जी - २० राष्ट्रांच्या हवामान क्रियांचा सर्वात व्यापक पुनरावलोकन अहवाल
८० निर्देशांकांचा समावेश
१४ संशोधन संस्थांच्या तज्ञांकडून निर्मिती
जागतिक ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनासाठी जी - २० देश ८०% जबाबदार
१९९८ ते २०१७ दरम्यान दरवर्षी जी - २० देशांचे हवामानाच्या अत्यंतिक तीव्र घटनांमुळे सरासरी १४८ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान
सध्या जगाच्या पाठीवर भारत हा एकमेव देश आहे की जो १.५ अंश सेल्सियसने तापमान वाढण्याच्या खूप नजीक
पॅरिस करारामध्ये मांडल्या गेलेल्या जागतिक परिस्थितीवरून त्याचे विनाशकारी पडसाद उमटण्याची चिन्हे
महत्वाकांक्षी NDCs ची ध्येये भारताने योजिली आहेत
भारताकडून दीर्घकालीन उद्दीष्टांबाबत जास्त गुंतवणूकीची योजना आखणी
भारत, इटली, जर्मनी, रशिया आणि फ्रान्स ही हवामानातील बदलांमुळे उद्भवलेल्या घटनांमुळे सर्वाधिक आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाणारे देश
अग्रक्रम निश्चितीसाठी सुमारे १८१ देशांची निवड
दीर्घकालीन लक्ष्यांनी युक्त असे दोनच देश: ब्राझील आणि जर्मनी
चीन, सौदी अरेबिया, युरोपियन युनियन, तुर्की, रशिया आणि इंडोनेशिया सारख्या इतर देशांमध्ये पॅरिस कराराद्वारे आवश्यक असणाऱ्या NDCs लक्ष्यांची उणीव
ऑस्ट्रेलिया हा हवामानाच्या प्रतिक्रियेच्या बाबतीत कामगिरी करणारा सर्वात वाईट देश
स्थापना: २६ सप्टेंबर १९९९
सध्याचे चेअरमन: शिंजो अबे
सदस्य: भारतासह सुमारे २० देश
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक स्थिरतेसंबंधी धोरणांवर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने गटाची स्थापना
कायमस्वरूपी सचिवालय किंवा सदस्य मंडळ नाही
जागतिक लोकसंख्येत दोन तृतीयांश (२/३) वाटा
जागतिक जीडीपी (GDP) मध्ये ९०% वाटा
जागतिक व्यापारामध्ये ८०% वाटा
भारत
इंडोनेशिया
युनायटेड किंगडम
युनायटेड स्टेट्स
इटली
जपान
मेक्सिको
रशिया
अर्जेंटिना
ऑस्ट्रेलिया
ब्राझील
सौदी अरेबिया
दक्षिण आफ्रिका
दक्षिण कोरिया
कॅनडा
चीन
युरोपियन युनियन
फ्रांस
जर्मनी
टर्की
२०१९: १४ वी: जी - २० ओसाका (जपान) शिखर परिषद
२०२० (नियोजित): १५ वी : सौदी अरेबिया
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.