राजकीय आणि घटनात्मक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

प्रमुख बंदर प्राधिकरण विधेयक, २०२० लोकसभेत सादर

प्रमुख बंदर प्राधिकरण विधेयक, २०२० लोकसभेत सादर लोकसभेत प्रमुख बंदर प्राधिकरण विधेयक, २०२० सादर विधेयक मांडणी श्री. मनसुख मांडवीय (केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री)  विधेयक: तरतुदी प्रदानता भारतातील प्रमुख बंदरांचे नियमन संचालन नियोजन निर्णय घेताना अधिक स्वायत्तता व लवचिकता उद्दिष्ट सरकारी बंदरांचे खाजगीकरण करणे नाही वेचक मुद्दे १२ मार्च २०२० रोजी प्रमुख बंदर प्राधिकरण विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले ठळक बाबी कामगार विश्वस्त संख्या पूर्वी समान राहण्याची तरतूद विधेयकात खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करावयाची असल्याने निर्णय घेताना प्रमुख बंदरांना अधिक स्वायत्तता आणि लवचिकता प्रदान करण्याची तरतूद करते विधेयकात प्रमुख बंदर विश्वस्त कायदा, १९६३ रद्द करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे 
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर साथीच्या रोगाचा कायदा भारतात लागू

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर साथीच्या रोगाचा कायदा भारतात लागू साथीच्या रोगाचा कायदा कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर भारतात लागू वेचक मुद्दे कोविड -१९ विरुद्ध भारतात लढा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मंत्र्यांच्या गट स्थापन करण्यात आला साथीचे रोग कायदा, १८९७ लागू करण्याचा निर्णय गटाकडून घेण्यात आला आहे ठळक बाबी भारत सरकारकडून साथीचे रोग कायदा, १८९७ मधील कलम २ लागू करण्यात आले आहे देशभरात कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या ७३ वर पोहोचल्यामुळे कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे निर्बंध कटाक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवास बंदीचा सल्लाही भारत सरकारकडून घेण्यात आला आहे भारतातील विद्यमान व्हिसा १५ एप्रिल २०२० पर्यंत निलंबित करण्यात आले आहेत अपवादात्मक बाबी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी मुत्सद्दी इतर प्रकल्प भेटी कायदा: मुख्य वैशिष्ट्ये दंडात्मक कारवाई नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अन्वये दंड आकारण्यात येईल राज्य सरकार: अधिकार राज्य सरकारला परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये अपुरी पडताळणी असल्यास सामान्य कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार आहेत प्रवासी तपासणी, रुग्णालयात विभागणी इ. बाबत लागू समान अधिकार केंद्र सरकारकडे देखील सोपवण्यात आले आहेत
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक संसदेत मंजूर

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक संसदेत मंजूर संसदेत नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक मंजूर वेचक मुद्दे १२ मार्च २०२० रोजी नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयकास संसदेत मंजूरी याआधी लोकसभेकडून मंजूरी प्राप्त झाली होती आता राज्यसभेनेही मंजूरी दिली आहे ठळक बाबी या दुरुस्त्या आधी अध्यादेश म्हणून ओळखल्या गेल्या आता संसद अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर अध्यादेश विधेयक म्हणून सादर करण्यात आले आहे विधेयक आता संसदेत अधिनियम म्हणून मंजूर करण्यात आले आहे उद्दिष्ट्ये दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वस्तुस्थिती समजून घेणे दिवाळखोरी प्रक्रियेस गैरविचारकारक बनण्यापासून प्रतिबंधित करणे व्यावसायिक कर्जदारांचे संरक्षण करणे व्यवसाय सुलभता वाढवण्यास मदत करणे दिवाळखोर कंपन्यांच्या यशस्वी निविदाकारांना फौजदारी कारवाईच्या जोखमीपासून वाचविणे अध्यादेशाबाबत थोडक्यात विशेषता अध्यादेश हे भारतीय राष्ट्रपतींनी प्रस्थापित केलेले कायदे आहेत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून अध्यक्ष अध्यादेश काढतात संसदेच्या अधिवेशनात नसतानाच अध्यादेश काढला जाईल राज्यघटना: अध्यादेश कलम १२३ नुसार भारतात अध्यादेश काढण्याचे अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना प्रदान करण्यात आले आहेत संसदेने पुन्हा एकत्र येण्याच्या ६ आठवड्यांच्या आत अध्यादेश मंजूर करणे गरजेचे आहे तसे न झाल्यास अध्यादेश लागू होणे थांबते
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

