सरकारकडून 'राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन' लाँच
राष्ट्रीय डिजीटल संप्रेषण धोरण (National Digital Communications Policy), २०१८ चा भाग
श्री. रविशंकर प्रसाद (दूरसंचार मंत्री)
नवी दिल्ली
डिजीटल संप्रेषण पायाभूत सुविधा वेगवान वाढ
सर्वांना परवडणारी व सर्वंकष ब्रॉडबँडची सार्वभौम सेवा प्रदान करणे
२०२२ पर्यंत संपूर्ण ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड सेवा पुरविणे
जवळपास ३० लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर केबल घालणे
२०२४ पर्यंत टॉवरची घनता ०.४२ ते १ टॉवर प्रति हजार लोकसंख्या वाढविणे
ब्रॉडबँड सेवांमध्ये सार्वभौम आणि न्याय्य प्रवेश सुलभ करणे
देशभरात विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा करणे
राईट ऑफ वे (Right of Way - RoW)
अभिनव अंमलबजावणी मॉडेल विकसित करणे
राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात ब्रॉडबँड रेडीनेस इंडेक्स (Broadband Readiness Index - BRI) विकास
डिजीटल संप्रेषण पायाभूत सुविधा उपलब्धता
अनुकूल धोरण परिसंस्था मोजमाप
डिजीटल पायाभूत सेवा-सुविधा विस्तार आणि निर्मितीसाठी आवश्यक धोरण राबविणे
नियामक बदलांना संबोधित करणे
गुंतवणूक सक्षम करणे
संबंधित मंत्रालये, विभाग, सरकारी संस्था, वित्त मंत्रालय आणि सर्व भागधारकांसह कार्य करणे
ब्रॉडबँड उपक्रम अंमलबजावणीसाठी सार्वत्रिक ब्रॉडबँड सेवा पुरवठा
देशभरात वेगवान डिजीटल कनेक्टिव्हिटी उपलब्धता
१ लाख खेड्यांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुविधा
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.