केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे २२ व्या भारतीय कायदा आयोगास मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे २२ व्या भारतीय कायदा आयोगास मान्यता

• २२ व्या भारतीय कायदा आयोगास केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे मान्यता

आयोग आवृत्ती

• २२ वी

कालावधी

• ३ वर्षे

समावेश

• पूर्णवेळ अध्यक्ष

• ४ पूर्णवेळ सदस्य

• कायदेशीर कार्य विभाग आणि कायदा विभाग सचिव

'भारतीय कायदा आयोगा'बाबत थोडक्यात

विशेषता

• वैधानिक संस्था

स्थापना

• १९५५

पुनर्रचना

• स्थापनेनंतर प्रत्येक ३ वर्षांनी

अहवाल सादर

• आतापर्यंत २७७

फायदे

• सोपविलेल्या कायद्यांच्या पैलूंवर आधारित शिफारसी देणे

• संशोधन कार्य हाती घेणे

• नवीन कायदे करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत सल्ला देणे

कार्ये

• त्वरित रद्दबातल करण्यायोग्य कायदे ओळखणे

• सद्य कायद्यांची अंमलबजावणी करून सुधारण्याचे मार्ग सुचविणे

• इतर देशांनी कायदेशीर व्यवस्था तयार करण्यासाठीच्या विनंत्यांना प्रतिसाद देणे

• कायदेशीररित्या गोरगरीब लोकांची सेवा म्हणून मदत करण्यास उपाय करणे

• कायदे सुलभ करण्यासाठी सुधारणा करणे

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily

Click Here To Join