळढोक आणि बंगाल फ्लोरिकन यांचे वर्गीकरण वेचक मुद्दे १३० देशांकडून प्रस्ताव मान्य 'आशियाई हत्ती'बाबत थोडक्यात  घोषणा भारताकडून भारतीय हत्तीला 'राष्ट्रीय वारसा प्राणी' म्हणून घोषित कायदेशीर संरक्षण प्रदान वन्यजीव संरक्षण कायदा अनुसूची १ अंतर्गत संबोधन आशियाई हत्तींना देशात भारतीय हत्ती म्हणून संबोधन धोकादायक बाबी समावेश अधिवास विखंडन अवैध व्यापार अधिवास नुकसान मानव हत्ती संघर्ष अवैध शिकार 'माळढोक'बाबत थोडक्यात  IUCN रेड लिस्टमध्ये माळढोक संकटग्रस्त प्रजातींमध्ये सूचीबद्ध भारत सरकार घोषणा प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांचे निवासस्थान संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून जाहीर भारतीय वन्यजीव संस्था निरीक्षणे देशात केवळ १५० माळढोक शिल्लक 'बंगाल फ्लोरिकन'बाबत थोडक्यात  प्रजाती घट आवास गमावल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संख्या घट संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर निर्मिती नाही

आफ्रिकन चित्ता भारतात आणण्याला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाची आफ्रिकन चित्ता भारतात आणण्याला परवानगी वेचक मुद्दे आफ्रिकन चित्ता भारतात आणण्याची परवानगी देण्याचे प्रयोजन प्रायोगिक तत्त्वावर मांजरावर अंमल ठळक बाबी अ‍ॅपेक्स कोर्टाकडून १० वर्षांपूर्वी कारवाई स्थगित तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांच्याकडून प्रस्ताव मध्य प्रदेशातील पालपूर कुनो अभयारण्यात परदेशी चित्ते दाखल करण्याचा प्रस्ताव अभयारण्यातील सिंहांना पुन्हा दाखल करावयाचा प्रकल्प संकल्पित चित्त्यांबाबत संघर्षमय स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करीत पेक कोर्टाने हा प्रस्ताव रखडवला कार्य निकड चित्ता एकमेव सस्तन प्राणी जो भारतात नामशेष होण्याच्या मार्गावर शेवटचा चित्ता १९५२ मध्ये निदर्शनास IUCN लाल यादी चित्त्यांना 'गंभीरपणे चिंताजनक (Critically Endangered)' म्हणून वर्गीकृत पुन्हा दाखिलीकरण आवश्यकता पर्यावरणप्रेमींकडून सूचना  पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी पुन्हा दाखल करणे आवश्यक

देशातील १० ठिकाणे रामसर ठिकाणे म्हणून जाहीर: महाराष्ट्राला मिळाले पहिले रामसर ठिकाण रामसर ठिकाणे म्हणून जाहीर झालेल्या देशातील १० ठिकाणांत महाराष्ट्राला मिळाले पहिले रामसर ठिकाण घोषणा केंद्रीय मंत्रालय वेचक मुद्दे भारतात आणखी १० स्थळांची भर सद्य स्थिती सध्या देशात ३७ रामसर ठिकाणे महाराष्ट्र: रामसर ठिकाण नादूर मधमेश्वर इतर उत्तर प्रदेशात एक पंजाबमध्ये ३ (बियास राखीव संवर्धन, राखीव, केशवपूर - मियानी आणि नांगल) महत्व धूप नियंत्रण पूर नियंत्रण हवामान नियमन ताज्या पाण्याचा प्रमुख स्त्रोत पाणी आणि अन्न भूजल पुनर्भरण जल शुध्दीकरण 'नल से जल' योजना  रामसर ठिकाणांचे संवर्धन केल्यास साध्य उद्दिष्ट २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला पाणी जोडणी पुरविणे

स्वच्छ खाणकामांना चालना देण्यासाठी कोळसा मंत्रालय 'शाश्वत विकास कक्ष' स्थापन करणार कोळसा मंत्रालय स्वच्छ खाणकामांना चालना देण्यासाठी स्थापन करणार 'शाश्वत विकास कक्ष' वेचक मुद्दे खाणींवरील बंदी किंवा बंदीच्या वेळी पर्यावरण चिंता दूर उद्देश कोळसा कंपन्यांनी शाश्वत मार्गाने उपलब्ध स्रोतांचा अधिकाधिक उपयोग करणे खाणकामातील विपरित परिणाम कमी करणे भविष्यातील विपरीत परिणाम कमी करण्याकरिता उपाययोजना, सल्ले, योजना आणि देखरेख धोरणात्मक चौकट निर्मिती खाण बंदी निधीसह पर्यावरणीय शमन उपायांसाठी शाश्वत विकास कक्ष भविष्यातील देखील तयार पर्यावरण व्यवस्थेच्या उपाययोजनांना पद्धतशीरपणे आमलात आणण्यासाठी प्रयत्न खाणींच्या आसपास राहणाऱ्या व काम करणाऱ्या लोकांना चांगले वातावरण मिळावे या उद्देशाने विचार  

