आर्थिक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

IMF कडून भारताचा आर्थिक विकास अंदाज ४.८ टक्के

IMF कडून भारताचा आर्थिक विकास अंदाज ४.८ टक्के भारताचा आर्थिक विकास अंदाज ४.८ टक्के असण्याचा IMF कडून दावा  घसरण कारणे बिगर-बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील संकट ग्रामीण भागातील कमकुवत मागणी वेचक मुद्दे जागतिक आर्थिक वाढीचा अंदाजही कमी अहवाल: ठळक बाबी गत घोषणेपेक्षा १.३% नी कमी अधिकृत ५% अंदाजापेक्षा कमी पुढील वर्षी अर्थव्यवस्था वाढ दर ५.८% टक्क्यांपर्यंत जो पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा १.२% नी कमी २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढ दर अंदाज ६.५ % टक्क्यांपर्यंत जो पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा ०.९% नी कमी जागतिक आर्थिक वाढ अंदाज १.९% आधीच्या अंदाजापेक्षा ०.१% ने कमी IMF बाबत थोडक्यात  विस्तारित रूप IMF म्हणजेच  International Monetary Fund स्थापना २७ डिसेंबर १९४५ मुख्यालय वॉशिंग्टन डी. सी सध्याचे व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

जनक राज यांची 'चलनविषयक धोरण समिती'च्या तिसऱ्या अंतर्गत सदस्यपदी नेमणूक होणार

जनक राज यांची 'चलनविषयक धोरण समिती'च्या तिसऱ्या अंतर्गत सदस्यपदी नेमणूक होणार 'चलनविषयक धोरण समिती'च्या तिसऱ्या अंतर्गत सदस्यपदी जनक राज यांची नेमणूक होणार वेचक मुद्दे जनक राज सध्या चलनविषयक धोरण विभागात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रधान सल्लागार म्हणून कार्यरत डेप्युटी गव्हर्नर पदी पदोन्नती झालेल्या आर्थिक धोरण विभागाचे कार्यकारी संचालक मायकल पात्रा यांच्या जागी नेमणूक आर्थिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee - MPC) बाबत थोडक्यात सदस्य ६ विभागणी ३ आरबीआयचे अंतर्गत ३ बाह्य तज्ज्ञ ठळक बाबी RBI चे कार्यरत गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर आर्थिक धोरण समितीचे २ सदस्य तिसरा सदस्य म्हणून कोणताही RBI अधिकारी RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि डेप्युटी गव्हर्नर मायकल पात्रा हे MPC चे २ सदस्य RBI बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप RBI म्हणजेच Reserve Bank of India स्थापना १ एप्रिल १९३५ RBI कायदा, १९३४ नुसार मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) सध्याचे गव्हर्नर श्री. शक्तिकांत दास सध्याचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री. मायकल पात्रा  
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

जागतिक बँकेकडून आर्थिक वर्ष २०२० साठी भारताचा विकास दर ५% राहण्याचा अंदाज

जागतिक बँकेकडून आर्थिक वर्ष २०२० साठी भारताचा विकास दर ५% राहण्याचा अंदाज आर्थिक वर्ष २०२० साठी भारताचा विकास दर ५% राहण्याचा जागतिक बँकेकडून अंदाज वेचक मुद्दे जागतिक बँकेकडून 'जागतिक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects)' अहवाल जाहीर अहवालात सन २०२० च्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ५% राहण्याचा अंदाज घडामोडी सन २०२१ च्या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकास दर ५.८% राहण्याचा अंदाज गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून (Non-Banking Financial Companies - NBFCs) पत घसरणी विकास दरात ६% वरून ५% पर्यंत घसरण होण्याचे मूळ कारण आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये २.५% ने जागतिक आर्थिक वाढ होण्याची शक्यता 'जागतिक बँके'विषयी थोडक्यात स्थापना १९४४ मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. अध्यक्ष डेव्हिड मालपास समाविष्ट संस्था पुनर्निर्माण आणि विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय बँक (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना (International Development Association - IDA)
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

