पर्यावरण आणि जैवविविधता Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

'विशेष हिवाळी ग्रेड इंधन' लडाख प्रदेशासाठी सुरू

'विशेष हिवाळी ग्रेड इंधन' लडाख प्रदेशासाठी सुरू इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनकडून (Indian Oil Corporation Limited - IOCL) लडाखच्या अत्त्युच्च प्रदेशांसाठी विशेष हिवाळी ग्रेड डिझेल निर्मिती सुरुवात -३३ अंश सेल्सिअस तापमानात देखील द्रव अवस्थेत  सतत आणि वर्षभर बर्फाच्छादित प्रदेशांमध्ये प्रवेश प्रदान करण्यात मदत उदघाटक  श्री. अमित शहा (केंद्रीय गृहमंत्री) डिझेल इंधनाबाबत वेचक मुद्दे BS-VI श्रेणीचे बीआयएस (Bureau of Indian Standards - BIS) तपशील पूर्ण करते उत्पादित आणि प्रमाणित पानिपत रिफायनरी येथून जालंदर (पंजाब) मधून डिझेलचा पुरवठा इंधन उपलब्धतेचे महत्व प्रदेशात अखंड रस्ते जोडणी राखण्यात मदत काझा, कारगिल, लडाख आणि केलॉंग भागात फायदेशीर वाहनचालकांना भेडसावणाऱ्या, हिवाळ्यातील तापमान -३० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी झाल्यास डिझेल अतिशीत होण्याच्या समस्येच्या निराकरणात मदत सरकारच्या ५०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या शिक्षण, पर्यटन, वीज आणि सौर क्षेत्रातील योजनांना चालना हिवाळी-ग्रेड डिझेल विषयी थोडक्यात थंड हवामानात डिझेल गोठण्याची शक्यता त्याच्या क्लाउड पॉईंटच्या खाली, डिझेलचे मेणाच्या कण निर्मितीस सुरवात ज्या तपमानापेक्षा खाली इंधनाचे कण एकत्र येऊन घनरूप मेण तयार करतात त्या संदर्भात क्लाउड पॉइंट(Cloud Point) ही संकल्पना डिझेलची निर्मिती लो-डाऊन पॉईंटसह हिवाळ्याच्या परिस्थितीतही त्याचे द्रवण क्षमता अबाधित स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकटीकरण आणि प्रदेशातील पर्यटन सुलभीकरण हेतू अपेक्षित
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

LANCET अहवाल, २०१९: आरोग्य आणि हवामान बदल

LANCET अहवाल: २०१९ LANCET जर्नलकडून १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी 'आरोग्य आणि हवामान बदल:२०१९' वर अहवाल प्रकाशित आरोग्य आणि हवामान बदलांचा आढावा घेण्यासाठी  LANCET Countdown हे एक बृहद वार्षिक विश्लेषण ४१ निर्देशांकांच्या आधारे प्रगतीचा आढावा WHO (World Health Organization) आणि जागतिक बँके World Bank सोबतच जगातील प्रमुख नामांकित संस्थांमधील अव्वल दर्जाच्या १२० तज्ञांच्या सहकार्याने कार्यरत LANCET अहवाल: भारत वेचक मुद्दे अतिसार (Diarrheal Infection) लागण मुलांच्या मृत्यूचे मुख्य कारण देशात १९६० च्या दशकापासून प्रभावी मका आणि भात उत्पादनाच्या सरासरीत २% ने घट हिवाळी उत्पादीत प्रभावी गहू आणि सोयाबीन यांच्या सरासरी उत्पादन क्षमतेत १% ने घट सागर पातळी वाढीमुळे कॉलरा (Cholera), गॅस्ट्रोएन्टिटायटीस (Gastroentitis) इ. च्या संसर्गांमध्ये वाढीची शक्यता हवामान अनुकूलतेमुळे कॉलरा रोगास कारणीभूत असलेल्या Vibro जीवाणूमुळे आजारात १९८० सालच्या तुलनेत ३% वाढीची शक्यता पाच वर्षांखालील एकूण मृत्यूंपैकी दोन तृतीयांश मृत्यू निव्वळ कुपोषणामुळे  LANCET अहवाल: जग वेचक मुद्दे मच्छीमार आणि जलचरांना हवामान बदलाचा धोका खालील मुद्द्यांआधारे स्पष्ट  सागर आम्लीकरण (Ocean Acidification) हवामानातील तीव्र आणि वारंवार घटना (Intense and frequent extreme weather events) सागर-पातळी वाढ (Rise in sea-level ) डेंग्यूमुळे मृत्यूदरात जागतिक स्तरावर वाढ (Global increase in Dengue mortality) सागर पृष्ठ तापमानात वाढ (Temperature rise in sea surface ) WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) मोजमाप निरीक्षणे  WBGT मोजमाप: उष्णतेच्या तणावाचे एक मापक जे आर्द्रता, ढग आच्छादन, वाऱ्याचा वेग, तापमान आणि सूर्याचा कोन विचारात घेते WBGT अहवाल इशारा: अत्यंतिक  उष्णतेमुळे २२ अब्ज अतिरिक्त कामाचे तास गमावले जाण्याची शक्यता तापमानातील वाढ उत्पादकता ०.८ ते ५% पर्यंत कमी करेल
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