IUCN च्या धोकादायक प्रजातींच्या लाल यादीमध्ये १८४० नवीन प्रजाती समाविष्ट १८४० नवीन प्रजाती IUCN च्या धोकादायक प्रजातींच्या लाल यादीमध्ये समाविष्ट वेचक मुद्दे अद्ययावत यादीमध्ये नष्ट होण्याचा धोका असणाऱ्या जवळपास १८४० नवीन प्रजातींचा समावेश यादीमध्ये सद्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या जवळपास ३०,००० पेक्षा जास्त प्रजाती गटाकडून स्पेनमधील माद्रिद येथे COP२५ हवामान संवादादरम्यान अद्ययावत लाल यादी जाहीर २०२० IUCN मेळावे मार्सिले (फ्रान्स) कुंमिंग (चीन) IUCN यादी: मुख्य निष्कर्ष हवामान बदल परिणाम कित्येक वनस्पती आणि प्राणी प्रजाती ज्यांना आधीच अधिवास विनाश धोक्यात आहेत त्या सध्या मानवनिर्मित हवामान बदलाच्या दबावाखाली यापूर्वीच्या अंतिम मूल्यांकनानुसार IUCN कडून ७३ प्रजातींमध्ये यथार्थ घटीची नोंद अद्ययावत माहितीवरून वन्यजीवांवरील मानवी क्रियांचा सतत वाढत असलेला परिणाम प्रकट अनेक प्रजातींना सामोरे जावे लागणार्‍या धोक्यात आणखी भर उपायांबाबत जागरूकता संकटाला आळा घालण्यासाठी तातडीने व निर्णायकपणे कार्य करण्याची गरज अतृप्त स्वरूपाच्या मानवी मागणीमुळे अधिवास नष्ट होण्याची चिन्हे असल्याने आवर गरजेचा प्रदूषण आणि हवामान बदलांच्या धोक्यामुळे अनेक प्रजाती नष्ट होण्याचा धोक्यामुळे अपेक्षित उपायांची गरज हवामान बदल: मासे परिसंस्था वाढत्या तापमानामुळे गोड्या पाण्यातील अनेक मासे आणि शार्कच्या संख्येत घट ऑस्ट्रेलियातील गोड्या पाण्यातील माशांच्या ३७% प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका समुद्रातील उष्णतेमुळे उथळ पाण्याचे अधिवास खराब होऊन गेल्या ३० वर्षात शॉर्ट-टेल नर्स शार्क साठ्यात ८०% घट  हवामान बदल: पक्षी परिसंस्था बऱ्याच प्रजातींना वाढत्या तापमानामुळे धोका निर्माण संवर्धन कार्यात यश मिळवणे आवश्यक IUCN बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप International Union for Conservation of Nature किंवा International Union for Conservation of Nature and Natural Resources स्थापना ५ ऑक्टोबर १९४८ ठिकाण Gland, Switzerland ध्येय नैसर्गिक संवर्धन आणि जैवविविधता कार्य धोकादायक प्रजातींची लाल यादी तयार करून प्रसिद्ध करणे जगभरातील प्रजातींच्या संवर्धन स्थितीचे मूल्यांकन करणे सदस्यता सरकारी आणि नागरी दोन्ही १,३०० हून अधिक सदस्य संस्था १५,००० पेक्षा अधिक तज्ज्ञ IUCN कार्यक्रम २०१७-२०२० नैसर्गिक मूल्यसंवर्धन नैसर्गिक स्रोतांच्या न्याय्य वाटपासाठी प्रचार आणि सहाय्य अन्न सुरक्षा, हवामान बदल तसेच आर्थिक आणि सामाजिक विकसकांसह आव्हानांचा सामना करण्यास निसर्गाधारित उपाययोजनांची आखणी

राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन सप्ताह: १४ - २० डिसेंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन सप्ताह १४ डिसेंबर ते २० डिसेंबर या कालावधीत संपूर्ण भारतभर साजरा करतात ऊर्जा संवर्धन दिन: १४ डिसेंबर सुरुवात १९९१ ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग (Bureau of Energy Efficiency) चा पुढाकार उद्दीष्ट ऊर्जा साठा आणि संवर्धनात सरकारची कामगिरी दाखविणे ऊर्जा संवर्धनात महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या उद्योगांना 'राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार' प्रदान करणे  भारतातील ऊर्जा संवर्धन संस्था पेट्रोलियम संवर्धन संशोधन संघटना (Petroleum Conservation Research Association) स्थापना १९७८ स्वरूप एक आंतर-सरकारी संस्था कार्य ऊर्जा संवर्धनास प्रोत्साहन देणे जीवाश्म इंधन वाचविण्याबाबत जनजागृती करणे ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग (Bureau of Energy Efficiency - BEE) स्थापना २००१ ऊर्जा संवर्धन अधिनियम, २००१ अन्वये कार्य ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धन प्रसार उद्दीष्ट ऊर्जेची मागणी कमी करणे