आर्थिक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

S&P ने आर्थिक वर्ष २०२० साठी भारताच्या वाढीचा अंदाज आणला ५.२% पर्यंत खाली

S&P ने आर्थिक वर्ष २०२० साठी भारताच्या वाढीचा अंदाज आणला ५.२% पर्यंत खाली आर्थिक वर्ष २०२० साठी S&P ने भारताच्या वाढीचा अंदाज आणला ५.२% पर्यंत खाली वेचक मुद्दे आर्थिक वर्ष २०२० साठी S&P ग्लोबल रेटिंगने भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ५.७ टक्क्यांवरून ५.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे ठळक बाबी S&P बरोबरच मूडीजकडूनही २०२० च्या आर्थिक वर्षासाठीच्या आर्थिक विकासाचे अंदाज कमी केले आहेत आर्थिक सहकार व विकास संस्थेकडून (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) आर्थिक वर्ष २०२० साठीच्या वाढीचा अंदाज ५.१% पर्यंत खाली आणला आहे S&P बाबत थोडक्यात विस्तारित रूप S&P म्हणजेच Standard & Poor's स्थापना १८६० संस्थापक हेनरी वर्णम पुअर मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

भारत सरकारकडून भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मध्यवर्ती बोर्ड संचालकपदी देबाशीष पांडा नामनिर्देशित

भारत सरकारकडून भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मध्यवर्ती बोर्ड संचालकपदी देबाशीष पांडा नामनिर्देशित भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मध्यवर्ती बोर्ड संचालकपदी भारत सरकारकडून देबाशीष पांडा नामनिर्देशित सध्या कार्यरत सध्या ते नवी दिल्ली येथे भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात वित्त सेवा विभागात सचिव पदावर कार्यरत आहेत गत कामगिरी १९८७ च्या बॅचचे उत्तर प्रदेश केडरचे IAS अधिकारी ठळक बाबी ११ मार्च २०२० पासून पुढील आदेश होईपर्यंत देबाशीष पांडा यांची उमेदवारी अर्ज प्रभावी आहे राजीव कुमार यांच्या जागी त्यांची वर्णी लागली आहे RBI बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप RBI म्हणजेच Reserve Bank of India स्थापना १ एप्रिल १९३५ RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत मुख्यालय मुंबई सध्याचे गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

मूडीजकडून G-२० देशांच्या वाढीचा दृष्टिकोन २.१% पर्यंत कमी

मूडीजकडून G-२० देशांच्या वाढीचा दृष्टिकोन २.१% पर्यंत कमी G-२० देशांच्या वाढीचा दृष्टिकोन मूडीजकडून २.१% पर्यंत कमी वेचक मुद्दे मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हीसने असे नमूद केले की २०२० मध्ये जी -२० देशांची वाढ २.१% होईल अशी अपेक्षा आहे कोरोना विषाणूच्या जागतिक प्रसारामुळे यावर्षीचा अंदाज मूडीज मागील अंदाजापेक्षा ०.३ टक्के कमी करेल ठळक बाबी एकंदरीत परिस्थितीमुळे एकाच वेळी पुरवठा व मागणीला धक्का बसलेला आहे जागतिक पातळीवरील मंदीचा धोका वाढल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे जागतिक पत निर्देशांक एजन्सीकडून या धक्क्यांमुळे भौतिकदृष्ट्या गती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे २०२० सालच्या विशेषत: पहिल्या सहामाहीत फटका बसण्याची शक्यता निर्देशित केली आहे मूडीज बाबत थोडक्यात स्थापना १९०९ विशेषता मूडीज ही एक अमेरिकन व्यवसाय आणि वित्तीय सेवा कंपनी आहे G-२० हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचा प्रमुख मंच आहे संस्थापक जॉन मूडी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेमंड डब्ल्यू. मॅकडॅनियल जूनियर
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

