अहवाल आणि निर्देशांक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

नीती आयोगाकडून 'महत्वाकांक्षी जिल्हे क्रमवारी' जाहीरः उत्तर प्रदेशातील चंदौली अव्वल

नीती आयोगाकडून 'महत्वाकांक्षी जिल्हे क्रमवारी' जाहीरः उत्तर प्रदेशातील चंदौली अव्वल उत्तर प्रदेशातील चंदौली नीती आयोगाकडून जाहीर केलेल्या 'महत्वाकांक्षी जिल्हे क्रमवारी' मध्ये अव्वल आवृत्ती दर महिन्याला क्रमवारी चंदौली (उत्तर प्रदेश) बोलंगीर (ओडीशा) वायएसआर (आंध्र प्रदेश) साहिबाज (झारखंड) हैलकांडी (आसाम) ठळक बाबी ११२ महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी क्रमवारी जाहीर डिसेंबर २०१९ मध्ये ६ विकास क्षेत्रांमधून जिल्ह्यांची निवड मूल्यांकन क्षेत्रे आर्थिक समावेशन मुलभूत पायाभूत सुविधा जल संसाधने आरोग्य आणि पोषण कृषी शिक्षण कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरूवात जानेवारी २०१९ उद्दिष्ट्ये अविकसित जिल्ह्यांचा विकास करून कायापालट करणे क्रमवारीची स्पर्धात्मक संघीयतेत मदत घेणे सर्वांगीण विकास वेगवान होण्यास मदत करणे ध्येय सहयोग स्पर्धा रूपांतर
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक, २०१९ मध्ये भारत ८० व्या स्थानावर

भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक, २०१९ मध्ये भारत ८० व्या स्थानावर २०१९ मध्ये भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकात भारत ८० व्या स्थानावर निर्देशांक जाहीर संस्था ट्रान्सपरंसी इंटरनॅशनल (Transparency International) २०१९: भारत स्थान ८० २०१८: भारत स्थान ७८ वेचक मुद्दे सर्वेक्षण केलेल्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार अधिक व्यापक येमेन, सिरिया, दक्षिण सुदान आणि सोमाली देश यादीमध्ये सर्वात तळाच्या क्रमांकावर अहवाल निष्कर्ष बहुतेक देशांकडून मागील अहवालाच्या तुलनेत भ्रष्टाचार रोखण्यात काहीच सुधारणा नाही सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचार निकष १३ सर्वेक्षणे तज्ज्ञांची मूल्यांकने श्रेणी मापन पद्धती शून्य (अत्यंत भ्रष्ट) १०० (अत्यंत चांगले) भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक २०१९ अव्वल १० देश डेन्मार्क न्यूझीलंड फिनलंड सिंगापूर स्वीडन स्वित्झर्लंड नॉर्वे नेदरलॅंड्स जर्मनी लक्समबर्ग ट्रान्सपरंसी इंटरनॅशनल (Transparency International) बद्दल थोडक्यात विशेषता आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था स्थापना  १९९३ मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी व्यवस्थापकीय संचालक पेट्रीसिया मोरेरा अध्यक्ष डिलिया फेरेरा रुबीओ उद्दिष्ट्ये नागरी सामाजिक भ्रष्टाचारविरोधी उपायांसह जागतिक भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करणे भ्रष्टाचारामुळे उद्भवणार्‍या गुन्हेगारी कारवायांना रोखणे 
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) कामगार अहवाल, २०२० जाहीर

