ओडिशामध्ये होणार ४५ जलदगती न्यायालये स्थापन

ओडिशामध्ये होणार ४५ जलदगती न्यायालये स्थापन

• ४५ जलदगती न्यायालये ओडिशामध्ये होणार स्थापन

उद्दिष्ट

• महिला व मुलांशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीला वेग देणे

जलदगती न्यायालय स्थापना

• बलात्काराच्या घटनांवर त्वरित खटला व तोडगा काढण्यासाठी १,०२३ जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना

• निर्णयानंतर राज्य सरकारची कृती योजना

कार्यप्रणाली

• केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडून त्वरित जारी

• राज्ये आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना निर्देश

• बलात्कार आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) कायद्यांतर्गत नोंदविलेल्या प्रकरणांची चौकशी लवकर करण्याचे आदेश

ठळक मुद्दे

• ओडिशा नागरी न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांतर्गत जलदगती न्यायालयांचे कार्य

न्यायालये: विभागणी आणि कार्य

• ४५ जलदगती न्यायालयांपैकी २१ न्यायालये महिलांवर बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या घटनांसाठी समर्पित

• उर्वरित २४ न्यायालयांकडे विशेषत: लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) कायद्यांतर्गत प्रकरणे

• फक्त बलात्काराच्या घटनांचा न्याय करणाऱ्या न्यायालयांकडून सत्र न्यायालयात प्रलंबित खटले त्वरेने निकालात 

• ओडिशामध्ये सद्यस्थितीत महिलांवरील गुन्ह्यांसह १५.६५ लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित