राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण

• जून २०१८ मध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून जैवइंधनाविषयी नवीन राष्ट्रीय धोरण अधिसूचित

• पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून १८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात लेखी उत्तरावर त्याच्या अंमलबजावणीची पावले निश्चित

सरकारी उपाय आणि कृत्ये

• इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमधील इथेनॉलची टक्केवारी २०१४ मधील १.५३% वरून २०१८ मध्ये ४.२२%

• सन २०१८-१९ च्या २२५ कोटी लीटर उद्दिष्टाच्या तुलनेत भारत सरकारने १८० कोटी लीटर इथेनॉल खरेदी

• देशाची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता वार्षिक ३५५ कोटी लीटर

जैवइंधनावर सध्याच्या सरकारच्या योजना

• २०२३ पर्यंत शाश्वत टिकाऊ पर्यायी योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास देशभरात ५००० कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस प्लांट्स (compressed bio gas plants) स्थापना करणे

• १०% च्या जास्तीत जास्त इथेनॉल टक्केवारीसह तेल विपणन कंपन्या ज्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्रामचा (Ethanol Blended Petrol Programme) भाग आहेत त्या अशा पेट्रोलची विक्री करू शकतात

धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये

• बेसिक आणि प्रगत जैवइंधन म्हणून जैवइंधनाचे वर्गीकरण

• सरकारकडून प्रगत जैवइंधनासाठी प्रोत्साहन, ऑफ टेक विमा आणि प्रदान व्यवहार्यता अंतर निधी

• प्रगत जैवइंधन नॉन-फूड फीड स्टॉक्समधून मिळतात

• त्यांची द्वितीय-पिढीतील जैवइंधन म्हणून देखील ओळख

• नवीन धोरणानुसार, खराब झालेले धान्य, उसाचा रस आणि अतिरिक्त अन्नधान्यांचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी शक्य

• बायोडीझेल उत्पादनासाठी पुरवठा साखळी तयार करणे अपेक्षित

• अखाद्यतेल बियाणे, लहान गर्भधारणा पिके आणि वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलापासून तयार

• जैवइंधनाच्या निर्मिती आणि पुरवठ्यात गुंतलेली सर्व मंत्रालये आणि इतर संबंधित विभागांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या धोरणात स्पष्ट