योजना आणि प्रकल्प Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

GeM संवादः GEM कडून राष्ट्रीय पोहोच कार्यक्रम सुरू

GeM संवादः GEM कडून राष्ट्रीय पोहोच कार्यक्रम सुरू GEM कडून राष्ट्रीय पोहोच कार्यक्रम 'GeM संवाद' सुरू उद्देश अधिक स्थानिक विक्रेते आणणे कालावधी १९ डिसेंबर २०१९ ते १७ फेब्रुवारी २०२० समाविष्ट क्षेत्र देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश अनावरण श्री. अनुप वाधवन (वाणिज्य सचिव) ठिकाण नवी दिल्ली शासकीय ई मार्केटप्लेस (Government e Marketplace - GeM) बद्दल सुरुवात ९ ऑगस्ट २०१६ राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टल उपयोजन केंद्र आणि राज्य सरकार विभाग सार्वजनिक सेवा क्षेत्रे (Public Sector Units - PSUs) स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वायत्त संस्था
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरूवात शुभारंभ १८ डिसेंबर २०१९ रोजी श्री नरेंद्रसिंह तोमर (केंद्रीय ग्रामविकास, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री) उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील कृषी बाजारांना जोडण्यासाठी १,२५,००० कि.मी. रस्ते जोडणी निधी वाटप केंद्र आणि राज्यामध्ये ६०:४० प्रमाणात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ९०:१० प्रमाणात निरीक्षणे योजनेंतर्गत आतापर्यंत ५३४९१ ग्रामीण रस्त्यांची कामे पूर्ण व्यवहार्य वस्तीच्या ९७.२७% भागांना जोडणी देशभरात ६ लाख किलोमीटर पर्यंत रस्ते जोडणी तंत्रज्ञान वापर रस्त्यांचा मोठा भाग तयार करण्यासाठी प्लॅस्टिक कचरा आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत तयार केलेल्या ३६.०६३ किलोमीटर रस्त्यावर हरित तंत्रज्ञानाचा वापर 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजने'बाबत थोडक्यात सुरूवात २५ डिसेंबर २००० अनावरण श्री. अटल बिहारी वाजपेयी (तत्कालीन पंतप्रधान) अर्थसहाय्य १००% केंद्र सरकार पुरस्कृत जबाबदार मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्त आयोग शिफारस २०१५ मध्ये १४ व्या वित्त आयोगाची शिफारस प्रकल्पाला ६०:४० प्रमाणात केंद्र आणि राज्य दोन्हींकडून निधी पुरवठा पूरक योजना आखणी: राज्ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार छत्तीसगड गुजरात हरियाणा
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

ओडिशा सरकारकडून 'जलसाथी' कार्यक्रम सुरू

ओडिशा सरकारकडून 'जलसाथी' कार्यक्रम सुरू 'जलसाथी' कार्यक्रमाची ओडिशा सरकारकडून सुरूवात अनावरण मा. नवीन पटनाईक (मुख्यमंत्री, ओडिशा) वितरण महिला स्वयंसेवकांना पाणी गुणवत्ता चाचणी किट आणि पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन उद्दीष्ट राज्यातील सर्व घरांना सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा कार्यक्रम ओडिशा जल निगम (Water Corporation of Odisha - WATCO) आणि भुवनेश्वर महिला महासंघ यांच्यात सामंजस्य करार पाईप पाणीपुरवठ्यासाठी मिशन शक्तीमधून महिला स्वयंसेवकांच्या समावेशाने राज्याच्या आर्थिक सबलीकरणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा दुवा म्हणून कार्य ग्राहक आणि वॅटको किंवा सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी संस्था (Public Health Engineering Organisation - PHEO) जबाबदारी क्षेत्रे मागण्यांचे पुनर्मूल्यांकन मीटर रीडिंग नवीन पाण्याचे जोडणी सुलभ करणे जोडणी नियमित करणे तक्रारींचे निवारण बिल वितरण बिल निर्मिती पाणी शुल्काचे संग्रहण पाणी गुणवत्ता चाचणी
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

