५ वर्षांचे आर्थिक समावेशन धोरण RBI कडून जाहीर
RBI कडून वित्तीय समावेशासाठी राष्ट्रीय रणनीती (२०१९-२४) सुरू
आर्थिक सेवांमध्ये परवडणार्या पध्दतीने प्रवेश प्रदान करणे
सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities Exchange Board of India - SEBI)
भारतीय पेंशन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Pension fund Regulatory and Development Authority of India - PFRDA)
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India - IRDAI)
सार्वत्रिक आर्थिक प्रवेश
प्रत्येक गावात ५ किमीच्या परिघात औपचारिक आर्थिक सेवा प्रदान करणे
२०२२ पर्यंत कमी रोखधारक समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजीटल वित्तीय सेवा मजबूत करणे
प्रधानमंत्री जन धन योजनेंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत प्रौढ व्यक्तीस पेन्शन योजना व विमा योजनेत नोंदणी करणे
मार्च २०२२ पर्यंत सार्वजनिक पत नोंदणी पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची संभावना
RBI म्हणजेच Reserve Bank of India
१ एप्रिल १९३५
RBI कायदा, १९३४ अंतर्गत
मुंबई
श्री. शक्तीकांत दास
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.