RBI कडून ५ वर्षांचे आर्थिक समावेशन धोरण जाहीर

RBI कडून ५ वर्षांचे आर्थिक समावेशन धोरण जाहीर

• ५ वर्षांचे आर्थिक समावेशन धोरण RBI कडून जाहीर

वेचक मुद्दे

• RBI कडून वित्तीय समावेशासाठी राष्ट्रीय रणनीती (२०१९-२४) सुरू

मुख्य हेतू

• आर्थिक सेवांमध्ये परवडणार्‍या पध्दतीने प्रवेश प्रदान करणे

रणनीती: सल्लामसलत

• सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities Exchange Board of India - SEBI)

• भारतीय पेंशन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Pension fund Regulatory and Development Authority of India - PFRDA)

• भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India - IRDAI) 

मुख्य शिफारसी

• सार्वत्रिक आर्थिक प्रवेश

• प्रत्येक गावात ५ किमीच्या परिघात औपचारिक आर्थिक सेवा प्रदान करणे

• २०२२ पर्यंत कमी रोखधारक समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजीटल वित्तीय सेवा मजबूत करणे

• प्रधानमंत्री जन धन योजनेंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत प्रौढ व्यक्तीस पेन्शन योजना व विमा योजनेत नोंदणी करणे

• मार्च २०२२ पर्यंत सार्वजनिक पत नोंदणी पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची संभावना

RBI बद्दल थोडक्यात

विस्तारित रूप

• RBI म्हणजेच Reserve Bank of India

स्थापना

• १ एप्रिल १९३५

• RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत

मुख्यालय

• मुंबई

सध्याचे गव्हर्नर

• श्री. शक्तीकांत दास

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily

Click Here To Join