दृष्टीहीन लोकांसाठी RBI कडून मनी (MANI) मोबाइल अ‍ॅप सुरू

दृष्टीहीन लोकांसाठी RBI कडून मनी (MANI) मोबाइल अ‍ॅप सुरू RBI कडून मनी (MANI) मोबाइल अ‍ॅप दृष्टीहीन लोकांसाठी सुरू अनावरण श्री. शक्तीकांत दास (गव्हर्नर, RBI) उद्देश दृष्टीहीन लोकांच्या आव्हानांकरिता चलनी नोटांची ओळख पटवण्याकरिता मदत विस्तारित रूप मनी (Mobile Aided Note Identifier - MANI) वेचक मुद्दे अ‍ॅप एकदा डाउनलोड झाल्यानंतर ऑफलाइन कार्य शक्य अ‍ॅन्ड्रॉइड (Android) प्लेस्टोअर किंवा आयओएस (iOS) स्टोअर वरून मोफत डाउनलोड करणे शक्य कार्यशैली मोबाईल फोनचा कॅमेरा वापरुन चलनी नोटांचे स्कॅनिंग हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये ऑडिओ आउटपुट प्राप्त घडामोडी नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी घटनेनंतर केंद्रीय बँकेकडून अनेक नवीन चलनी नोटा सादर महात्मा गांधी प्रतिमा मालिकेअंतर्गत आकार आणि डिझाईन्समध्ये महत्वपूर्ण बदल गत २ वर्षांत १०, २०, ५०, १००, ५०० आणि २००० रु. च्या नोटा सुरु आरबीआय (RBI) बद्दल थोडक्यात विस्तारित रूप RBI म्हणजेच Reserve Bank of India स्थापना १ एप्रिल १९३५ RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत मुख्यालय मुंबई सध्याचे गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास
6 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

HDFC बँक १०० अब्ज डॉलर्स बाजार भांडवल ओलांडणारी तिसरी भारतीय कंपनी

HDFC बँक १०० अब्ज डॉलर्स बाजार भांडवल ओलांडणारी तिसरी भारतीय कंपनी १०० अब्ज डॉलर्स बाजार भांडवल ओलांडणारी HDFC बँक तिसरी भारतीय कंपनी वेचक मुद्दे HDFC बँक लिमिटेडने इंट्रा डे ट्रेडिंगमध्ये १०० अब्ज डॉलर्सचे बाजार भांडवल ओलांडले हा टप्पा गाठणारी भारतातील तिसरी कंपनी भारतातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी आर्थिक संघटना  क्रमवारीतील भारतीय कंपन्या कंपनी बाजार भांडवल (अब्ज डॉलर्समध्ये) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (Reliance Industries Ltd - RIL) १४०.७४ टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लि. (Tata Consultancy Services Ltd - TCS ११४.६० जागतिक क्रमवारी सर्वाधिक मूल्यवान कंपन्या यादी ११० व्या स्थानी १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक बाजार भांडवल सर्वाधिक मूल्यवान बँका आणि वित्तीय संस्था यादी २६ वा क्रमांक HDFC बँकेबाबत थोडक्यात विस्तारित रूप HDFC म्हणजेच Housing Development Finance Corporation स्थापना ऑगस्ट १९९४ मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र)
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

त्रिपुरामधील पहिल्या 'सेझ' (SEZ) चे कृषी-आधारित खाद्य प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित

त्रिपुरामधील पहिल्या 'सेझ' (SEZ) चे कृषी-आधारित खाद्य प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित कृषी-आधारित खाद्य प्रक्रियेवर त्रिपुरामधील पहिल्या 'सेझ' (SEZ) चे लक्ष केंद्रित सेझ मान्यता ऑक्टोबर २०१९ ठिकाण सबरूम (त्रिपुरा) भर प्रामुख्याने कृषी-आधारित खाद्य प्रक्रियेवर गुंतवणूक केंद्र सरकारकडून सुमारे १५५० कोटी त्रिपुरा 'सेझ' (SEZ)' बाबत वेचक मुद्दे विकास त्रिपुरा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (Tripura Industrial Development Corporation - TIDC) लक्ष केंद्रित रबर आधारित उद्योग वस्त्रोद्योग, धागे, टायर, बांबू उद्योग आणि कृषी-खाद्य प्रक्रिया उद्योग नियमने आणि सद्यस्थिती ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नवीन सेझ स्थापन करण्यासाठी किमान २५ हेक्टर जमीन आवश्यक सध्या राज्य सरकारकडून फक्त १६.३५ हेक्टर जमीन अधिग्रहित जमिनीशी संलग्न अतिरिक्त १०.९९ हेक्टर जमीन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत महत्व १२,००० कौशल्यपूर्ण नोकर्‍या मिळण्याची अपेक्षा चितगाव बंदराजवळील स्थानामुळे फायदा अधिक खाजगी गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यास वाव सरकारी तरतुदी सेझ क्षेत्रातील पहिल्या ५ वर्षांच्या निर्यात उत्पन्नावर १००% आयकर सूट देण्याची घोषणा आयकर कायद्याच्या 'कलम १० ए ए' अंतर्गत सूट पुढील ५ वर्षांसाठी ५०% सूट अपेक्षित 'सेझ' (SEZ)' बाबत थोडक्यात संकल्पना असा प्रदेश ज्याबाबत उद्योग आणि व्यापार कायदे देशातील उर्वरित प्रदेशांपासून भिन्न स्वरूपाचे उद्देश रोजगारी गुंतवणूक वाढ प्रभावी प्रशासकीय व्यवस्था व्यापार समतोल  
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

