राजकीय आणि घटनात्मक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

संरक्षण क्षेत्रात महिला अधिका-यांना कायमस्वरुपी कमिशनिंग देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

संरक्षण क्षेत्रात महिला अधिका-यांना कायमस्वरुपी कमिशनिंग देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाची संरक्षण क्षेत्रात महिला अधिका-यांना कायमस्वरुपी कमिशनिंग देण्यास परवानगी वेचक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठळक बाबी भारतीय लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना कमिशन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी महिलांसाठी कायमस्वरुपी सेवा योजनेस यापूर्वी परवानगी नव्हती विशेषत: लढाऊ युनिट्समध्ये परवानगीचा अभाव कायदा, शिक्षण आणि रसद यासारख्या समर्थन युनिटशी लढण्याशी संबंधित निकाल सुनावणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड ऐतिहासिक पार्श्वभूमी दिल्ली उच्च न्यायालय: सूचना २०१० मध्ये भारत सरकारला लष्करामध्ये महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देणे भारत सरकार: युक्तिवाद महिला शारीरिक दृष्ट्या दुर्बल पुरुषांपेक्षा अकार्यक्षम सर्वोच्च न्यायालय: निर्णय सर्व महिला अधिकाऱ्यांना सेवा वर्षे विचारात न घेता कायमस्वरुपी कमिशन देण्यास परवानगी
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, २०२० ला मंत्रिमंडळाची मान्यता

कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, २०२० ला मंत्रिमंडळाची मान्यता मंत्रिमंडळाची कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, २०२० ला मान्यता वेचक मुद्दे केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, २०२० संसदेत मांडण्यास मान्यता उद्दिष्ट्ये शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि प्रभावी कीटकनाशके बनविणे कीटकनाशके अधिनियम, १९६८ पुनर्स्थापित करणे महत्वपूर्ण तरतुदी कमी गुणवत्तेच्या कीटकनाशकांच्या वापरामुळे शेतीच्या तोट्याबाबत नुकसान भरपाईची तरतूद उत्पादकांकडून गोळा केलेला निधी वापरुन शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई बाजारात उपलब्ध कीटकनाशकांविषयीची माहिती डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध करुन देणे शेतकर्‍यांना योग्य निवड करण्यास मदत करणे भारत आणि कीटकनाशके भारतात सुमारे २३४ कीटकनाशकांचा वापर WHO वर्गवारीनुसार कीटकनाशके प्रकार ४ Ia वर्ग ​​संबंधित १५ Ib वर्ग ​​संबंधित ७६ वर्ग II संबंधित नोंदणीकृत कीटकनाशके देशात वापरल्या जाणार्‍या कीटकनाशकांपैकी ४०% WHO वर्गीकरण आधार त्यांच्याद्वारे उद्भवणारा धोका प्रकार वर्ग Ia: अत्यंत विघातक वर्ग Ib: उच्च घातक वर्ग II: मध्यम घातक वर्ग III: अल्प घातक
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

५ IIITs ना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थांचा दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

५ IIITs ना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थांचा दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थांचा ५ IIITs ना दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता वेचक मुद्दे केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ५ भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (Indian Institute of Information Technology - IIITs) बाबत मान्यता राष्ट्रीय महत्व प्रदान करणाऱ्या संस्थांचा दर्जा देण्यास मंजुरी सर्व ५ संस्थांचे PPP मोडमध्ये कार्य  ठळक बाबी मंत्रिमंडळाकडून माहिती तंत्रज्ञान कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० ला मंजुरी विधेयक तरतुदी ५ IIITs सह अन्य १५ IIITs ना राष्ट्रीय महत्व देणारी संस्था म्हणून घोषित करणे आवश्यक बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी, बीटेक आणि पीएचडी पदवी मिळविण्याचे अधिकार विधेयक: ठळक वैशिष्ट्ये वैधानिक दर्जा IIITs भागलपूर आगरतळा भोपाळ सूरत रायचूर पूर्वस्थिती १५ IIITs सध्या PPP मॉडेल अंतर्गत कार्यरत भारतात मानव संसाधन विकास मंत्रालयामार्फत स्थापित IIITs अस्तित्वात संस्थांकरिता संपूर्ण वित्तपुरवठा भारत सरकारकडून कार्य कोणत्याही खाजगी पक्षांच्या सहभागाविना सहभागी IIITs कांचीपुरम अलाहाबाद कुरनूल ग्वाल्हेर जबलपूर
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सिनेटमध्ये निर्दोष मुक्तता