IUCN च्या इस्लामाबाद येथे आयोजित ७ व्या प्रादेशिक संरक्षण मंचात भारताची उपस्थिती

IUCN च्या ७ व्या प्रादेशिक संरक्षण मंचात भारताची उपस्थिती International Union for Conservation of Nature (IUCN) च्या वतीने पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे प्रादेशिक संवर्धन मंचाचे आयोजन पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांकडून भारताचे प्रतिनिधित्व मंचावर जवळपास ५०० विविध देश, उद्योग क्षेत्र आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग मंच अहवालातील वेचक मुद्दे हिमालयीन हिमनद्यांच्या वितळण्यामुळे चीनसह दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील ८०० दशलक्ष लोकांना अन्न आणि पाण्याची कमतरता निर्माण होण्याची परिस्थिती हिमालय आणि हिंदुकुश प्रदेशातील जवळपास ३६ टक्के हिमनद्यांचे २१०० सालापर्यंत प्रमाण नष्ट होण्याची चिन्हे सर्वात जास्त धोका हिमालय आणि मेकाँग कुंडांमध्ये वेळीच योग्य कृती करण्यात अपयशी ठरल्यास त्या भागातील लाखो लोकांना हानी पोहोचण्याची शक्यता आखुडणाऱ्या हिमनद्या हे धोरण निर्मात्यांपुढचे सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान. याचे कारण म्हणजे त्यांचे हंगामी धावणे जागतिक तापमान वाढ (Global Warming) हिंदूकुश हिमालय प्रदेशातील हिमनद्यांचा नाशास कारणीभूत येत्या काही वर्षातील स्थितीबाबत शक्यता वर्तवली जात आहे की सध्याची परिस्थिती जर अशीच राहिली तर त्या प्रदेशातील संपूर्ण अन्नोत्पादन नष्ट होईल प्रदेशातील Global Warming चा दर जगाच्या इतर कोणत्याही भागापेक्षा जास्त १९७५-२००० च्या काळादरम्यान हिमालय भागामध्ये बर्फ वितळण्याची पातळी १० इंच २०१६ पर्यंत प्रमाण दुप्पट  २०००-२०१६ दरम्यान पातळी २० इंच प्रदेशाचे भौगोलिक महत्व दहा प्रमुख नदी पात्रांचा उगम हिंदुकुश हिमालय प्रदेशात प्रत्यक्षरित्या २४० दशलक्ष हून अधिक लोकांना आणि सुमारे १.३ अब्ज लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजीरोटीची सोय हिमालयाची त्याच्या बर्फ धारण क्षमतेमुळे जगातील 'तिसरा ध्रुव' म्हणून ओळख IUCN बद्दल थोडक्यात IUCN चे विस्तारित रूप - International Union for Conservation of Nature किंवा International Union for Conservation of Nature and Natural Resources स्थापना: ५ ऑक्टोबर १९४८ ध्येय: नैसर्गिक संवर्धन आणि जैवविविधता ठिकाण: Gland, Switzerland IUCN कार्यक्रम २०१७-२०२० नैसर्गिक मूल्यसंवर्धन नैसर्गिक स्रोतांच्या न्याय्य वाटपासाठी प्रचार आणि सहाय्य अन्न सुरक्षा, हवामान बदल तसेच आर्थिक आणि सामाजिक विकसकांसह आव्हानांचा सामना करण्यास निसर्गाधारित उपाययोजनांची आखणी
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

