सहकारी बँका RBI च्या नियमांतर्गत आणण्याच्या दुरुस्तीस मंत्रिमंडळाची मान्यता

सहकारी बँका RBI च्या नियमांतर्गत आणण्याच्या दुरुस्तीस मंत्रिमंडळाची मान्यता

• मंत्रिमंडळाची सहकारी बँका RBI च्या नियमांतर्गत आणण्याच्या दुरुस्तीस मान्यता

वेचक मुद्दे

• दुरुस्ती साध्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरु

• मंत्रिमंडळाकडून बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांना मान्यता

ठळक बाबी

• दुरुस्तीनुसार सहकारी बँका अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी निश्चित केलेल्या नियामकतेची आवश्यकता जाणतील

• सहकारी बँकांना नियामक आदेश राबवणे आवश्यक

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी RBI ची मान्यता आवश्यक

• भविष्यात PMC बँकेसारखी संकटग्रस्त स्थिती रोखण्यासाठी ही दुरुस्ती

पार्श्वभूमी

• सप्टेंबर २०१९ मध्ये RBI कडून पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकांवर (Punjab and Maharashtra Cooperative Banks - PMC) निर्बंध

• बँकांमध्ये पैसे काढण्याची मर्यादा तेव्हा १००० रुपये

• ग्राहकांची अडचण कमी करण्यासाठी ५०,००० रुपयांवर

• बँकांच्या नफ्यात घसरण

• नफा २०१८ मध्ये १०० कोटी आणि २०१९ मध्ये कमी होऊन ९९ कोटींवर

• RBI कडून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी खबरदारी उपाययोजनांची आखणी

RBI बद्दल थोडक्यात

विस्तारित रूप

• RBI म्हणजेच Reserve Bank of India

स्थापना

• १ एप्रिल १९३५

• RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत

मुख्यालय

• मुंबई

सध्याचे गव्हर्नर

• श्री. शक्तीकांत दास

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily

Click Here To Join