लोकसभेत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, संग्रहण आणि जाहिरात) विधेयक, २०१९, मंजूर
विधेयक १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल
तरुणांना नवीन नशाखोरीपासून वाचवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (ई-सिगारेट) वर बंदी घालणे
पर्यायी धूम्रपान करणार्या उपकरणांच्या उत्पादन, निर्मिती, वाहतूक, विक्री, आयात, निर्यात, वितरण, संग्रहण किंवा अशा जाहिराती एक संज्ञेय गुन्हा
गुन्हा कारावास आणि दंडास कारणीभूत
निषेध करणारा: ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
उल्लंघन: ५ लाखांपर्यंत दंड
तुरूंगवास: १ वर्षापर्यंत
दंड: १ लाख रुपयांपर्यंत
तुरूंगवास: ३ वर्षांपर्यंत
दंड: ५ लाख रुपयांपर्यंत
तुरूंगवास: ६ महिने
दंड: ५०,००० रुपयांपर्यंत किंवा दोन्ही
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेकडून (Indian Council of Medical Research - ICMR) श्वेत पत्र जारी करुन ई-सिगारेट बंदी घालण्याची मागणी
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (All India Institute of Medical Sciences - AIIMS) आणि राष्ट्रीय आजार विज्ञान केंद्र (National Centre for Sickness Science) च्या कुशल समितीला ई-सिगारेटमध्ये वाहिनी संकोचकारक (Vasoconstrictive) घटक आढळले
आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक घटक
जवळजवळ ३६ देशांमध्ये ई-सिगारेट विक्रीवर बंदी
बाजारात ४६० हून अधिक ई-सिगारेट ब्रँड्स ७७०० फ्लेवर्ससह उपलब्ध
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.