सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यांना ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यांना ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश

• राज्यांना ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश

वेचक मुद्दे

• सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना ४ आठवड्यांच्या मुदतीत ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश

• संबंधित राज्य उच्च न्यायालयांना राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश 

ठळक बाबी

• ग्राम अधिनियम, २००८ नुसार तळागाळापर्यंत ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रयोजन

मुख्य उद्दिष्ट

• ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या पद्धतीने न्याय प्रदान करणे

अहवाल सादर

• सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्याकडून सादर

• ग्राम न्यालयासंदर्भातील राज्यांच्या सद्यस्थितीबाबत अहवाल सादर

राज्ये: सद्यस्थिती

• गोव्यात ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यासाठी २ अधिसूचना जारी मात्र सध्या कोणतेही कार्यरत नाही

• हरियाणात ३ साठी अधिसूचना जारी मात्र सध्या केवळ २ कार्यरत

• झारखंडमध्ये ६ अधिसूचित परंतु केवळ १ कार्यरत

• उत्तर प्रदेश मध्ये ११३ अधिसूचित तथापि, केवळ १४ कार्यरत मात्र राज्यात ८२२ आवश्यक

• सध्या १२ व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार फक्त २०८ कार्यरत तर २५०० आवश्यक