राजकीय आणि घटनात्मक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

संविधान (१२६ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत सादर

संविधान (१२६ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत सादर ९ डिसेंबर, २०१९ रोजी संविधान (१२६ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत सादर वेचक मुद्दे अनुसूचित जाती (Scheduled Caste - SC) आणि अनुसूचित जमातीं (Scheduled Tribes - ST) बाबत तरतूद त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा विचार वेचक मुद्दे अँग्लो-इंडियन समुदाय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाची मुदत २ जानेवारी, २०२० पर्यंत आरक्षण आणखी १० वर्षे म्हणजे २५ जानेवारी, २०३० पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी विधेयक मांडणी आरक्षणाचा कलम ३३४ मध्ये समावेश कलम ३३४ बद्दल थोडक्यात जागा आरक्षणाच्या तरतुदी आणि अँग्लो-इंडियन समुदाय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांचे विशेष प्रतिनिधित्व ४० वर्षानंतर संपुष्टात येईल १९४९ मध्ये या कलमाचा समावेश ४० वर्षांनंतर त्यामध्ये १० वर्षांच्या मुदतवाढीकरिता सुधारणा घटना दुरुस्ती बद्दल थोडक्यात घटनेत बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक माध्यम कलम ३६८ नुसार २ प्रकारच्या घटनात्मक दुरुस्त्या समाविष्ट विशेष बहुमताने लागू केलेली दुरुस्ती विशेष बहुमताने लागू केलेली दुरुस्ती आणि किमान अर्ध्या राज्य विधानमंडळांची मंजुरी मतदानास उपस्थित असलेल्या दोन तृतीयांश (२/३) सदस्यांची विशेष बहुमतासाठी मंजुरी आवश्यक मतदानाच्या वेळी गृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी ५०% पेक्षा जास्त उपस्थित असणे आवश्यक
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'जहाज पुनर्प्रक्रिया विधेयक', २०१९ लोकसभेत मंजूर

'जहाज पुनर्प्रक्रिया विधेयक', २०१९ लोकसभेत मंजूर ३ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत जहाज पुनर्प्रक्रिया विधेयक', २०१९ मंजूर विधेयक सादरीकरण श्री. मनसुख मांडवीय (राज्यमंत्री, जहाज वाहतूक) यांच्याकडून खालच्या सभागृहात नियमने जहाजांवर घातक सामग्रीच्या वापरावर निर्बंध राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापन करून जहाज पुनर्वापरावर नियंत्रण तरतुदी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार जहाजांचे पुनर्वापर नियमन करण्याचा प्रयत्न जहाज पुनर्वापर उद्योगात आणि देशातील रोजगार निर्मितीत मदत शिक्षा / दंड शिक्षा: ३ महिन्यांपर्यंत कारावास दंड: ५ लाख रुपयांपर्यंत किंवा दोन्ही विधेयक लागू बाबी प्रशासनाच्या मालकीची आणि अखत्यारीतील जहाजे शासकीय गैर-व्यावसायिक सेवेकरिता वापरल्या जाणार्‍या युद्धनौका  भारतात कार्यरत जहाज पुनर्वापर सुविधा भारतातील नोंदणीकृत नवीन किंवा अस्तित्वातील जहाजे भारतीय बंदरात किंवा भारताच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात प्रवेश करणारी जहाजे  
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, २०१९' ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

'वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, २०१९' ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी समाविष्ट घटक आचारसंहिता अंमलबजावणी प्रतिकृती व्यक्तींची संमती दंड आणि भरपाई घडामोडी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विधेयकास मंजुरी विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर घोषणा  श्री. प्रकाश जावडेकर (माहिती व प्रसारण मंत्री) विधेयक तरतूद वैयक्तिक माहिती संकलन साठा आणि प्रक्रिया व्यापक मार्गदर्शनपर सूचना फायदा सरकार आणि खासगी कंपन्यांद्वारे वैयक्तिक माहिती वापराचे नियमन करण्यासाठी संरक्षण प्रदान विधेयक मसुदा श्री. बी.एन. श्रीकृष्ण (माजी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय तज्ज्ञ गटाकडून तयार
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक', २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

'नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक', २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी तरतूद ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व प्रदान घडामोडी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ४ डिसेंबर २०१९ रोजी मंजूर नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर विधेयक जानेवारी २०१९ मध्ये लोकसभेत मंजूर परंतु राज्यसभेत मंजूर न होता रद्दबातल घोषणा श्री. प्रकाश जावडेकर (माहिती व प्रसारण मंत्री) इतर मुद्दे विधेयकानुसार नागरिकत्व प्रदान करण्यात येणारे समुदाय हिंदू ख्रिश्चन पारशी शीख जैन बौद्ध धार्मिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायांना मदत
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत मंजूर

कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत मंजूर २ डिसेंबर, २०१९ रोजी कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयकास लोकसभेची मंजूरी मुख्य हेतू देशांतर्गत कंपन्यांना २२% दराने कर भरण्याचा पर्याय प्रदान करणे वेचक मुद्दे सप्टेंबर २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींकडून लागू केलेल्या अध्यादेशाच्या जागी हे विधेयक अध्यादेशामुळे व्यावसायिक करात कपात उद्दीष्ट आयकर कायदा, १९६१ आणि वित्त अधिनियम, २०१९ या दोन्हींमध्ये सुधारणा करणे सुविधा देशांतर्गत कंपन्यांना २२% दराने कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत कपातीचा दावा कंपन्यांकडून होत नसेल तरच याचा फायदा घेणे शक्य सद्यस्थिती ४०० कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून २५% दराने कर भरणा ४०० कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून ३०% दराने कर भरणा सवलती ३० सप्टेंबर, २०१९ नंतर सुरू झालेल्या आणि १ एप्रिल २०२३ पूर्वी उत्पादन सुरू करणार्‍या कंपन्यांना सवलती अन्य कायदे आणि नियमांमधून कपात केल्याचा दावा न केल्यास त्यांच्याकडून १५% दराने कर भरणा नवीन कर दराची निवड करणाऱ्या कंपन्यांची किमान पर्यायी करातून (Minimum Alternate Taxes - MAT) सुटका पार्श्वभूमी ध्येय घरगुती उत्पादन क्षेत्रात वाढ आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे केंद्र सरकार प्रयोजन व्यावसायिक कर दरात १०% पर्यंत कपात गेल्या २८ वर्षातील सर्वात मोठी कपात
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

राष्ट्रीय प्रतीकांचा गैरवापर केल्यास केंद्राकडून ५ लाखांपर्यंत दंड

राष्ट्रीय प्रतीकांचा गैरवापर केल्यास केंद्राकडून ५ लाखांपर्यंत दंड भारत सरकारने राष्ट्रीय प्रतीकांच्या अवैध व चुकीच्या वापरासाठी दंड मर्यादा वाढवली ५०० रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत प्रस्तावित तुरुंगवासाची वेळ आल्यास आणि पुन्हा गुन्हा घडल्यास ५ लाख रुपयांचा दंड उद्दीष्ट राष्ट्रीय प्रतीकांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रयत्न प्रतीके आणि नावे (अनुचित वापर टाळणे) कायदा, १९५० कायद्यानुसार खालील गैरवापरा बाबत बंदी  राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचा अधिकृत शिक्का महात्मा गांधी आणि पंतप्रधान यांचे सचित्र प्रतिनिधित्व भारत: राष्ट्रीय प्रतीके राष्ट्रीय प्रतीके ध्वज तिरंगा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील राजमुद्रा राष्ट्रगीत जन-गण-मन राष्ट्रीय गान वंदे मातरम दिनदर्शिका शक निष्ठा शपथ राष्टीय प्रतिज्ञा फळ आंबा नदी गंगा वृक्ष वड फूल कमळ प्राणी वाघ जलचर प्राणी डॉल्फीन पक्षी मोर चलन रुपया वारसा प्राणी हत्ती सरपटणारा प्राणी किंग कोब्रा भाजी भोपळा
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'चिट फंड्स (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९' राज्यसभेत मंजूर

'चिट फंड्स (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९' राज्यसभेत मंजूर चिट फंड (सुधारणा) विधेयक, २८ नोव्हेंबर २०१९ ला राज्यसभेत पास २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत मंजूर चिट फंड अधिनियम, १९८२ मध्ये बदल विधेयक मांडणी अनुरागसिंग ठाकूर (केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री) विधेयकातील तरतुदी फायदे चिट फंड क्षेत्राच्या व्यवस्थित वाढीस सुलभता लोकांना अधिकाधिक आर्थिक प्रवेश सक्षमीकरण सुविधा चिट फंडांतर्गत लोकांकडून वेळोवेळी निधीमध्ये काही रक्कम भरणा शक्य एका ग्राहकाची वेळोवेळी फंडातून बक्षीस रक्कम मिळण्याकरिता निवड विधेयकात चिट फंडांचे नियमन आणि वेळेवर पैसे परत मिळण्याची हमी चिट फंड कमाल रक्कम वाढ प्रस्ताव विधेयकात चिट फंडाची जास्तीत जास्त रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव अधीन व्यक्ती: १ ते ३ लाख कंपनी: ६ ते १८ लाख चिट फंड मान्यताप्राप्त नावे पतसंस्था फिरती बचत बंधुत्व निधी कुरी चिट काढण्यास अट  कमीत कमी २ ग्राहकांची उपस्थिती आवश्यक संपर्क माध्यम: शारिरीक किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'शस्त्रास्त्र कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९' ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

