११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत 'सामाजिक सुरक्षा कोड' विधेयक सादर
देशातील ५० कोटी कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचे वैश्विकीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा
खालील क्षेत्रांकरिता सामाजिक सुरक्षा निधी प्रस्तावित
निवृत्तीवेतन
वैद्यकीय संरक्षण
अपंगत्व लाभ
मृत्यू
व्यवसायिक सामाजिक जबाबदारी (corporate social responsibility - CSR) निधी असंघटित क्षेत्राकडे वळविण्यात मदत
कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधी कमी करण्याचे पर्याय
सध्या मूळ वेतनच्या १२%
ठराविक मुदतीतील कंत्राटी कामगारांनाही ग्रॅच्युटीसाठी पात्र ठरवते
सध्या 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी' कायदा (Payment of Gratuity Act), १९७२ अंतर्गत कामगारांना ५ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ग्रॅच्युइटीचा अधिकार नाही
८ कायद्यांचे विलीनीकरण आणि असंघटित कामगारांना पाठबळ देण्याचा विधेयकाचा हेतू
जगातील ऑनलाईन कामगार बाजारपेठेत २४% योगदान
जागतिक गीग अर्थव्यवस्थेत भारत आघाडीवर
ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इन्स्टिट्यूट (Oxford Internet Institute) कडून माहिती प्राप्त
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा असंघटीत कर्मचारी संख्या असलेला देश
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.