केरळ ठरले नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(CAA)विरोधी ठराव मंजूर करणारे पहिले राज्य

केरळ ठरले नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(CAA)विरोधी ठराव मंजूर करणारे पहिले राज्य

• नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(CAA)विरोधी ठराव मंजूर करणारे पहिले राज्य ठरले केरळ

वेचक मुद्दे

• संसद हिवाळी अधिवेशन काळात ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी ठराव संमत

• नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) मागे घेण्याकरिता ठराव

केरळ सरकारचे म्हणणे

• नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामार्फत घटनेच्या मूलभूत तत्वांना विरोध

• सदर कायदा संविधानिकदृष्ट्या अयोग्य

• धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्वाविरूद्ध कृती

घडामोडी

• देशात व्यापक स्वरूपात निषेध सुरू

• आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये भारताविषयी तिरस्कारदर्शक प्रतिमा निर्माण

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याबद्दल थोडक्यात

पूर्व कायदा दुरुस्ती

• नागरिकत्व कायदा, १९५५ (Citizenship Act, १९५५) मध्ये दुरुस्ती

घटनात्मक वाटचाल 

• जानेवारी २०१९ मध्ये लोकसभेत मंजूर

• राज्यसभेत मंजूर न होता रद्दबातल

• १० डिसेंबर २०१९ ला लोकसभेत मंजूर

• ११ डिसेंबर २०१९ ला राज्यसभेत मंजूर

• १२ डिसेंबरपासून कायदा अंमलात

स्थलांतरित आणि नागरिकत्व

• ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समाजातील सदस्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून संबोधन नाही

• ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व प्रदान

समाविष्ट समुदाय: ६

• हिंदू

• शीख

• जैन

• बौद्ध

• ख्रिश्चन

• पारशी

रहिवास कालावधी शिथिलता

• ५ वर्षे (पूर्वी ११ वर्षे)

लाभ

• धार्मिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायांना मदत

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily

Click Here To Join