अमेरिकेकडून WTO चे अपील न्यायालय बंद

अमेरिकेकडून WTO चे अपील न्यायालय बंद ९ डिसेंबर २०१९ रोजी जागतिक व्यापार संघटनेचे अपील न्यायालय अमेरिकेकडून बंद WTO अपील न्यायालय कार्य व्यापार विवाद निकाल संस्थेच्या रूपात सदस्यांसाठी काम सद्यस्थिती ७ सदस्य असलेली संस्था २०१८ मध्ये ३ सदस्यीय २०१९ मध्ये आता पूर्णतः बंद युनायटेड स्टेट्स द्वारे पूर्णपणे अवरोधित WTO च्या अपील संस्थेविना, वादाचा निपटारा पूर्वीच्या प्रशुल्क आणि व्यापार यासंबधी सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) स्थितीत वाद विवाद निराकरण नोंदवलेल्या ५९२ प्रकरणांपैकी १२० निकालात बरेच वाद WTO च्या बाहेरही सोडवले अन्य देशांतील तज्ज्ञांचा विश्वास असा की तंटे मिटविण्याची WTO प्रणाली निराकरण करण्यास वेळखाऊ राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली पदे अपीलीय संस्था न्यायाधीश आणि त्यांची पदे यापूर्वी अमेरिकेच्या इतर राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली जॉर्ज बुश, बराक ओबामा आणि ट्रम्प यांचा समावेश गॅट (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) बद्दल थोडक्यात अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात एक कायदेशीर करार १९४७ मध्ये २३ राष्ट्रांची स्वाक्षरी १९९३ मध्ये GATT आणि युरोपियन समुदायाचे ७६ सदस्य एकत्र जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organization - WTO) स्थापना प्रयोजनार्थ एकत्र WTO विषयी थोडक्यात स्थापना  १ जानेवारी १९९५ सध्याचे Director General  रॉबर्टो अझेवेदो (Roberto Azevedo) मुख्यालय   जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) उद्देश आयात कर कपात व्यापार निर्बंध हटविणे सदस्य  १६४ सदस्य राष्ट्रे संस्थेची रचना विविध क्षेत्रांसाठीच्या परिषदा  वस्तू व्यापार (Trade in Goods) सेवा व्यापार (Trade in Services) व्यापार वाटाघाटी समिती (Trade Negotiations Committee) बौद्धिक संपदा हक्क व्यापार (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) संस्थेची तत्वे बंधनकारक आणि अंमलात आणण्यायोग्य वचनबद्धता पारदर्शकता सुरक्षा मूल्ये परस्पर सहकार्य भेदभावाचा अभाव  
7 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

भारतीय रेल्वेकडून हैदराबादमध्ये आर्थिक व्यवस्थापन संस्था स्थापन

भारतीय रेल्वेकडून हैदराबादमध्ये आर्थिक व्यवस्थापन संस्था स्थापन तेलंगणाच्या हैदराबादमध्ये भारतीय रेल्वे आर्थिक व्यवस्थापन संस्था (Indian Railway Institute of Financial Management - IRIFM) ची स्थापना रेल्वे वित्त व्यवस्थापनात व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याकरिता स्थापन रेल्वे विकास निगम लिमिटेडकडून (Rail Vikas Nigam Limited - RVNL) ८५ कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प बांधणी भारतीय रेल्वे आर्थिक व्यवस्थापन संस्थे (IRIFM) बद्दल IRIFM संस्था मौला-अली, सिकंदराबाद येथील १४ एकरांच्या परिसरावर संस्थेत शैक्षणिक, वसतिगृह, स्पोर्ट्स, लायब्ररी ब्लॉक्स आणि मेससह १० वेगवेगळे कार्यात्मक ब्लॉक्स एकाच वेळी सुमारे १५० प्रशिक्षणार्थी हाताळण्याची क्षमता भारतीय रेल्वेमधील आर्थिक व्यवस्थापन क्षेत्रात देशातील प्रमुख व्यावसायिक संस्थांच्या यादीमध्ये IRIFM चा महत्वाचा समावेश भारतीय रेल्वे लेखा सेवा (Indian Railway Accounts Service - IRAS) च्या प्रोबेशनरच्या पुढील बॅचचे प्रशिक्षण येथे IRIFM जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षणासाठी योग्य वातावरण प्रदान  
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

