राजकीय आणि घटनात्मक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग १८ डिसेंबर २०१९ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग प्रक्रिया वेचक मुद्दे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या सभागृहाद्वारे प्रभावित होणारे तिसरे राष्ट्रपती २०२० च्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या चौकशीसाठी परदेशी सरकारची नोंद केल्याचा आरोप घडामोडी २०२० च्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय प्रतिस्पर्धी जो बिडेन यांच्याविरोधात चौकशीसाठी युक्रेनवर दबाव आणल्याचा आरोप अध्यक्षांवर महाभियोग चालवण्यासाठी बहुमत सिद्ध सिनेटवरही आरोप सिद्ध करणे आवश्यक दोषी ठरविण्यासाठी दोन तृतीयांश (२/३) बहुमताच्या मतदानाची प्रक्रिया आवश्यक अमेरिकन महाभियोग: इतिहास आतापर्यंत केवळ २ अमेरिकन राष्ट्रपती निलंबित १९९८: अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना त्यांच्या इंटर्नशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या आरोपावरून दोषी मात्र, सिनेटकडून निर्दोष मुक्तता १८६८: अध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सन यांचा निषेध मात्र सिनेटमधून १ मताने निर्दोष मुक्तता १९७४: राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांचा वॉटर गेट भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजीनामा अमेरिकन महाभियोग प्रक्रियेबद्दल थोडक्यात संविधानिक तरतूद अमेरिकन घटनेच्या कलम २ मध्ये अध्यक्ष महाभियोग प्रक्रियेची माहिती  महत्वाचे मुद्दे अध्यक्ष सत्तेवरून पूर्णतः बेदखल नाही सिनेटकडून अध्यक्षांच्या आरोपांबद्दल दोषत्व सिद्ध करणे आवश्यक महाभियोग प्रक्रिया गृह समितीच्या तपासणीपासून सुरू सभागृह प्रक्रिया आणि सिनेट समितीला अध्यक्षांचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सापडल्यानंतर सभागृहात प्रवेश गृहात मतदान प्रक्रिया आणि बहुमत सिद्ध झाल्यास कार्यवाही सिनेटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांद्वारे सिनेटमधील खटल्याची तपासणी सिनेटच्या दोन तृतीयांश (२/३) सदस्यांना अध्यक्ष दोषी आढळल्यास पदावरून दूर उपराष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती पदाचा पदभार सुपूर्त
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'दिशा विधेयक' आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाकडून मंजूर

'दिशा विधेयक' आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाकडून मंजूर ११ डिसेंबर २०१९ रोजी आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाची 'दिशा विधेयका'स मंजूरी वेचक मुद्दे महिलांवरील अत्याचारासाठी कठोर शिक्षा प्रस्ताव आंध्र प्रदेश फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक म्हणूनही ओळख उद्देश राज्यातील महिला व बालकांचे संरक्षण महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांच्या तपासणी प्रक्रियेला वेगवान करणे तरतूदी महिलांविरूद्ध भयंकर गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा महिला व मुले अधिनियम, २०१९ नुसार महिला व मुलांविरूद्धच्या गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता या न्यायालयांकडून लैंगिक गुन्ह्याविरूद्ध मुलांचे संरक्षण (Protection of Children against Sexual Offence - POCSO, २०१२) कायद्यांतर्गत गुन्हे देखील हाताळणी निकाल कालावधी २१ दिवस (पूर्वी ४ महिने) विशेष लक्ष बलात्कार प्रकरणे अ‍ॅसिड हल्ले शिक्षा तरतूदी भारतीय दंड संहितेच्या भाग ३५४ अन्वये खटला शिक्षा वाढ आमलात मुलांवरील लैंगिक हल्ल्याच्या सिद्ध आरोपांसह आरोपींना १० ते १४ वर्षे तुरूंगवास सोशल मीडियावर महिलांविरूद्ध अपमानास्पद पोस्ट अपलोड करणार्‍या व्यक्तींविरूद्ध कठोर कारवाई पहिल्या वेळेस २ वर्षे तुरूंगवास दुसर्‍या वेळेस ४ वर्षे तुरुंगवास महिलांवरील भयंकर गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेचा प्रस्ताव
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठे विधेयक', २०१९ लोकसभेत मंजूर

'केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठे विधेयक', २०१९ लोकसभेत मंजूर लोकसभेत 'केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठे विधेयक', २०१९ ला मंजूरी प्राप्त हेतू सध्या देशात कार्यरत ३ अभिनत संस्कृत विद्यापीठांना केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न विधेयक सादरीकरण श्री. रमेश पोखरियाल 'निशंक' (केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) महत्वाची वैशिष्ट्ये केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये रूपांतरण प्रक्रिया समाविष्ट विद्यापीठे श्री लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (नवी दिल्ली) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (तिरुपती, आंध्र प्रदेश) राष्ट्रीय संस्कृत संस्था (भोपाळ, मध्य प्रदेश) उद्दीष्ट्ये विद्यार्थ्यांना संस्कृत शिक्षण उपलब्ध करून देणे संस्कृत भाषा-साहित्यातील ज्ञान मिळवण्याची संधी निर्माण करणे
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक', २०१९ ला लोकसभेची मंजूरी

'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक', २०१९ ला लोकसभेची मंजूरी ११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक', २०१९ मंजूर लेखापरीक्षण जबाबदारी केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) आणि भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India - CAG) यांच्यावर जबाबदारी जमीनीचे सर्व कायदे व एकीकृत प्राधिकरणाचे लेखापरीक्षण त्यांच्याकडून उद्दिष्ट सर्व आर्थिक क्रिया नियंत्रित करण्यासाठी एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापन करणे राज्यसभेत हे विधेयक मागे विधेयक तरतुदी कायदे दुरुस्ती १४ कायद्यांत बदल अपेक्षित महत्वाचे समाविष्ट कायदे सेबी (Securities and Exchange Board of India - SEBI) कायदा पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority - PFRDA) विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority - IRDA) कायदा एकीकृत प्राधिकरण: लाभदायक बाबी अस्तित्त्वात असलेल्या विविध संस्थांशी व्यवहार करण्यासाठी विविध नियामकांना सुसंबंध करण्यास एकत्र आणणे वित्तीय उपक्रमांचे नियमन शक्य  वित्तीय सेवा, वित्तीय उत्पादने आणि वित्तीय संस्थांना लागू असलेल्या सर्व प्रक्रियांचे पालन पहिले वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना गांधीनगर (गुजरात) गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (Gujarat International Finance Tec-City - GIFT)
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला राष्ट्रपतींची संमती

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला राष्ट्रपतींची संमती राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक,२०१९ ला संमती वेचक मुद्दे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व प्रदान पूर्व कायदा दुरुस्ती नागरिकत्व कायदा, १९५५ (Citizenship Act, १९५५) मध्ये दुरुस्ती घटनात्मक वाटचाल  जानेवारी २०१९ मध्ये लोकसभेत मंजूर राज्यसभेत मंजूर न होता रद्दबातल १० डिसेंबर २०१९ ला लोकसभेत मंजूर ११ डिसेंबर २०१९ ला राज्यसभेत मंजूर १२ डिसेंबरपासून कायदा अंमलात नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक,२०१९ तरतुदी स्थलांतरित आणि नागरिकत्व ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समाजातील सदस्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून संबोधन नाही ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व प्रदान समाविष्ट समुदाय: ६ हिंदू शीख जैन बौद्ध ख्रिश्चन पारशी रहिवास कालावधी शिथिलता ५ वर्षे (पूर्वी ११ वर्षे) लाभ धार्मिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायांना मदत राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Register of Citizens - NRC) नवीन कायद्याचे पालन करून राष्ट्रीय नागरिकांची नोंद करणे प्रयोजित मुस्लिमांनी मूळचे रहिवासी असल्याचे सिद्ध करणे अगत्याचे तीन देशांतील शरणार्थी नसल्याचेही सिद्ध करणे महत्वाचे
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