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) कामगार अहवाल, २०२० जाहीर २०२० सालासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने (ILO) चा कामगार अहवाल जाहीर वेचक मुद्दे जागतिक रोजगार व सामाजिक दृष्टीकोन: कल २०२० (The World Employment and Social Outlook: Trends २०२० - WESO) अहवाल निष्कर्ष गेल्या ९ वर्षांपासून जागतिक बेरोजगारी स्थिर आर्थिक वाढ कमी झाल्याने वाढत्या कामगार शक्तीसाठी नवीन रोजगारनिर्मिती नाही ठळक बाबी: जग २०२० मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २.५ दशलक्ष होण्याचा अंदाज सध्या जगात १८८ दशलक्ष लोक बेरोजगार स्थितीत जगभरातील कामगारांमध्ये ५ पैकी १ कामगार दारिद्र्यात जगातील १६५ दशलक्ष लोकांना पुरेशा पगाराच्या कामाचा अभाव १२० दशलक्षांना कामगार बाजारपेठेत प्रवेश नाही बेरोजगारीच्या समस्येमुळे ४७० दशलक्षाहून अधिक लोक प्रभावित ठळक बाबी: भारत गेल्या १३ वर्षात भारत आणि चीनमधील देशांमधील वृद्धीमुळे जागतिक कामगार असमानता कमी या देशांमधील कामगार उत्पन्न वितरणात बदल नाही भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दक्षिण आशियाई देशांत मजुरांच्या मजुरीतील लैंगिक अंतर जास्त विकसनशील देशांमध्ये प्रमाण १५% या देशांमध्ये वेतनाचे लैंगिक अंतर ४०% आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) बाबत थोडक्यात विस्तारित रूप ILO म्हणजेच International Labour Organization स्थापना २९ ऑक्टोबर १९१९ मुख्यालय जिनीव्हा, स्वित्झर्लंड
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

लोकशाही निर्देशांकात भारत ५१ व्या क्रमांकावर

लोकशाही निर्देशांकात भारत ५१ व्या क्रमांकावर  भारत लोकशाही निर्देशांकात ५१ व्या क्रमांकावर स्थित वेचक मुद्दे नॉर्वेला निर्देशांकात प्रथम स्थान दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर अनुक्रमे आइसलँड आणि स्वीडन मागील मानांकनाच्या तुलनेत भारताची १० स्थानांनी घसरण  सध्या ५१ व्या क्रमांकावर स्थित क्रमवारी घसरण्याची कारणे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Register of Citizens - NRC) क्रमवारी: ५ अग्रक्रमी देश नॉर्वे आईसलँड स्वीडन न्यूझीलंड फिनलँड क्रमवारी: तळातील ५ देश चाड सीरिया मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो उत्तर कोरिया
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

जागतिक सामाजिक गतिशीलता निर्देशांक २०२० जाहीर

जागतिक सामाजिक गतिशीलता निर्देशांक २०२० जाहीर २०२० सालचा जागतिक सामाजिक गतिशीलता निर्देशांक जाहीर शीर्षक जागतिक सामाजिक गतिशीलता अहवाल २०२०: समानता, संधी आणि एक नवीन आर्थिक अत्यावश्यकता आवृत्ती प्रथम भारताचे निर्देशांकानुसार स्थान ७६ जागतिक क्रमवारी अव्वल स्थान डेन्मार्क जागतिक क्रमवारी: देश डेन्मार्क नॉर्वे फिनलँड स्वीडन आईसलँड नेदरलँड्स स्वित्झर्लंड ऑस्ट्रिया बेल्जियम लक्समबर्ग 'जागतिक आर्थिक मंचा(World Economic Forum)' बाबत थोडक्यात स्थापना १९७१ संस्थापक क्लाऊस स्वाब (Klaus Schwab) मुख्यालय कोलोनी, स्वित्झर्लंड (Cologny, Switzerland) ब्रीदवाक्य जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी वचनबद्ध (Committed to improve the state of the world) अधिकृत भाषा इंग्रजी (English)
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

