IUCN च्या इस्लामाबाद येथे आयोजित ७ व्या प्रादेशिक संरक्षण मंचात भारताची उपस्थिती

IUCN च्या ७ व्या प्रादेशिक संरक्षण मंचात भारताची उपस्थिती

• International Union for Conservation of Nature (IUCN) च्या वतीने पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे प्रादेशिक संवर्धन मंचाचे आयोजन

• पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांकडून भारताचे प्रतिनिधित्व

• मंचावर जवळपास ५०० विविध देश, उद्योग क्षेत्र आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग

मंच अहवालातील वेचक मुद्दे

• हिमालयीन हिमनद्यांच्या वितळण्यामुळे चीनसह दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील ८०० दशलक्ष लोकांना अन्न आणि पाण्याची कमतरता निर्माण होण्याची परिस्थिती

• हिमालय आणि हिंदुकुश प्रदेशातील जवळपास ३६ टक्के हिमनद्यांचे २१०० सालापर्यंत प्रमाण नष्ट होण्याची चिन्हे

• सर्वात जास्त धोका हिमालय आणि मेकाँग कुंडांमध्ये

• वेळीच योग्य कृती करण्यात अपयशी ठरल्यास त्या भागातील लाखो लोकांना हानी पोहोचण्याची शक्यता

• आखुडणाऱ्या हिमनद्या हे धोरण निर्मात्यांपुढचे सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान. याचे कारण म्हणजे त्यांचे हंगामी धावणे

• जागतिक तापमान वाढ (Global Warming) हिंदूकुश हिमालय प्रदेशातील हिमनद्यांचा नाशास कारणीभूत

• येत्या काही वर्षातील स्थितीबाबत शक्यता वर्तवली जात आहे की सध्याची परिस्थिती जर अशीच राहिली तर त्या प्रदेशातील संपूर्ण अन्नोत्पादन नष्ट होईल

• प्रदेशातील Global Warming चा दर जगाच्या इतर कोणत्याही भागापेक्षा जास्त

• १९७५-२००० च्या काळादरम्यान हिमालय भागामध्ये बर्फ वितळण्याची पातळी १० इंच

• २०१६ पर्यंत प्रमाण दुप्पट 

• २०००-२०१६ दरम्यान पातळी २० इंच

प्रदेशाचे भौगोलिक महत्व

• दहा प्रमुख नदी पात्रांचा उगम हिंदुकुश हिमालय प्रदेशात

• प्रत्यक्षरित्या २४० दशलक्ष हून अधिक लोकांना आणि सुमारे १.३ अब्ज लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजीरोटीची सोय

• हिमालयाची त्याच्या बर्फ धारण क्षमतेमुळे जगातील 'तिसरा ध्रुव' म्हणून ओळख

IUCN बद्दल थोडक्यात

• IUCN चे विस्तारित रूप - International Union for Conservation of Nature किंवा International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

• स्थापना: ५ ऑक्टोबर १९४८

• ध्येय: नैसर्गिक संवर्धन आणि जैवविविधता

• ठिकाण: Gland, Switzerland

IUCN कार्यक्रम २०१७-२०२०

• नैसर्गिक मूल्यसंवर्धन

• नैसर्गिक स्रोतांच्या न्याय्य वाटपासाठी प्रचार आणि सहाय्य

• अन्न सुरक्षा, हवामान बदल तसेच आर्थिक आणि सामाजिक विकसकांसह आव्हानांचा सामना करण्यास निसर्गाधारित उपाययोजनांची आखणी