UNCTAD: कोरोना विषाणूमुळे भारताचा १५ आर्थिकदृष्ट्या प्रभावित देशांमध्ये समावेश

UNCTAD: कोरोना विषाणूमुळे भारताचा १५ आर्थिकदृष्ट्या प्रभावित देशांमध्ये समावेश भारताचा कोरोना विषाणूमुळे १५ आर्थिकदृष्ट्या प्रभावित देशांमध्ये UNCTAD द्वारे समावेश वेचक मुद्दे संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेकडून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कोविड -१९ च्या परिणामाबाबतचा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे अहवालातील क्रमवारीनुसार भारत १० व्या स्थानी स्थित आहे अहवाल: मुख्य निष्कर्ष विषाणूमुळे उद्भवलेल्या चीनमधील उत्पादन क्षेत्रातील मंदीमुळे जगात ५० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारावर परिणाम होईल युरोपियन युनियनमध्ये याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येत आहे १५.६ अब्ज डॉलर्स इतका परिणाम अनुभवास येत आहे त्यानंतर अमेरिकेचे ५.८ अब्ज डॉलर्स इतके नुकसान झाले आहे जपानमध्ये ५.२ अब्ज डॉलर्स आणि दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाममध्ये अनुक्रमे ३.८ अब्ज डॉलर्स आणि २.३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान आहे भारत अहवाल: मुख्य निष्कर्ष जगात भारत १० वा असा देश ज्याला मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे भारताची आर्थिक अधोगती कमी असून इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत कमी आहे भारतात रासायनिक क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे त्यापाठोपाठ वस्त्रोद्योग, ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र, विद्युत यंत्रणा, चामड्याचे उत्पादन आणि धातू उत्पादने या क्षेत्रांमध्ये फटका बसेल अशी संभावना आहे
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

बँकिंग सुलभता वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून EASE ३.० चे अनावरण

बँकिंग सुलभता वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून EASE ३.० चे अनावरण अर्थमंत्र्यांकडून EASE ३.० चे बँकिंग सुलभता वाढविण्यासाठी अनावरण अनावरण अर्थमंत्री निर्मला सितारामन वेचक मुद्दे वर्धित अ‍ॅक्सेस आणि सेवा उत्कृष्टता (Enhanced Access and Service Excellence - EASE ३.०) औचित्य भारतीय बँक संघटना कार्यक्रम मुख्य उद्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग तंत्रज्ञान सक्षम आणि विकसित बनविणे ग्राहकांच्या बँकिंग सुलभतेसाठी उपक्रमांचे आयोजन EASE बाबत थोडक्यात EASE म्हणजेच तंत्रज्ञान-आधारित बँकिंग सुधारणांचा संच ध्येय तंत्रज्ञानाद्वारे बँकिंग क्षेत्राची सुधारणा करणे खात्रीशीरता व्यापक आर्थिक समावेशन उत्तम बँकिंग अनुभव सुलभ पत वितरणाची सुनिश्चिती महत्व कागदरहित व्यवहार डिजीटल बँकिंगमध्ये वाढ उपक्रम समर्थन उद्यमी मित्र क्रेडिट टेक ऑफ डायल-ए-लोन एका क्लिकवर क्रेडीट
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

मूडीजकडून भारताच्या २०२० च्या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज ५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली

मूडीजकडून भारताच्या २०२० च्या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज ५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली भारताच्या २०२० च्या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज मूडीजकडून ५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली वेचक बाबी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसकडून भारताबाबत अंदाज व्यक्त वाढीचा अंदाज भारताचे २०२० चे सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product - GDP) ६.६ टक्क्यांवरून ५.४ टक्क्यांवर २०२०-२१ आर्थिक वर्षात वाढीचा दर ६.७ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांपर्यंत खाली निरीक्षणे चीनमधील कोरोनाव्हायरस उद्रेक आणि प्रसार जगभरातील विकासावर परिणाम भारताची आर्थिक वाढ पुनर्प्राप्ती मंद होण्याची चिन्हे मूडीज बाबत थोडक्यात स्थापना १९०९ संस्थापक जॉन मूडी मुख्यालय न्यूयॉर्क, युनायटेड स्टेट्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेमंड डब्ल्यू. मॅकडॅनियल जूनियर
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

RBI कडून ५ वर्षांचे आर्थिक समावेशन धोरण जाहीर

RBI कडून ५ वर्षांचे आर्थिक समावेशन धोरण जाहीर ५ वर्षांचे आर्थिक समावेशन धोरण RBI कडून जाहीर वेचक मुद्दे RBI कडून वित्तीय समावेशासाठी राष्ट्रीय रणनीती (२०१९-२४) सुरू मुख्य हेतू आर्थिक सेवांमध्ये परवडणार्‍या पध्दतीने प्रवेश प्रदान करणे रणनीती: सल्लामसलत सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities Exchange Board of India - SEBI) भारतीय पेंशन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Pension fund Regulatory and Development Authority of India - PFRDA) भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India - IRDAI)  मुख्य शिफारसी सार्वत्रिक आर्थिक प्रवेश प्रत्येक गावात ५ किमीच्या परिघात औपचारिक आर्थिक सेवा प्रदान करणे २०२२ पर्यंत कमी रोखधारक समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजीटल वित्तीय सेवा मजबूत करणे प्रधानमंत्री जन धन योजनेंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत प्रौढ व्यक्तीस पेन्शन योजना व विमा योजनेत नोंदणी करणे मार्च २०२२ पर्यंत सार्वजनिक पत नोंदणी पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची संभावना RBI बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप RBI म्हणजेच Reserve Bank of India स्थापना १ एप्रिल १९३५ RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत मुख्यालय मुंबई सध्याचे गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