खनिज कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर

खनिज कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर लोकसभेत खनिज कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर उद्दिष्ट खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ आणि कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) अधिनियम, २०१५ मध्ये बदल करणे ठळक बाबी चर्चा न होताच संसदेमध्ये विधेयक संमत विरोधकांच्या सततच्या गदारोळामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध दिल्ली हिंसाचारात झालेल्या ५२ जणांच्या मृत्यूमुळे गदारोळ कायदा: प्रमुख वैशिष्ट्ये विधेयकामुळे व्यावसायिक खाणकामासाठी कोळसा क्षेत्र पूर्णपणे खुले होण्याची व्यवस्था प्रामुख्याने कोळशाची आयात कमी करण्यात मदत होण्याचा फायदा हेतू कोळसा खाणींच्या लिलावात भाग घेण्यासाठी वापरकर्त्यांमधील बंधने दूर करणे भारत कोळसा क्षेत्र: आढावा उत्पादन प्रमाण भारतातील कोळशाचे उत्पादन उत्तरोत्तर कमी होत चालले आहे कारणीभूत घटक प्रामुख्याने खाणींचा अतिवापर करणे कामगारांमध्ये अस्तित्वात असलेली अशांतता भारत सरकार: उपाययोजना कोळसा उत्पादनास चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्याची तयारी कोळसा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक १००% करण्याची सुविधा कोळसा आयात कमी करण्यासाठीही अनेक पावले उचलण्याची तयारी वेधक बाबी कोळशाचा जगातील चौथा सर्वात मोठा उत्पादक असे असूनही २०१९ मध्ये भारताकडून २३५ अब्ज टन कोळशाची आयात भारत सरकार: लक्ष २०२४ पर्यंत १ अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन गाठणे
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

लोकसभेकडून प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, २०२० मंजूर

लोकसभेकडून प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, २०२० मंजूर प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, २०२० लोकसभेकडून मंजूर संकल्पना अनावरण निर्मला सीतारामन (केंद्रीय अर्थमंत्री) उद्दिष्ट थेट कर भरणाशी संबंधित खटल्यांची संख्या कमी करणे विधेयक: प्रमुख वैशिष्ट्ये कर विधेयकात कर भरणा संकल्पना अस्तित्वात असे असूनही कोणत्याही प्रकारे आयकर कायदा १९६१ शी संबंध जोडणी नाही धोरण आयकर विभागाने दाखल केलेल्या याचिका कायद्याखाली आणणे ठळक बाबी करदात्यांनी ३१ मार्च २०२० नंतर कर भरला असल्यास करदात्यास विवादित कराच्या ११०% रक्कम भरणे आवश्यक निर्धारित तारखेच्या आधी कर भरल्यास करदात्यास विवादित कराची संपूर्ण रक्कम विनादंड देणे आवश्यक घडामोडी प्रामाणिक आणि अप्रामाणिक लोकांना समान वागणूक देण्याच्या तरतूदीचा विधेयकात उल्लेख मोठ्या प्रमाणातील सांस्कृतिक विविधतेमुळे देशात त्याच्या हिंदी नावासाठी आकर्षक टिप्पण्या
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

मंत्रिमंडळाची कंपनी (दुसरे) दुरुस्ती विधेयक, २०१९ ला मंजूरी

मंत्रिमंडळाची कंपनी (दुसरे) दुरुस्ती विधेयक, २०१९ ला मंजूरी कंपनी (दुसरे) दुरुस्ती विधेयक, २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी मंजूरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळ वेचक मुद्दे विधेयक अधिनियमाअंतर्गत गुन्हेगारी दूर करण्याचा प्रयत्न हेतूपूर्वक ठरवले जाण्याची शक्यता असलेल्या गुन्ह्यांबाबत लागू फसवणूकीचे घटक नसतात किंवा मोठ्या जनहितात गुंतलेले नसतात अशांबाबत महत्वपूर्ण सुधारणा कंपनी कायदा, २०१३ विधेयक: तरतुदी कंपनी कायद्यात साधारणतः ७२ बदल अपेक्षित  दोषपूर्णपणे ठरवले जाऊ शकणारी गुन्हेगारी दूर करण्याबाबत महत्वपूर्ण ठळक बाबी गुन्हेगारी न्यायालयीन यंत्रणा रद्द करण्यास सहाय्यक कायद्याचे पालन करणाऱ्या कंपनी धारकांचे जगणे सुलभ करण्यास मदतशीर  पूर्वी कंपनी अधिनियम, २०१५ अन्वये कंपनी अधिनियमात सुधारणा कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या काही अडचणी दूर करण्यास सहाय्य
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