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सिनेटमध्ये निर्दोष मुक्तता सिनेटमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची निर्दोष मुक्तता वेचक मुद्दे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्जद्वारे निलंबित सिनेटमध्ये निर्दोष मुक्तता ऐतिहासिक बाब अमेरिकेच्या इतिहासातील तिसरे राष्ट्रपती हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्जद्वारे प्रभावित होऊन सिनेटद्वारे निर्दोष मुक्तता १९९९ मधील बिल क्लिंटन आणि १८६८ मध्ये अँड्र्यू जॉन्सन हे इतर २ राष्ट्रपती वेधक बाबी ट्रम्प यांच्यावर आरोप होते की २०२० ची निवडणूक पुन्हा जिंकण्यासाठी युक्रेनकडे मदतीचे आवाहन खटल्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधीशांच्या २/३ सिनेट सदस्यांनी त्याला दोषी नसल्याचे घोषित खटल्याचा निकाल जाहीर अमेरिकन महाभियोग: इतिहास आतापर्यंत केवळ २ अमेरिकन राष्ट्रपती निलंबित १९९८: अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना त्यांच्या इंटर्नशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या आरोपावरून दोषी मात्र, सिनेटकडून निर्दोष मुक्तता १८६८: अध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सन यांचा निषेध मात्र सिनेटमधून १ मताने निर्दोष मुक्तता १९७४: राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांचा वॉटर गेट भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजीनामा अमेरिकन महाभियोग प्रक्रियेबद्दल थोडक्यात संविधानिक तरतूद अमेरिकन घटनेच्या कलम २ मध्ये अध्यक्ष महाभियोग प्रक्रियेची माहिती  महत्वाचे मुद्दे अध्यक्ष सत्तेवरून पूर्णतः बेदखल नाही सिनेटकडून अध्यक्षांच्या आरोपांबद्दल दोषत्व सिद्ध करणे आवश्यक महाभियोग प्रक्रिया गृह समितीच्या तपासणीपासून सुरू सभागृह प्रक्रिया आणि सिनेट समितीला अध्यक्षांचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सापडल्यानंतर सभागृहात प्रवेश गृहात मतदान प्रक्रिया आणि बहुमत सिद्ध झाल्यास कार्यवाही सिनेटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांद्वारे सिनेटमधील खटल्याची तपासणी सिनेटच्या दोन तृतीयांश (२/३) सदस्यांना अध्यक्ष दोषी आढळल्यास पदावरून दूर उपराष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती पदाचा पदभार सुपूर्त भारत भारतीय राष्ट्रपतींच्या महाभियोग प्रक्रियेचा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६१ मध्ये उल्लेख  भारतामध्ये राष्ट्रपतींना भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यांना ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यांना ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश राज्यांना ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश वेचक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना ४ आठवड्यांच्या मुदतीत ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश संबंधित राज्य उच्च न्यायालयांना राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश  ठळक बाबी ग्राम अधिनियम, २००८ नुसार तळागाळापर्यंत ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रयोजन मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या पद्धतीने न्याय प्रदान करणे अहवाल सादर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्याकडून सादर ग्राम न्यालयासंदर्भातील राज्यांच्या सद्यस्थितीबाबत अहवाल सादर राज्ये: सद्यस्थिती गोव्यात ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यासाठी २ अधिसूचना जारी मात्र सध्या कोणतेही कार्यरत नाही हरियाणात ३ साठी अधिसूचना जारी मात्र सध्या केवळ २ कार्यरत झारखंडमध्ये ६ अधिसूचित परंतु केवळ १ कार्यरत उत्तर प्रदेश मध्ये ११३ अधिसूचित तथापि, केवळ १४ कार्यरत मात्र राज्यात ८२२ आवश्यक सध्या १२ व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार फक्त २०८ कार्यरत तर २५०० आवश्यक
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून 'संतुष्ट' पोर्टल लाँच