CDP भारताच्या वार्षिक अहवालात भारत ५ व्या क्रमांकावर

CDP भारताच्या वार्षिक अहवालात भारत ५ व्या क्रमांकावर भारत CDP भारताच्या वार्षिक अहवालात ५ व्या क्रमांकावर वेचक मुद्दे २०१८ ते २०१९ दरम्यान सर्वेक्षण केलेल्या ९८% कंपन्यांचे हवामान-संबंधित मुद्द्यांचे बोर्ड-स्तरीय पर्यवेक्षण वार्षिक अहवाल कार्बन प्रकटन प्रकल्पाबाबत (Carbon Disclosure Project - CDP) भारत ५ व्या स्थानी विज्ञान-आधारित लक्ष्यांच्या (Science-Based Targets - SBT) कॉर्पोरेट वचनबद्धतेसाठी देशांमध्ये ना-नफा संस्थांकडून सर्वेक्षण ठळक बाबी भारतीय कंपन्यांकडून हवामान बदलाच्या जोखीमा अधिक चांगल्या प्रकारे जाहीर करण्याची मागणी गुंतवणूकदारांकडून  ठराविक कंपन्यांच्या कार्बन कपात कारवायांचा अभ्यास अव्वल प्रतिसाद देणार्‍या भारतीय कंपन्यांकडे हवामान जोखीम सोडविण्यासाठी समित्या व सदस्य नियुक्त वाढत्या हवामान क्रियाशीलतेमुळे अशा क्रियांना वेग क्रमवारी युनायटेड स्टेट्स - १३५ कंपन्या जपान - ८३ कंपन्या युनायटेड किंगडम - ७८ कंपन्या फ्रान्स - ५१ कंपन्या भारत - ३८ कंपन्या
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

जागतिक आर्थिक मंचाकडून 'जागतिक जोखीम अहवाल, २०२०' जाहीर

जागतिक आर्थिक मंचाकडून 'जागतिक जोखीम अहवाल, २०२०' जाहीर  १५ जानेवारी २०२० रोजी 'जागतिक जोखीम अहवाल, २०२०' जागतिक आर्थिक मंचाकडून जाहीर वेचक मुद्दे अहवालानुसार फोरमकडून जागतिक जोखीमेची दखल महत्वपूर्ण जोखीमा हवामानाशी संबंधित जोखीमांवर तीव्र परिणाम होण्याची सर्वाधिक शक्यता भौगोलिक राजकीय अशांतता इतर धोक्‍यांमध्ये समाविष्ट बहुपक्षीयतेच्या कारणांमुळे जागतिक जोखमींचा सामना करण्याची जागतिक क्षमता धोक्यात सध्याच्या आर्थिक अडचणींत वाढ शक्य वाढत्या सामाजिक समस्या, निषेध, लोक चळवळी यांमध्ये वाढ शक्य डिजीटल तंत्रज्ञान उत्क्रांतीच्या शिखरावर असूनही जगभरातील तंत्रज्ञानाच्या असमान उपभोगात वाढ आरोग्य यंत्रणांवर सामाजिक लोकसंख्याशास्त्रविषयक, पर्यावरणीय आणि तांत्रिकदृष्ट्या दबावांमुळे वाढ अहवाल: ठळक वैशिष्ट्ये संभाव्यता आणि परिणामांच्या दृष्टीने ५ सर्वोच्च जोखीमा सूचीबद्ध संभाव्यता: समाविष्ट जोखीमा  नैसर्गिक आपत्ती जैवविविधता नुकसान मानवनिर्मित पर्यावरणीय आपत्ती अत्यंतिक हवामान हवामान कृती अपयश वेधक बाब अहवालाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच संभाव्य पाचही जोखीमा हवामानाशी निगडित परिणाम: समाविष्ट जोखीमा अत्यंतिक हवामान जल संकट हवामान कृती अपयश सामूहिक विध्वंसकारी शस्त्रे जैवविविधता नुकसान 'जागतिक आर्थिक मंचा(World Economic Forum)' बाबत थोडक्यात स्थापना १९७१ संस्थापक क्लाऊस स्वाब (Klaus Schwab) मुख्यालय कोलोनी, स्वित्झर्लंड (Cologny, Switzerland) ब्रीदवाक्य जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी वचनबद्ध (Committed to improve the state of the world) अधिकृत भाषा इंग्रजी (English)
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