RBI आयोजित करणार 'आर्थिक साक्षरता सप्ताह २०२०'

RBI आयोजित करणार 'आर्थिक साक्षरता सप्ताह २०२०' आर्थिक साक्षरता सप्ताह २०२० चे आयोजन करणार RBI थीम सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises - MSMEs) कालावधी १० ते १४ फेब्रुवारी २०२० लक्ष केंद्रित सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग जनजागृती औपचारिकीकरण दुय्यम मुक्त कर्ज प्राप्त वस्तू सूट ताणकारक घटक पुनर्वसन वेळेवर परतफेड सप्ताह साजरा सुरुवात २०१६ RBI बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप RBI म्हणजेच Reserve Bank of India स्थापना १ एप्रिल १९३५ RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत मुख्यालय मुंबई सध्याचे गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

RBI चे द्वि-मासिक धोरण जारी: रेपो दर जैसे थे

RBI चे द्वि-मासिक धोरण जारी: रेपो दर जैसे थे रेपो दर जैसे थे अवस्थेत राहताना RBI चे द्वि-मासिक धोरण जारी वेचक मुद्दे ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून आपले द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर शिखर बँकेकडून पॉलिसी रेपो दरात बदल नाही रेपो दर ५.१५% वर कायम चलनविषयक धोरण समिती राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली २ महिन्यांत एकदा बैठक समिती निरीक्षणे महागाईतील वाढ आणि कांद्याच्या किंमतीत वाढ ही भाववाढीमागील प्रमुख कारणे किरकोळ चलनवाढ ऑक्टोबरमधील ६.६ टक्क्यांवरून नोव्हेंबरमध्ये ५.५ टक्क्यांवर डिसेंबर २०१९ मध्ये आणखी वाढून ४% वर जुलै २०१४ नंतरची सर्वोच्च पातळी  २०२० वित्तीय वर्ष अंदाज Q४ साठी ६.५% Q३ साठी ३.२%  तरलता समायोजन सुविधा रिव्हर्स रेपो दर ४.९% वर कायम बँक दर आणि सीमांत स्थायी सुविधा दर ५.४% RBI बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप RBI म्हणजेच Reserve Bank of India स्थापना १ एप्रिल १९३५ RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत मुख्यालय मुंबई सध्याचे गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

सहकारी बँका RBI च्या नियमांतर्गत आणण्याच्या दुरुस्तीस मंत्रिमंडळाची मान्यता

सहकारी बँका RBI च्या नियमांतर्गत आणण्याच्या दुरुस्तीस मंत्रिमंडळाची मान्यता मंत्रिमंडळाची सहकारी बँका RBI च्या नियमांतर्गत आणण्याच्या दुरुस्तीस मान्यता वेचक मुद्दे दुरुस्ती साध्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरु मंत्रिमंडळाकडून बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांना मान्यता ठळक बाबी दुरुस्तीनुसार सहकारी बँका अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी निश्चित केलेल्या नियामकतेची आवश्यकता जाणतील सहकारी बँकांना नियामक आदेश राबवणे आवश्यक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी RBI ची मान्यता आवश्यक भविष्यात PMC बँकेसारखी संकटग्रस्त स्थिती रोखण्यासाठी ही दुरुस्ती पार्श्वभूमी सप्टेंबर २०१९ मध्ये RBI कडून पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकांवर (Punjab and Maharashtra Cooperative Banks - PMC) निर्बंध बँकांमध्ये पैसे काढण्याची मर्यादा तेव्हा १००० रुपये ग्राहकांची अडचण कमी करण्यासाठी ५०,००० रुपयांवर बँकांच्या नफ्यात घसरण नफा २०१८ मध्ये १०० कोटी आणि २०१९ मध्ये कमी होऊन ९९ कोटींवर RBI कडून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी खबरदारी उपाययोजनांची आखणी RBI बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप RBI म्हणजेच Reserve Bank of India स्थापना १ एप्रिल १९३५ RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत मुख्यालय मुंबई सध्याचे गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास
8 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...