४५ जलदगती न्यायालये ओडिशामध्ये होणार स्थापन
महिला व मुलांशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीला वेग देणे
बलात्काराच्या घटनांवर त्वरित खटला व तोडगा काढण्यासाठी १,०२३ जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना
निर्णयानंतर राज्य सरकारची कृती योजना
केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडून त्वरित जारी
राज्ये आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना निर्देश
बलात्कार आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) कायद्यांतर्गत नोंदविलेल्या प्रकरणांची चौकशी लवकर करण्याचे आदेश
ओडिशा नागरी न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांतर्गत जलदगती न्यायालयांचे कार्य
४५ जलदगती न्यायालयांपैकी २१ न्यायालये महिलांवर बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या घटनांसाठी समर्पित
उर्वरित २४ न्यायालयांकडे विशेषत: लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) कायद्यांतर्गत प्रकरणे
फक्त बलात्काराच्या घटनांचा न्याय करणाऱ्या न्यायालयांकडून सत्र न्यायालयात प्रलंबित खटले त्वरेने निकालात
ओडिशामध्ये सद्यस्थितीत महिलांवरील गुन्ह्यांसह १५.६५ लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.