यूएनडीपी हरित हवामान निधी: भारताला किनारपट्टीवरील ३ राज्यांच्या हवामान चालनेस ४३ दशलक्ष डॉलर्सची तरतूद

भारताला यूएनडीपी हरित हवामान निधी (UNDP - Green Climate Fund) भारताला United Nations Development Programme (UNDP) चा ४३ दशलक्ष डॉलर्सचा प्रकल्प निधी प्राप्त किनारपट्टीवर राहणाऱ्या १० दशलक्ष लोकांवर प्रकल्पाच्या सकारात्मक परिणामाची अपेक्षा United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC) अंतर्गत स्थापन झालेल्या Green Climate Fund कडून प्राप्त होणार आहे उद्दिष्ट: विकसनशील देशांना मदत करणे महत्त्वाचे मुद्दे सहा वर्षांच्या प्रकल्पामुळे १.७ दशलक्ष लोकांचे संवेदनक्षम पर्यावरणीय जीवनमान टिकून राहण्यास मदत निधीतून लाभार्थी किनारपट्टीवरील राज्ये - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि ओरिसा पुढील ३० वर्षात किमान ३.५ दशलक्ष टन कार्बन डाय-ऑक्साइड विलग करण्याची योजना कोरल रीफ्स, खारफुटी वने, मीठ आणि समुद्री दलदल प्रदेश बाबत १५००० हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयन अपेक्षा महत्व किनारपट्टी संरक्षण सुधारण्यास मदत हे Paris Agreement and National Action Plan on Climate Change अंतर्गत NDC (Nationally Determined Contributions) of India ने संरेखित होते समुदायांना इकोसिस्टम पूर्वसंचित करण्यात मदत चिखलातील खेकड्यांच्या शाश्वत शेतीसारख्या गोष्टींना चालना महिला प्रमुख घरे, असुरक्षित समुदाय, तरुण आणि वृद्ध लोकांच्या लाभार्थ मदत United Nations Development Programme (UNDP) स्थापना: २२ नोव्हेंबर १९६५ मुख्यालय: न्यूयॉर्क
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

ब्राउन ते ग्रीन रिपोर्ट, २०१९: जी - २० देशांची हवामान बदलावरील कामगिरी

ब्राउन ते ग्रीन रिपोर्ट जी - २० राष्ट्रांच्या हवामान क्रियांचा सर्वात व्यापक पुनरावलोकन अहवाल ८० निर्देशांकांचा समावेश १४ संशोधन संस्थांच्या तज्ञांकडून निर्मिती  अहवालातील महत्वाचे मुद्दे  जागतिक ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनासाठी जी - २० देश ८०% जबाबदार १९९८ ते २०१७ दरम्यान दरवर्षी जी - २० देशांचे हवामानाच्या अत्यंतिक तीव्र घटनांमुळे सरासरी १४८ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सध्या जगाच्या पाठीवर भारत हा एकमेव देश आहे की जो १.५ अंश सेल्सियसने तापमान वाढण्याच्या खूप नजीक पॅरिस करारामध्ये मांडल्या गेलेल्या जागतिक परिस्थितीवरून त्याचे विनाशकारी पडसाद उमटण्याची चिन्हे महत्वाकांक्षी NDCs ची ध्येये भारताने योजिली आहेत भारताकडून दीर्घकालीन उद्दीष्टांबाबत जास्त गुंतवणूकीची योजना आखणी भारत, इटली, जर्मनी, रशिया आणि फ्रान्स ही हवामानातील बदलांमुळे उद्भवलेल्या घटनांमुळे सर्वाधिक आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाणारे देश अग्रक्रम निश्चितीसाठी सुमारे १८१ देशांची निवड दीर्घकालीन लक्ष्यांनी युक्त असे दोनच देश: ब्राझील आणि जर्मनी चीन, सौदी अरेबिया, युरोपियन युनियन, तुर्की, रशिया आणि इंडोनेशिया सारख्या इतर देशांमध्ये पॅरिस कराराद्वारे आवश्यक असणाऱ्या NDCs लक्ष्यांची उणीव ऑस्ट्रेलिया हा हवामानाच्या प्रतिक्रियेच्या बाबतीत कामगिरी करणारा सर्वात वाईट देश जी - २० गटाविषयी थोडक्यात   स्थापना: २६ सप्टेंबर १९९९ सध्याचे चेअरमन: शिंजो अबे सदस्य: भारतासह सुमारे २० देश  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक स्थिरतेसंबंधी धोरणांवर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने गटाची स्थापना कायमस्वरूपी सचिवालय किंवा सदस्य मंडळ नाही जागतिक लोकसंख्येत दोन तृतीयांश (२/३) वाटा  जागतिक जीडीपी (GDP) मध्ये ९०% वाटा जागतिक व्यापारामध्ये ८०% वाटा जी - २० सदस्य राष्ट्रे  भारत इंडोनेशिया युनायटेड किंगडम युनायटेड स्टेट्स  इटली जपान मेक्सिको रशिया अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलिया ब्राझील सौदी अरेबिया दक्षिण आफ्रिका दक्षिण कोरिया कॅनडा चीन युरोपियन युनियन फ्रांस जर्मनी टर्की शिखर परिषदा २०१९: १४ वी: जी - २० ओसाका (जपान) शिखर परिषद २०२० (नियोजित): १५ वी : सौदी अरेबिया 
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

दाल सरोवर, जम्मू-काश्मीरला इको-सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्याचा निर्णय

दाल सरोवर, जम्मू-काश्मीर इको-सेन्सिटिव्ह झोन दाल सरोवर हा पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील विभाग म्हणून घोषित करण्याची तयारी जम्मू आणि काश्मीर सरकारकडून १० सदस्यीय समितीचे गठन DCI - Dredging Corporation of India ने बहुविध निकषांच्या आधारे केलेल्या अभ्यासाच्या धर्तीवर निर्णय दाल सरोवर विषयी थोडक्यात  काश्मीर खोऱ्यात श्रीनगरस्थित प्रसिद्ध सरोवर प्रसिद्ध नावे: Lake of Flowers, Srinagar's Jewel / Jewel in the crown of Kashmir  विस्तार: १८ किलोमीटर क्षेत्रात तलावाच्या भोवती तीन दिशेने डोंगर जम्मू-काश्मीर क्षेत्रातील दुसरे सर्वात मोठे तलाव जलाशय: गगरीबल, लोकूट, बोड आणि नागिन डीसीआय (DCI - Dredging Corporation of India) चे निष्कर्ष प्रदूषण आणि अतिक्रमणामुळे तलावाचे मूळ क्षेत्र २२ चौरस किलोमीटर वरून १० चौरस किलोमीटर तलाव धारण क्षमता ४०% पर्यंत कमी घनकचरा आणि सांडपाणी यांमुळे पाण्याची गुणवत्तेत घसरण अभिसरण क्रियेवर विपरीत परिणाम आरोग्याच्या दृष्टीने हानिकारक गोष्टींची निर्मिती  गाळ निष्कासन क्षेत्र अनुपलब्धतेमुळे तलावाची खोली अनेक ठिकाणी कमी इको-सेन्सिटिव्ह झोन (Eco Sensitive Zone / ESZ ) ESZ (Eco Sensitive Zone) म्हणजेच Ecologically Fragile Areas विशिष्ट प्रदेश ESZ म्हणून पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून सूचित सर्वसाधारणपणे असे प्रदेश हे संरक्षित क्षेत्रे, वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांच्या परिसरात स्थित ईएसझेड (ESZ) चे कायदे घटनेत ESZ विषयी भाष्य करणारी कोणतीही तरतूद नाही शिवाय ESZ बद्दल कोणतेही कायदे वक्तव्य करत नाहीत १९८६ च्या पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यामध्ये 'Eco Sensitive Zone' या शब्दाचा उल्लेख कायद्यातील तरतुदींनुसार, भारत सरकार अशा क्षेत्रांना प्रतिबंधित करू शकते, जिथे औद्योगिक कामे केली जात नाहीत पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ नियम ५ (१) नुसार, असे नमूद आहे की भारत सरकार पुढील गोष्टींबाबत उद्योग आणि इतर कार्यांवर आधारित प्रतिबंध लादू शकते  जैविक विविधतेबाबत विचार प्रदूषकांच्या क्षेत्रीय केंद्रीकरणाबाबतची परवानगी मर्यादा ओलांडणे पर्यावरणास प्रतिकूल जमीन वापर संरक्षित क्षेत्र सान्निध्य 
8 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...