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून 'संतुष्ट' पोर्टल लाँच 'संतुष्ट' पोर्टल कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून लाँच विशेषता अंमलबजावणी देखरेख कक्ष सुरुवात जानेवारी २०२० कामगार आणि रोजगार मंत्रालय संबोधन पारदर्शकता जबाबदारी योजना सार्वजनिक सेवा वितरण तळागाळातील पातळीवर धोरणे राबवणे उद्दिष्ट कामगार आणि मालकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करणे परीक्षण कार्य आरोग्य विमा आणि रोजगार भविष्य निर्वाह निधी संस्था (Employment Provident Fund Organization - EPFO) द्वारे प्रदान सेवा औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना रोजगार राज्य विमा कॉर्पोरेशन (Employment State Insurance Corporation - ESICs) द्वारे प्रदान सेवा ESIC बाबत थोडक्यात विस्तारित रूप ESIC म्हणजेच Employment State Insurance Corporation विशेषता वैधानिक संस्था प्रशासन कामगार आणि रोजगार मंत्रालय कार्ये कर्ज वाढवणे शक्य जंगम व अचल संपत्ती घेणे शक्य कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी राज्य सरकारांच्या सहकार्याने रुग्णालये सुरू करणे EPFO बाबत थोडक्यात विस्तारित रूप EPFO म्हणजेच Employment Provident Fund Organization विशेषता वैधानिक संस्था स्थापना रोजगार भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतूदी अधिनियम, १९५२ अन्वये संचलित मंत्रालय कामगार व रोजगार मंत्रालय
5 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून लडाखला ६ व्या अनुसूचीतील क्षेत्राचा दर्जा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून लडाखला ६ व्या अनुसूचीतील क्षेत्राचा दर्जा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव लडाखला ६ व्या अनुसूचीतील क्षेत्राचा दर्जा जाहीर करण्याचा आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून प्रस्ताव प्रस्ताव मांडणी श्री. अर्जुन मुंडा (आदिवासी कार्यमंत्री) वेचक मुद्दे लडाखचा समृद्ध वारसा जतन व समृद्ध करण्यासाठी मंत्रालयाकडून सर्व आवश्यक उपाययोजना आवाहन लडाखची संस्कृती आणि ओळख टिकवून ठेवण्याचे पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आवाहन ६ व्या अनुसूचीतील क्षेत्रे: स्थिती भारतीय राज्यघटनेत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या चार राज्यांच्या प्रशासनांसाठी विशेष तरतुदी आदिवासीबहुल स्थित भाग ६ व्या अनुसूचीतील कलम २४४ नुसार संविधानाच्या भागात आदिवासी क्षेत्राचा उल्लेख लडाख (केंद्रशासित प्रदेश) बाबत थोडक्यात स्थापना ३१ ऑक्टोबर २०१९ राजधानी लेह लेफ्टनंट गव्हर्नर राधा कृष्ण माथूर
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

नवीन पक्षांना नोंदणी अर्ज स्थिती समजण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून PPRTMS ऑनलाईन प्रणाली लाँच

नवीन पक्षांना नोंदणी अर्ज स्थिती समजण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून PPRTMS ऑनलाईन प्रणाली लाँच निवडणूक आयोगाकडून नवीन पक्षांना नोंदणी अर्ज स्थिती समजण्यासाठी PPRTMS ऑनलाईन प्रणाली लाँच उद्देश मतदान पॅनेलद्वारे नोंदणीसाठी आलेल्या अर्जांचा मागोवा घेणे वेचक मुद्दे नोंदणीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल नवीन नियम लागू राजकीय पक्ष नोंदणी ट्रॅकिंग व्यवस्थापन प्रणाली (Political Parties Registration Tracking Management System - PPRTMS) सुरु १ जानेवारीपासून पक्ष नोंदणी करणाऱ्या अर्जदारांना अर्जाची प्रगती अभ्यासणे शक्य एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे स्थितीची माहिती मिळण्याची सोय लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ ए च्या तरतुदींनुसार राजकीय पक्षांची नोंदणी भारतीय निवडणूक आयोग कार्य  जबाबदार उच्च अधिकार संस्था म्हणून कार्य राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर निवडणूक प्रक्रिया कारभार पाहणे स्थापना २५ जानेवारी १९५० मुख्यालय नवी दिल्ली घटनात्मक तरतुदी कलम ३२४ ते कलम ३२९
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

