सरोगसी नियमन विधेयक, २०२० ला मंत्रिमंडळाची मंजूरी
व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी आणण्यास कारणीभूत बाब
परोपकारी सरोगसीस परवानगी देणे अपेक्षित
विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांना सरोगेट माता बनविता येणे शक्य
राज्यसभा निवड समितीकडून करण्यात आलेल्या सर्व शिफारशींचा समावेश
सुधारित विधेयक मसुदा म्हणजेच कायद्याची सुधारित आवृत्ती
लोकसभेकडून ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंजूर
सरोगसी सेवेचे प्रभावी नियमन सुनिश्चित करणे
व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी आणणे
परोपकारी सरोगसीस परवानगी मान्य करणे
सरोगेट आईने 'इच्छुक' महिला असावे असा प्रस्ताव
यापूर्वी 'जवळचा नातेवाईक' म्हणून संबोधन
केवळ जवळचे नातेवाईकच नाही तर कोणतीही स्त्री, विधवा किंवा घटस्फोटीत असो, 'इच्छुक' असणाऱ्यांना सरोगेट आई म्हणून काम करण्याची परवानगी
केवळ भारतीय जोडप्यांना (दोन्ही भागीदार भारतीय वंशाचे) देशात सरोगसीची निवड करणे शक्य
प्रथमतः आईचे विमा संरक्षण १६ महिन्यांसाठी प्रस्तावित
त्यामध्ये ३६ महिन्यांपर्यंत वाढ करणे प्रयोजित
राष्ट्रीय सरोगेसी मंडळाकडून केंद्रीय पातळीवर आणि राज्य सरोगसी मंडळाकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्राधिकरण स्थापना करणे
मानवी गर्भ
गेमेट्सची विक्री आणि खरेदी
भारतीय विवाहित जोडप्यांकरिता नैतिक सरोगेसी
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.