भारत सरकारची प्रमुख योजना 'अमृत' मध्ये २ वर्षांची वाढ

भारत सरकारची प्रमुख योजना 'अमृत' मध्ये २ वर्षांची वाढ 'अमृत' या भारत सरकारच्या प्रमुख योजनेत १८ डिसेंबर २०१९ रोजी २ वर्षांची वाढ घोषित घडामोडी भारत सरकारकडून आपली फ्लॅगशिप योजना AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) मध्ये आणखी २ वर्षांची वाढ सरकारी बाबी घोषणा २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून मार्च २०२० पर्यंत १३९ लाख जलवाहिन्या आणि १५५ लाख गटार कनेक्शन जोडणी अपेक्षित खर्च ७७,६४० कोटी रुपये वेचक मुद्दे गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या ५ वर्षांत ७,१९५ कोटी रुपये खर्च करून २३१६ प्रकल्प पूर्ण जून २०१५ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत ४६% पाणी जोडणी आणि २८.३% गटार कनेक्शन पूर्ण प्राधान्य कुटुंबांना पाणी जोडणी सोय पुरविणे 'अमृत ​​(AMRUT) योजना' बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप AMRUT म्हणजेच Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation सुरुवात २०१५ वार्षिक राज्य कृती योजना (State Annual Action Plan - SAAP) महत्वपूर्ण बाबी राज्य सरकारकडून योजना केंद्राकडे सादर अंदाजपत्रक निर्मिती समाविष्ट घटक डिजिटल व इंटरनेट सुविधा औद्योगिक व वाहतूक सुविधा पाणीपुरवठा नाल्याची व्यवस्था मलनिःसारण कृती योजना सादर: राज्ये राजस्थान (पहिले राज्य) इतर राज्ये महाराष्ट्र जम्मू-काश्मीर मध्य प्रदेश तेलंगणा पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश (नुकत्याच बंद झालेल्या अमरावती प्रकल्पासाठी) हरियाणा
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

पहिले 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' हरियाणामध्ये सुरू

पहिले 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' हरियाणामध्ये सुरू देशातील पहिले 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' हरियाणामध्ये सुरू वितरण  ६ डिसेंबर हरियाणाच्या भिवानी येथील १०१ पशुपालक शेतकऱ्यांना राज्य सरकार लक्ष्य मार्च २०२१ पर्यंत १० लाख 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड्स'चे वितरण उद्दिष्ट राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे पशु किसान क्रेडिट कार्ड बद्दल थोडक्यात कार्डच्या वापराने गाय, म्हैस आणि इतर प्राणी यांची खरेदी शक्य बँकांकडून एका गायीला ४०७८३ रुपये आणि म्हशीला ६०२४९ रुपये देयक रक्कम शेळी व मेंढी यांची रक्कम प्रत्येकी ४०६३ रुपये प्रत्येक डुक्करासाठी पत रक्कम १६३३७ रुपये टीव्ही, मोबाइल फोन आणि फ्रीज यांचीदेखील खरेदी शक्य
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

CBSE शाळांमध्ये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' अभ्यास विषय म्हणून समाविष्ट

CBSE शाळांमध्ये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' अभ्यास विषय म्हणून समाविष्ट 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' अभ्यास विषय म्हणून CBSE शाळांमध्ये समाविष्ट घडामोडी मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालयाकडून (Ministry of Human Resource and Development - MoHRD) अंमल CBSE शाळांमधील इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीच्या अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय समाविष्ट शाळांना यापूर्वी CBSE च्या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे अभ्यास साहित्य पुरवठा वेचक मुद्दे सहकार्य मॉड्यूल तयार करण्यासाठी CBSE ला साहाय्यभूत संस्था आयबीएम (IBM) मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) इंटेल (Intel) प्रशिक्षण सुमारे १००० शिक्षकांना फ्लिपग्रिड (Flipgrid), वननोट (OneNote), आउटलुक (Outlook), माईनक्राफ्ट (Minecraft) इ. साधनांवर हस्त-ज्ञान आतापर्यंत अनेक CBSE संलग्न शाळांमध्ये ४१ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित सुमारे १६९० शिक्षक प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) महत्व ज्ञान असणे अत्यावश्यक क्षमता विकास भाषण ओळख (Speech recognition) निर्णय घेणे (Decision-making) दृश्य बोध ( Visual Perception) मानवी बुद्धिमत्तेमध्ये नैसर्गिकरित्या आत्मसात करून भाषांचे भाषांतर करणे त्रुटी कमी करणे शालेय स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाविष्ट केल्यास देशाला या क्षेत्रात मजबूत आधार तयार करण्यास मदत
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

'भारतीय पोषण गान' उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते लॉंच

'भारतीय पोषण गान' उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते लॉंच उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी नवी दिल्लीत 'भारतीय पोषण गान' सुरू उद्दीष्ट देशाचा कानाकोपरा कुपोषणमुक्त करण्याचा संदेश देणे उपराष्ट्रपतींचा आशावाद पोषण गान २०२२ पर्यंत भारताला कुपोषणमुक्त देशात रूपांतरित करण्यासाठी पोषणक्रांती करेल गीत संकल्पना केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडून (Ministry of Women and Child Development - MoWCD) लेखन आणि गायन लेखन: प्रसून जोशी गायन: शंकर महादेवन पोषण अभियान / नॅशनल न्यूट्रिशन मिशन (National Nutrition Mission - NNM) बद्दल प्रमुख उद्देश २०२२ पर्यंत मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांसाठी पोषणतत्व सुधारणा करणे POSHAN विस्तारित रूप POSHAN म्हणजेच Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून घोषणा ८ मार्च २०१८ रोजी (आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त) राजस्थानातील झुंझुनू येथे
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