केरळ ठरले नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(CAA)विरोधी ठराव मंजूर करणारे पहिले राज्य

केरळ ठरले नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(CAA)विरोधी ठराव मंजूर करणारे पहिले राज्य नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(CAA)विरोधी ठराव मंजूर करणारे पहिले राज्य ठरले केरळ वेचक मुद्दे संसद हिवाळी अधिवेशन काळात ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी ठराव संमत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) मागे घेण्याकरिता ठराव केरळ सरकारचे म्हणणे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामार्फत घटनेच्या मूलभूत तत्वांना विरोध सदर कायदा संविधानिकदृष्ट्या अयोग्य धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्वाविरूद्ध कृती घडामोडी देशात व्यापक स्वरूपात निषेध सुरू आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये भारताविषयी तिरस्कारदर्शक प्रतिमा निर्माण नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याबद्दल थोडक्यात पूर्व कायदा दुरुस्ती नागरिकत्व कायदा, १९५५ (Citizenship Act, १९५५) मध्ये दुरुस्ती घटनात्मक वाटचाल  जानेवारी २०१९ मध्ये लोकसभेत मंजूर राज्यसभेत मंजूर न होता रद्दबातल १० डिसेंबर २०१९ ला लोकसभेत मंजूर ११ डिसेंबर २०१९ ला राज्यसभेत मंजूर १२ डिसेंबरपासून कायदा अंमलात स्थलांतरित आणि नागरिकत्व ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समाजातील सदस्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून संबोधन नाही ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व प्रदान समाविष्ट समुदाय: ६ हिंदू शीख जैन बौद्ध ख्रिश्चन पारशी रहिवास कालावधी शिथिलता ५ वर्षे (पूर्वी ११ वर्षे) लाभ धार्मिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायांना मदत
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'आसामी' राज्य भाषा बनविण्यास आसामच्या मंत्रिमंडळाची मान्यता

'आसामी' राज्य भाषा बनविण्यास आसामच्या मंत्रिमंडळाची मान्यता २३ डिसेंबर २०१९ रोजी आसाम मंत्रिमंडळाची 'आसामी' राज्य भाषा बनविण्यास मान्यता वेचक मुद्दे खालील प्रदेश वगळला जाईल बोडोलँड प्रादेशिक प्रशासकीय जिल्हे (Bodoland Territorial Administrative Districts - BTAD) बराक व्हॅली डोंगराळ जिल्हे घडामोडी आसाममधील सर्व शाळांमध्ये आसामी अनिवार्य करण्याची मंत्रिमंडळाची सूचना राज्यात आसामी लोकसंख्येच्या वाढत्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर पाऊल नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात असुरक्षिततेत वाढ केंद्र सरकारने आता कलम ३४५ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक संमती मिळाल्यास प्रदेशातील संस्कृती आणि भाषेच्या संरक्षणाची भीती दूर होण्यास मदत सद्यस्थिती आसाम आणि बोडो या आसाममधील अधिकृत भाषा बराक खोऱ्यातील आसाममधील काही जिल्ह्यांकडून बंगालीचा अधिकृत भाषा म्हणून वापर भाषेसंबंधी संविधानिक कलमे कलम ३४५ राज्याची / राज्याच्या अधिकृत भाषा कलम ३४६ २ राज्ये आणि १ राज्य व केंद्र यांमधील व्यवहाराची अधिकृत भाषा कलम ३४७ राज्यातील लोकांपैकी एखाद्या गटाच्या भाषेविषयी विशेष तरतूद  
7 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...