कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत मंजूर

कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत मंजूर

• २ डिसेंबर, २०१९ रोजी कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयकास लोकसभेची मंजूरी

मुख्य हेतू

• देशांतर्गत कंपन्यांना २२% दराने कर भरण्याचा पर्याय प्रदान करणे

वेचक मुद्दे

• सप्टेंबर २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींकडून लागू केलेल्या अध्यादेशाच्या जागी हे विधेयक

• अध्यादेशामुळे व्यावसायिक करात कपात

उद्दीष्ट

• आयकर कायदा, १९६१ आणि वित्त अधिनियम, २०१९ या दोन्हींमध्ये सुधारणा करणे

सुविधा

• देशांतर्गत कंपन्यांना २२% दराने कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध

• प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत कपातीचा दावा कंपन्यांकडून होत नसेल तरच याचा फायदा घेणे शक्य

सद्यस्थिती

• ४०० कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून २५% दराने कर भरणा

• ४०० कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून ३०% दराने कर भरणा

सवलती

• ३० सप्टेंबर, २०१९ नंतर सुरू झालेल्या आणि १ एप्रिल २०२३ पूर्वी उत्पादन सुरू करणार्‍या कंपन्यांना सवलती

• अन्य कायदे आणि नियमांमधून कपात केल्याचा दावा न केल्यास त्यांच्याकडून १५% दराने कर भरणा

• नवीन कर दराची निवड करणाऱ्या कंपन्यांची किमान पर्यायी करातून (Minimum Alternate Taxes - MAT) सुटका

पार्श्वभूमी

ध्येय

• घरगुती उत्पादन क्षेत्रात वाढ आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे

केंद्र सरकार प्रयोजन

• व्यावसायिक कर दरात १०% पर्यंत कपात

• गेल्या २८ वर्षातील सर्वात मोठी कपात

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily

Click Here To Join