संविधान (१२६ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत सादर

संविधान (१२६ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत सादर

• ९ डिसेंबर, २०१९ रोजी संविधान (१२६ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ लोकसभेत सादर

वेचक मुद्दे

• अनुसूचित जाती (Scheduled Caste - SC) आणि अनुसूचित जमातीं (Scheduled Tribes - ST) बाबत तरतूद

• त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा विचार

वेचक मुद्दे

• अँग्लो-इंडियन समुदाय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाची मुदत २ जानेवारी, २०२० पर्यंत

• आरक्षण आणखी १० वर्षे म्हणजे २५ जानेवारी, २०३० पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी विधेयक मांडणी

• आरक्षणाचा कलम ३३४ मध्ये समावेश

कलम ३३४ बद्दल थोडक्यात

• जागा आरक्षणाच्या तरतुदी आणि अँग्लो-इंडियन समुदाय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांचे विशेष प्रतिनिधित्व ४० वर्षानंतर संपुष्टात येईल

• १९४९ मध्ये या कलमाचा समावेश

• ४० वर्षांनंतर त्यामध्ये १० वर्षांच्या मुदतवाढीकरिता सुधारणा

घटना दुरुस्ती बद्दल थोडक्यात

• घटनेत बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक माध्यम

• कलम ३६८ नुसार २ प्रकारच्या घटनात्मक दुरुस्त्या समाविष्ट

  • विशेष बहुमताने लागू केलेली दुरुस्ती

  • विशेष बहुमताने लागू केलेली दुरुस्ती आणि किमान अर्ध्या राज्य विधानमंडळांची मंजुरी

• मतदानास उपस्थित असलेल्या दोन तृतीयांश (२/३) सदस्यांची विशेष बहुमतासाठी मंजुरी आवश्यक

• मतदानाच्या वेळी गृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी ५०% पेक्षा जास्त उपस्थित असणे आवश्यक