'शस्त्रास्त्र कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९' ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून जुन्या शस्त्रास्त्र कायद्याच्या दुरुस्तीस २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मान्यता तरतूद बंदुकीच्या गोळ्यांचा किंवा बंदुकांचा निष्काळजीपणे वापर करणारी व्यक्ती दोषी शिक्षा आणि दंड शिक्षा: २ वर्षे दंड: १ लाख रुपयांपर्यंत शस्त्रास्त्र अधिनियम (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ १९५९ च्या शस्त्रास्त्र कायद्यामध्ये चार वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आणि १० वर्षे तुरुंगवास शिक्षा नवीन तरतुदी जन्मठेप शिक्षा सैन्य दले किंवा पोलिसांकडून लुटलेली शस्त्रे ठेवण्यासाठी संघटित गुन्हेगारांच्या सिंडिकेटमध्ये किंवा बेकायदेशीर तस्करीमध्ये सहभाग बंदुकांचा निष्काळजीपणे वापर शिक्षा आणि दंड शिक्षा: २ वर्षे  दंड: १ लाख रुपयांपर्यंत प्रतिबंधित शस्त्रे किंवा बंदी घातलेली दारुगोळा सामग्री वापरकर्ता दोषी  ७ वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा शिक्षा कालावधीत चौदा वर्षांपर्यंत वाढ शक्य
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'विशेष संरक्षण गट (दुरुस्ती) विधेयक' लोकसभेत मंजूर

'विशेष संरक्षण गट (दुरुस्ती) विधेयक' लोकसभेत मंजूर २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी विशेष संरक्षण गट दुरुस्ती विधेयक (Special Protection Group Amendment Bill) पास माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची SPG सुरक्षा काढल्यानंतर ३ महिन्यांतच पास सध्या एकमेव एसपीजी संरक्षक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी SPG (दुरुस्ती) विधेयक ठळक मुद्दे पंतप्रधान आणि त्यांच्या जवळच्या कुटुंबास त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी राहण्यास परवानगी प्रदान ५ वर्षे कालावधीसाठी SPG संरक्षण प्रदान महत्व अधिनियमातील दुरुस्तीमध्ये मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत भारताच्या आजी व माजी पंतप्रधानांना सुरक्षा प्रदान पंतप्रधानांची सुरक्षा खालील घटकांकरिता सुरक्षादृष्ट्या महत्त्वपूर्ण शासन शासक राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष संरक्षण गट (Special Protection Group - SPG) स्थापना भारतीय संसद अधिनियमान्वये, १९८८ मध्ये मुख्यालय नवी दिल्ली संचालक अरुण कुमार सिन्हा
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

ई सिगारेट्स वर बंदी घालणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर

ई सिगारेट्स वर बंदी घालणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर लोकसभेत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, संग्रहण आणि जाहिरात) विधेयक, २०१९, मंजूर विधेयक १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल विधेयकातील तरतुदी उद्दीष्ट  तरुणांना नवीन नशाखोरीपासून वाचवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (ई-सिगारेट) वर बंदी घालणे गुन्हा विषयक तरतुदी पर्यायी धूम्रपान करणार्‍या उपकरणांच्या उत्पादन, निर्मिती, वाहतूक, विक्री, आयात, निर्यात, वितरण, संग्रहण किंवा अशा जाहिराती एक संज्ञेय गुन्हा दंड आणि कारावास गुन्हा कारावास आणि दंडास कारणीभूत निषेध आणि उल्लंघन निषेध करणारा: ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास उल्लंघन: ५ लाखांपर्यंत दंड पहिला अपराध दंड / शिक्षा तुरूंगवास: १ वर्षापर्यंत दंड: १ लाख रुपयांपर्यंत अपराध पुनरावृत्ती तुरूंगवास: ३ वर्षांपर्यंत दंड: ५ लाख रुपयांपर्यंत ई-सिगारेट साठ्याबाबत शिक्षा तुरूंगवास: ६ महिने दंड: ५०,००० रुपयांपर्यंत किंवा दोन्ही पार्श्वभूमी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेकडून (Indian Council of Medical Research - ICMR) श्वेत पत्र जारी करुन ई-सिगारेट बंदी घालण्याची मागणी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (All India Institute of Medical Sciences - AIIMS) आणि राष्ट्रीय आजार विज्ञान केंद्र (National Centre for Sickness Science) च्या कुशल समितीला ई-सिगारेटमध्ये वाहिनी संकोचकारक (Vasoconstrictive) घटक आढळले आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक घटक जवळजवळ ३६ देशांमध्ये ई-सिगारेट विक्रीवर बंदी बाजारात ४६० हून अधिक ई-सिगारेट ब्रँड्स ७७०० फ्लेवर्ससह उपलब्ध
8 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...