मंत्रिमंडळाची सरोगसी नियमन विधेयक, २०२० ला मंजूरी

मंत्रिमंडळाची सरोगसी नियमन विधेयक, २०२० ला मंजूरी सरोगसी नियमन विधेयक, २०२० ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी वेचक मुद्दे व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी आणण्यास कारणीभूत बाब परोपकारी सरोगसीस परवानगी देणे अपेक्षित विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांना सरोगेट माता बनविता येणे शक्य राज्यसभा निवड समितीकडून करण्यात आलेल्या सर्व शिफारशींचा समावेश सुधारित विधेयक मसुदा म्हणजेच कायद्याची सुधारित आवृत्ती मंजूरी लोकसभेकडून ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंजूर उद्दिष्ट्ये सरोगसी सेवेचे प्रभावी नियमन सुनिश्चित करणे व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी आणणे परोपकारी सरोगसीस परवानगी मान्य करणे विधेयक: तरतुदी सरोगेट आईने 'इच्छुक' महिला असावे असा प्रस्ताव यापूर्वी 'जवळचा नातेवाईक' म्हणून संबोधन केवळ जवळचे नातेवाईकच नाही तर कोणतीही स्त्री, विधवा किंवा घटस्फोटीत असो, 'इच्छुक' असणाऱ्यांना सरोगेट आई म्हणून काम करण्याची परवानगी  केवळ भारतीय जोडप्यांना (दोन्ही भागीदार भारतीय वंशाचे) देशात सरोगसीची निवड करणे शक्य विमा संरक्षण: कालावधी प्रथमतः आईचे विमा संरक्षण १६ महिन्यांसाठी प्रस्तावित त्यामध्ये ३६ महिन्यांपर्यंत वाढ करणे प्रयोजित प्रयोजन राष्ट्रीय सरोगेसी मंडळाकडून केंद्रीय पातळीवर आणि राज्य सरोगसी मंडळाकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्राधिकरण स्थापना करणे प्रतिबंधित बाबी मानवी गर्भ गेमेट्सची विक्री आणि खरेदी भारतीय विवाहित जोडप्यांकरिता नैतिक सरोगेसी
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

सहाय्यित पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

सहाय्यित पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सहाय्यित पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयकाला मंजूरी वेचक मुद्दे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विधेयकास मंजुरी विधेयकात राष्ट्रीय रेजिस्ट्री स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठळक बाबी कायदेशीर चौकट राबविण्याकरिता राष्ट्रीय मंडळाची स्थापना करणे राज्य मंडळाची स्थापना करणे देशभरात बँक आणि दवाखान्यांचा केंद्रीय डेटा बेस स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अवैध भ्रूणविक्री आणि तस्करीमध्ये गुंतलेल्या लोकांना ओळखण्यात मदत सहाय्यित पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (Assisted Reproductive Technologies - ART) बाबत थोडक्यात उपयोजन वंध्यत्वावर उपचार करणे तंत्रज्ञान महिलांच्या शरीरातून अंडे काढण्याची प्रक्रिया गर्भधारणेसाठी पुरुषांच्या शुक्राणूसह फलन गरज परदेशी जोडप्यांकरिता भारत सरोगसी हब समान काही अनैतिक प्रथा कायद्याच्या अखत्यारीत आणणे आवश्यक भारतीय विधी आयोगाच्या २२८ व्या अहवालात उल्लेख देशात ART पद्धतींचे पालन करण्यास सुयोग्य कायदे करण्याची शिफारस
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे २२ व्या भारतीय कायदा आयोगास मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे २२ व्या भारतीय कायदा आयोगास मान्यता २२ व्या भारतीय कायदा आयोगास केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे मान्यता आयोग आवृत्ती २२ वी कालावधी ३ वर्षे समावेश पूर्णवेळ अध्यक्ष ४ पूर्णवेळ सदस्य कायदेशीर कार्य विभाग आणि कायदा विभाग सचिव 'भारतीय कायदा आयोगा'बाबत थोडक्यात विशेषता वैधानिक संस्था स्थापना १९५५ पुनर्रचना स्थापनेनंतर प्रत्येक ३ वर्षांनी अहवाल सादर आतापर्यंत २७७ फायदे सोपविलेल्या कायद्यांच्या पैलूंवर आधारित शिफारसी देणे संशोधन कार्य हाती घेणे नवीन कायदे करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत सल्ला देणे कार्ये त्वरित रद्दबातल करण्यायोग्य कायदे ओळखणे सद्य कायद्यांची अंमलबजावणी करून सुधारण्याचे मार्ग सुचविणे इतर देशांनी कायदेशीर व्यवस्था तयार करण्यासाठीच्या विनंत्यांना प्रतिसाद देणे कायदेशीररित्या गोरगरीब लोकांची सेवा म्हणून मदत करण्यास उपाय करणे कायदे सुलभ करण्यासाठी सुधारणा करणे  
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

ओडिशामध्ये ओडिशा राज्य मागासवर्गीय सुधारणा दुरुस्ती विधेयक मंजूर

ओडिशामध्ये ओडिशा राज्य मागासवर्गीय सुधारणा दुरुस्ती विधेयक मंजूर ओडिशा राज्य मागासवर्गीय सुधारणा दुरुस्ती विधेयक ओडिशामध्ये मंजूर आयोग अध्यक्षता श्री. रघुनाथ बिस्वाल (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती) सुधारणा ओडिशा राज्य मागासवर्गीय अधिनियम, १९९३ सर्वेक्षण राज्यात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना ओळखण्यासाठी सामाजिक-शैक्षणिक स्थितीच्या आधारे सर्वेक्षण विधेयक मंजूरी एकमताने मंजूर विधेयक तरतूदी ओडिशा राज्य विधानसभेत मागासवर्गीय लोकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्याचा ठराव संमत मागासवर्गीयांच्या घरांचे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित आजतागायत जवळपास २०९ हून अधिक समुदायांची सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून ओळख ओडिशा राज्य सरकारकडून सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रघुनाथ बिस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना
7 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...