ओडिशामध्ये होणार ४५ जलदगती न्यायालये स्थापन

ओडिशामध्ये होणार ४५ जलदगती न्यायालये स्थापन ४५ जलदगती न्यायालये ओडिशामध्ये होणार स्थापन उद्दिष्ट महिला व मुलांशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीला वेग देणे जलदगती न्यायालय स्थापना बलात्काराच्या घटनांवर त्वरित खटला व तोडगा काढण्यासाठी १,०२३ जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना निर्णयानंतर राज्य सरकारची कृती योजना कार्यप्रणाली केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडून त्वरित जारी राज्ये आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना निर्देश बलात्कार आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) कायद्यांतर्गत नोंदविलेल्या प्रकरणांची चौकशी लवकर करण्याचे आदेश ठळक मुद्दे ओडिशा नागरी न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांतर्गत जलदगती न्यायालयांचे कार्य न्यायालये: विभागणी आणि कार्य ४५ जलदगती न्यायालयांपैकी २१ न्यायालये महिलांवर बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या घटनांसाठी समर्पित उर्वरित २४ न्यायालयांकडे विशेषत: लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) कायद्यांतर्गत प्रकरणे फक्त बलात्काराच्या घटनांचा न्याय करणाऱ्या न्यायालयांकडून सत्र न्यायालयात प्रलंबित खटले त्वरेने निकालात  ओडिशामध्ये सद्यस्थितीत महिलांवरील गुन्ह्यांसह १५.६५ लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मंत्रिमंडळाकडून नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला मंजुरी प्राप्त उद्दीष्ट्ये दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वस्तुस्थिती समजून घेणे दिवाळखोरी प्रक्रियेस गैरविचारकारक बनण्यापासून प्रतिबंधित करणे व्यावसायिक कर्जदारांचे संरक्षण करणे व्यवसाय सुलभता वाढवण्यास मदत करणे दुरुस्ती प्रस्ताव नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न नवीन विभाग ३२ ए समाविष्ट करणे निराकरण आणि गुंतवणूक आर्थिक अडचणीत असलेल्या क्षेत्रात गुंतवणूकीला चालना देणे मार्गातील अडथळे दूर करणे कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process - CIRP) सुव्यवस्थित करणे इतर कार्यप्रणाली निधीचे संरक्षण करून वाढीस प्रोत्साहन देणे व्यावसायिक कर्जदारांचा खालील स्तर गमावला न गेल्याची खात्री अधिस्थगन कालावधीत परवाने, मंजुरी, सवलती इ. रद्द किंवा निलंबित नाही किंवा नूतनीकरण शक्य नाही
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'सामाजिक सुरक्षा कोड' विधेयक लोकसभेत सादर

'सामाजिक सुरक्षा कोड' विधेयक लोकसभेत सादर ११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत 'सामाजिक सुरक्षा कोड' विधेयक सादर वेचक मुद्दे देशातील ५० कोटी कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचे वैश्विकीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा ठळक वैशिष्ट्ये सामाजिक सुरक्षा निधी खालील क्षेत्रांकरिता सामाजिक सुरक्षा निधी प्रस्तावित निवृत्तीवेतन वैद्यकीय संरक्षण अपंगत्व लाभ मृत्यू तरतुदी व्यवसायिक सामाजिक जबाबदारी (corporate social responsibility - CSR) निधी असंघटित क्षेत्राकडे वळविण्यात मदत कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधी कमी करण्याचे पर्याय सध्या मूळ वेतनच्या १२% ठराविक मुदतीतील कंत्राटी कामगारांनाही ग्रॅच्युटीसाठी पात्र ठरवते सध्या 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी' कायदा (Payment of Gratuity Act), १९७२ अंतर्गत कामगारांना ५ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ग्रॅच्युइटीचा अधिकार नाही ८ कायद्यांचे विलीनीकरण आणि असंघटित कामगारांना पाठबळ देण्याचा विधेयकाचा हेतू आवश्यकता जगातील ऑनलाईन कामगार बाजारपेठेत २४% योगदान जागतिक गीग अर्थव्यवस्थेत भारत आघाडीवर ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इन्स्टिट्यूट (Oxford Internet Institute) कडून माहिती प्राप्त जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा असंघटीत कर्मचारी संख्या असलेला देश
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