सरकारतर्फे 'लैंगिक छळ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe-बॉक्स)' सुरू

सरकारतर्फे 'लैंगिक छळ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe-बॉक्स)' सुरू कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळापासून संरक्षण मिळण्यासाठी सरकारतर्फे 'लैंगिक छळ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स' सुरू ठळक मुद्दे महिलांना कामाच्या ठिकाणी भेडसावणाऱ्या लैंगिक छळासंबंधी तक्रारी नोंदवण्यासाठी वापर सरकारी तसेच खाजगी कर्मचार्‍यांनाही लागू भारत सरकार आणि SHe बॉक्स लैंगिक छळ इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (Sexual Harassment electronic Box - SHe-Box) नावाची ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली सुरू महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून (Ministry of Women and Child Development) विकसित उद्दीष्ट कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाशी संबंधित तक्रारी नोंदविणे सुलभ करणे महिला लैंगिक छळ अंमलबजावणी कामाची जागा (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) कायदा (SH कायदा) २०१३ या कायद्यांतर्गत सुविधा SHe-बॉक्स बद्दल थोडक्यात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ संबंधित तक्रार नोंदणी करण्यासाठी वापर खाजगी तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांनाही लागू पीडित व्यक्तीस SHe-बॉक्स पोर्टल मध्ये तक्रार दाखल शक्य प्रकरणाबाबत कारवाईसाठी संबंधित कार्यक्षेत्र अधिकाऱ्यापर्यंत थेट पोहोच केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खाजगी क्षेत्रासह आतापर्यंत एकूण २०३ प्रकरणे निकालात
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

'मधूअ‍ॅप': ओडिशा सरकारचे स्मार्ट लर्निंग मोबाइल अ‍ॅप लाँच

'मधूअ‍ॅप': ओडिशा सरकारचे स्मार्ट लर्निंग मोबाइल अ‍ॅप लाँच अनावरण नवीन पटनायक (मुख्यमंत्री, ओडिशा) उद्दीष्ट शालेय विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ आणि शिकवण्यांद्वारे शिक्षणात मदत करणे मधूअ‍ॅप बद्दल थोडक्यात निर्मिती ओडिशातील पहिले पदवीधर 'उत्कल गौरब' मधुसूदन दास यांच्याकडून विकास गंजम जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या  ५Ts कृती आराखड्यानुसार ५Ts कृती आराखडा ५Ts मध्ये समाविष्ट बाबी पारदर्शकता (Transparency) कार्यसंघ (Teamwork) वेळ (Time) परिवर्तन (Transformation) तंत्रज्ञान (Technology)
2 वर्षापूर्वी
Current Affairs

'एकलव्य मॉडेल निवासी शाळां'चे आधुनिकीकरण

'एकलव्य मॉडेल निवासी शाळां'चे आधुनिकीकरण २ डिसेंबर, २०१९ रोजी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून 'एकलव्य मॉडेल निवासी शाळां'ना आर्थिक सहाय्य उद्दिष्ट एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांना (Ekalavya Model Residential Schools - EMRS) उन्नत आणि आधुनिक बनविणे प्रत्येक शाळेला ५ कोटी निव्वळ निधी रक्कम उपलब्ध करुन देणे  वेचक मुद्दे मंजूर झालेल्या निधीचा उपयोग खालील गोष्टींसाठी करणे प्रयोजित विद्यमान शैक्षणिक त्रुटींवर उपाययोजना फर्निचरची आवश्यकता वसतिगृह खोल्या बांधणी स्वच्छता सुविधा वर्गखोल्यांचे नूतनीकरण घटनात्मक तरतुदी योजनेसाठी कलम २७५(१) अंतर्गत निधी वाटप कलम २७५(१) भारत सरकारला दरवर्षी विविध राज्ये, योजना किंवा गटांना त्यांच्या वार्षिक खर्चपूर्ती करिता निधी वाटप करण्यास अनुमती भारतीय संचित निधीतून योजनांसाठी आर्थिक मदत प्रयोजन एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) योजनेबद्दल मंत्रालय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय अंतर्गत सुरूवात १९९७-१९९८ हेतू दुर्गम आदिवासी मुलांकरिता दर्जेदार शिक्षणाची सोय करणे अर्थसंकल्प: २०१८-१९ तरतुदी घोषणा २०२२ अखेरीस ५०% पेक्षा जास्त अनुसूचित जमात (Scheduled Tribes - ST) लोकसंख्या आणि किमान २०,००० आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक EMRS ब्लॉकला EMRS प्रदान अनुदान शाळा स्थापनेसाठी ३० लाख रुपये अनुदान त्यानंतर वार्षिक ३० लाख रुपये EMRS मंजूरी डिसेंबर २०१८ पर्यंत २८४
2 वर्षापूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...