हेन्ले पासपोर्ट निर्देशांक जाहीर

हेन्ले पासपोर्ट निर्देशांक जाहीर नुकताच हेन्ले पासपोर्ट निर्देशांक जाहीर करण्यात आला माहिती आधार आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटना (International Air Transport Association - IATA) कडून जमा माहितीवर आधारित सुमारे १९९ विविध पासपोर्ट आणि २२७ वेगवेगळ्या प्रवासाची ठिकाणे निर्देशांक जाहीर करण्यासाठी विचारात धारकांना व्हिसाशिवाय प्रवेश शक्य आहे अशा ठिकाणांवर निर्देशांक आधारित वेचक मुद्दे जपानकडे जगातील सर्वात मजबूत पासपोर्ट मागील वर्षांपासून जपान अव्वल स्थानावर देश क्रमवारी जपान सिंगापूर जर्मनी दक्षिण कोरिया भारताचे स्थान ८४ वे भारत: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी २००६ मध्ये निर्देशांकाच्या प्रसिद्धीवेळी भारत ७१ व्या स्थानावर भारतीय नागरिकांना आज घडीला व्हिसा न घेता जगातील ६० ठिकाणी प्रवेश शक्य
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

शैक्षणिक वार्षिक स्थिती अहवाल २०१९ जाहीर

शैक्षणिक वार्षिक स्थिती अहवाल २०१९ जाहीर  २०१९ चा शैक्षणिक वार्षिक स्थिती अहवाल जाहीर वेचक मुद्दे 'प्रथम' या ना-नफा स्वयंसेवी संस्थेकडून आपला वार्षिक अहवाल सादर अहवाल नामकरण शैक्षणिक वार्षिक स्थिती अहवाल (Annual Status of Education Report - ASER), २०१९ सर्वेक्षण ४ ते ८ वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश २६ जिल्ह्यांमधील ३६,००० मुले समाविष्ट अहवाल: मुख्य निष्कर्ष सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या मुलींपेक्षा जास्त सुमारे ५०.४% मुले आणि ५६.८% मुली सरकारी शाळांमध्ये दाखल ६ ते ८ वयोगटातील ५२.१% मुले आणि ६१.१% मुली सरकारी संस्थांमध्ये दाखल शिक्षण हक्क कायदा आणि अहवाल शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education act), २००९ नुसार मुलांनी वयाच्या ६ व्या वर्षी पहिल्या इयत्तेत प्रवेश करणे आवश्यक मात्र अहवालानुसार इयत्ता पहिलीत प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक १० मुलांपैकी ४ मुले ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची अहवाल: सूचना अंगणवाडी केंद्रांचे विद्यमान जाळे बळकट व विस्तारीत करणे आवश्यक भाषा ज्ञान, संख्या ज्ञान, सामाजिक आणि भावनिक शिक्षण मुलांच्या वयाशी संबंधित मुलांचा योग्य वयात प्राथमिक इयत्तेमध्ये प्रवेश होणे बंधनकारक ४ ते ८ वर्षांच्या मुलांचे वयोगट 'निरंतर प्रगतीशील टप्प्या'सारखे मानले जातात या टप्प्यांकरिता अभ्यासक्रम तयार करण्यात कटाक्ष पाळणे अत्यंत महत्वाचे  
8 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

जागतिक आर्थिक मंचाच्या प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांकामध्ये भारत ३४ व्या स्थानी

जागतिक आर्थिक मंचाच्या प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांकामध्ये भारत ३४ व्या स्थानी भारत प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मकता या जागतिक आर्थिक मंचाच्या निर्देशांकामध्ये ३४ व्या स्थानी भारताचे स्थान ३४ वे  २०१३ मध्ये ६५ व्या स्थानी विश्लेषण सहभागी देश १३९ विश्लेषण उप-निर्देशांक (३) नियामक आराखडा व्यवसाय पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधा मानवी, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक संसाधने वेचक मुद्दे प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धेच्या १४ आधारस्तंभांवर आधारित रचना परदेशी पर्यटक संख्येत ३.२३% नी वाढ प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांक (Travel and Tourism Competitiveness Index - TTCI) बाबत थोडक्यात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून (World Economic Forum - WEF) जारी प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी देशाला व्यवहार्य बनविणे घटक व धोरण निर्देशांक मोजमाप प्रवास आणि पर्यटन उद्दीष्टाच्या स्थितीची गणना करण्यासाठी टिकाऊपणा निर्देशकाचा वापर देश क्रमवारी स्पेन फ्रान्स जर्मनी     जपान अमेरिका युनायटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया इटली कॅनडा स्वित्झर्लंड  
9 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...