विमान (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

विमान (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी ११ डिसेंबर २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाची विमान (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ला मंजूरी वेचक मुद्दे विमान कायदा, १९३४ मध्ये दुरुस्ती उद्दीष्ट आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानचालन संस्थे (International Civil Aviation Organization - ICAO) च्या सुरक्षा आवश्यकता पूर्ण करणे विधेयक: ठळक वैशिष्ट्ये नियमन हवाई वाहतूक प्रणाली क्षेत्राचे नियमन करण्याचा मानस निकष पालन अपयश शिक्षा १० लाख रुपयांवरून १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ नियामक संस्था सक्षमीकरण नागरी उड्डाण संचालनालय (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (Aircraft Accident Investigation Bureau - AAIB) नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (Bureau of Civil Aviation Security - BCAS) फायदे देशातील हवाई वाहतूक सुरक्षेत वाढ गरज संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून कार्यक्रम आयोजन आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानचालन संस्थे (International Civil Aviation Organization - ICAO) मार्फत २०१८ मध्ये भारतासाठी वैश्विक सुरक्षा लेखापरीक्षण कार्यक्रम आयोजित लेखापरीक्षण निरीक्षणे २०१८ मध्ये भारताच्या सुरक्षा गुणांत घट २०१७ मधील ६५.८२% वरून २०१८ मध्ये ५७.४४% वर नेपाळ आणि पाकिस्तानपेक्षा खूपच कमी ICAO कडून निर्देशित विमान सुरक्षेसाठी जागतिक सरासरी गुण ६५% भारताचे गुण यापेक्षा खूपच कमी समाविष्ट क्षेत्र घटक हवाई वाहतूक प्रणाली सेवा विमान अपघात आणि तपासणी मुलभूत सुविधा एरोड्रोम (Aerodrome) उडान योजना आणि भारत उडान योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे विमान वाहक आणि चालक संख्येत वाढ प्रवाशांची सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी कठोर नियम पाळणे बंधनकारक
9 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

'समुद्र चाचेगिरी विरोधी विधेयक' लोकसभेत सादर

'समुद्र चाचेगिरी विरोधी विधेयक' लोकसभेत सादर १० डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत 'समुद्र चाचेगिरी विरोधी विधेयक' सादर विधेयक सादरीकरण श्री. सुब्रह्मण्यम जयशंकर (परराष्ट्रमंत्री) नायजेरियात झालेल्या १८ भारतीयांच्या अपहरणानंतर काही दिवसांत विधेयक मांडणी उद्दीष्ट भारतीय सागरी व्यापार आणि चालक दल सदस्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे वेचक मुद्दे समुद्र कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या करारानुसार (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) विधेयक तयार समुद्रावरील चाचेगिरीमध्ये गुंतलेल्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकाच्या कलमात नमूद: चाचेगिरी कृत्यात सामील असलेल्यांना कारावास आणि मृत्यूदंडाची शिक्षा आवश्यकता हिंदी महासागर प्रदेशात २००८ पासून चाचेगिरीत वाढ एडनच्या आखाती प्रदेशात दिवसाला २,००० हून अधिक जहाजांचा वापर सोमालियाकडून आखातावर अनेक हल्ले भाग महत्व युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेचा पूर्व किनारपट्टी दरम्यानचा सर्वात व्यस्त व्यापार मार्ग घटना आणि भारत भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरही परिणाम बर्‍याच देशांकडून त्यांच्या जहाज रक्षणासाठी एडनच्या आखाती प्रदेशातील सुरक्षेत वाढ चाच्यांना त्यांच्या ऑपरेशन करिता पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे जाणे भाग भारतावर याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात कठोर कायदे करणे आवश्यक UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) बद्दल थोडक्यात १९७३ ते १९८२ दरम्यान झालेल्या तिसर्‍या UN संमेलनात UNCOS किंवा समुद्राचे कायदे तयार २०१६ पर्यंत, युरोपियन युनियनसह १७७ देश UNCLOS मध्ये सामील महत्वपूर्ण भूमिका संस्था आंतरराष्ट्रीय मेरीटाईम ऑर्गनायझेशन (International Maritime Organization) आंतरराष्ट्रीय सीबेड ऑथॉरिटी (International Seabed Authority) आंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग कमिशन (International Whaling Commission)  
9 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...