२०२१ पर्यंत युरोपियन गुंतवणूक बँक जीवाश्म इंधन निधी थांबवणार

युरोपियन गुंतवणूक बँक जीवाश्म इंधन निधी थांबवणार २०२१ च्या अखेरीस युरोपियन गुंतवणूक बँक तेल आणि कोळसा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा थांबवणार युरोपियन युनियनकडून २०१३ पासून जीवाश्म इंधन प्रकल्पांना बॅंकेच्या माध्यमातून १३.४ अब्ज युरोचा निधी २०१८ मध्ये निधी २ अब्ज युरोंवर  जीवाश्म इंधन प्रकल्पांना दिलेला निधी कमी करण्यावर भर २०२१ पर्यंत निधी पूर्णतः बंद करण्याचे प्रयोजन निधीसंदर्भात महत्वाचे मुद्दे EIB (European Investment Bank) चे निधीसंदर्भात नवीन धोरण  निधीसाठी अर्ज करणा ऊर्जा प्रकल्पांना काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक १ किलोवॅट/तास ऊर्जा तयार करण्यासाठी २५० ग्रॅमपेक्षाही कमी कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन करणे शक्य असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक नवीन नियम गॅस-आधारित ऊर्जा प्रकल्पांना लागू नाहीत मात्र, गॅस प्रकल्प बँकेने ठरवलेल्या 'नवीन तंत्रज्ञान' सदराखालील निकषांवर आधारित असणे आवश्यक नवीन तंत्रज्ञान मध्ये समाविष्ट गोष्टी पुढीलप्रमाणे उष्णता आणि उर्जा यांचे एकत्रित उत्पादन (combining heat and power generation) जीवाश्म इंधनांसह अक्षय्य वायूंचे मिश्रण (mixing renewable gases with fossil fuels) कार्बन कॅप्चर(carbon capture) युरोपियन युनियन सदस्य देशांना गॅस प्रकल्पांवरील सूट अत्यंत सामान्य येत्या ५ वर्षांच्या नियोजित कार्यक्रमात युरोपियन युनियनकडे २०० अब्ज डॉलर्स किमतीचे प्रकल्प २०५० पर्यंत प्रथम कार्बन-तटस्थ खंड बनण्याचे युरोपियन युनियनचे उद्दीष्ट
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

ग्रामीण आणि कृषी वित्ताधारित ६ वी जागतिक काँग्रेस आयोजन

जागतिक काँग्रेस आयोजन (World Congress on Rural and Agricultural Finance / WCRAF) सुरुवात: १२ नोव्हेंबर, २०१९ ठिकाण: नवी दिल्ली उद्दिष्ट: जगभरातील ग्रामीण आणि कृषी वित्त भागधारकांना एकत्रित करणे काँग्रेस ही व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्याची आणि उत्पादने आणि सेवांना प्रोत्साहन देण्याची एक सुवर्णसंधी भागीदार संस्था: नाबार्ड (NABARD - National Bank for Agriculture and Rural Development), Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association आणि Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoAFW) २०१९ सालासाठी थीम Rural and Agricultural Finance: Critical Input to achieve Inclusive and Sustainable Development (ग्रामीण आणि कृषी वित्त: शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी अत्यावश्यक इनपुट) उद्दीष्ट्ये जागतिक मूल्य साखळ्यांना प्रोत्साहन अन्न सुरक्षा सोडविण्यासाठी मदत शेतीबाबतची शाश्वतता, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि सामाजिक समतेची बांधणी उद्दिष्टपूर्तीसाठी वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण संस्थांना स्थिर आर्थिक सेवा देण्यासाठी सतत नाविन्यपूर्ण कार्ये करणे पार्श्वभूमी दर ३ वर्षांनी आयोजन  प्रथम कॉंग्रेस: २००५ - अदिस अबाबा (इथिओपिया) दुसरी कॉंग्रेस: २००७ - बँकॉक तिसरी कॉंग्रेस: २०१० - मराकेश (मोरोक्को) चौथी कॉंग्रेस: २०१३ - पॅरिस पाचवी कॉंग्रेस: २०१६ - डकार (सेनेगल) काँग्रेस आयोजन महत्व शेती व ग्रामीण वित्तपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्थांना महत्त्व प्रदान  सामाजिक आणि पर्यावरणीय संतुलनात मदत  काँग्रेस एसडीजी (SDG) साध्य उद्दीष्ट एसडीजी - १: २०३० पर्यंत होणारी सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगती ही शाश्वत विकास प्रदान करणारी आणि दारिद्र्य समाप्त करून समानतेला चालना देणारी असावी एसडीजी - २: शेतीत गुंतवणूकीस चालना देणे जेणेकरून शेतीची टिकाऊ उत्पादकता आणि शाश्वत अन्न उत्पादन वाढ होईल
8 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...