निर्भया फंड अंतर्गत ७००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना शासनाची मंजुरी

निर्भया फंड अंतर्गत ७००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना शासनाची मंजुरी

• शासनाकडून निर्भया फंड अंतर्गत ७००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी

मंजुरी

• मोदी सरकार

• स्मृती इराणी (महिला व बालविकास मंत्री)

समाविष्ट घटक

• १,०२३ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे 

• ७,००० कोटी रुपयांचा निर्भया निधी प्रकल्प स्थापणे

पार्श्वभूमी

• २०१२ मधील दिल्लीतील २३ वर्षीय मुलीवरील सामूहिक बलात्कार घटनेनंतर तरतूद

• तत्कालीन कॉंग्रेसप्रणीत सरकारने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद 

• महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी १००० कोटी रुपयांचा निर्भया निधी उभारण्याची घोषणा

NDA सरकार

• NDA सरकारकडून निर्भया फंडाचा काहीएक उपयोग केला जात नसल्याचे उघड

• सरकारकडून ७,००० कोटी रुपये प्रकल्प मंजूरीची बाब उद्योग संस्था असोचमच्या (Assocham) वतीने आयोजित कार्यक्रमात घोषित

प्रयोजन

• जिल्हा न्यायालयीन प्रकरणांची घनता पाहिल्यानंतर देशभरात १,०२३ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापण्यास मान्यता

• देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये महिलांच्या मदतीकरिता वित्तपुरवठा

• महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी तस्करीविरोधी गटांना अर्थसहाय्य

निधी प्रशासन

• अर्थ मंत्रालय ( Ministry of Finance - MoF)

• आर्थिक व्यवहार विभाग (Department of Economic Affairs - DEA)

'निर्भया फंड' बाबत थोडक्यात

अर्थसंकल्पीय तरतूद

• २०१३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात

• १००० कोटी रुपयांचे भांडवल

सादरीकरण

• पी. चिदंबरम (तत्कालीन अर्थमंत्री)

उद्देश

• सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे

• महिला सुरक्षा हमी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शविणे

कार्यप्रणाली

• २०१२: दिल्ली सामूहिक बलात्कार पिडीत मुलीची खरी ओळख लपवण्यासाठी दिलेले टोपणनाव 'निर्भया' 

• महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून इतर अनेक संबंधित मंत्रालयांसोबत कार्य

• रचना, व्याप्ती व निधी वापराचे तपशील तयार करण्याची योजना

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily

Click Here To Join