लोकसभेत खनिज कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर
खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ आणि कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) अधिनियम, २०१५ मध्ये बदल करणे
चर्चा न होताच संसदेमध्ये विधेयक संमत
विरोधकांच्या सततच्या गदारोळामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध दिल्ली हिंसाचारात झालेल्या ५२ जणांच्या मृत्यूमुळे गदारोळ
विधेयकामुळे व्यावसायिक खाणकामासाठी कोळसा क्षेत्र पूर्णपणे खुले होण्याची व्यवस्था
प्रामुख्याने कोळशाची आयात कमी करण्यात मदत होण्याचा फायदा
कोळसा खाणींच्या लिलावात भाग घेण्यासाठी वापरकर्त्यांमधील बंधने दूर करणे
भारतातील कोळशाचे उत्पादन उत्तरोत्तर कमी होत चालले आहे
प्रामुख्याने खाणींचा अतिवापर करणे
कामगारांमध्ये अस्तित्वात असलेली अशांतता
कोळसा उत्पादनास चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्याची तयारी
कोळसा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक १००% करण्याची सुविधा
कोळसा आयात कमी करण्यासाठीही अनेक पावले उचलण्याची तयारी
कोळशाचा जगातील चौथा सर्वात मोठा उत्पादक
असे असूनही २०१९ मध्ये भारताकडून २३५ अब्ज टन कोळशाची आयात
२०२४ पर्यंत १ अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन गाठणे
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.