नियुक्त्या / नेमणुका आणि राजीनामे Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संघटना (NADA) ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर: अभिनेता सुनील शेट्टी

राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संघटना (NADA) ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर: अभिनेता सुनील शेट्टी अभिनेता सुनील शेट्टी याची राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संघटना (NADA) ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडरपदी निवड NADA अपेक्षा सेलिब्रिटी दर्जाचा उपयोग क्रीडा क्षेत्रात देशातील क्रीडा क्षेत्राला धोकादायक परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठीच्या स्वच्छता प्रयत्नात मदत नाडा: चिंताजनक बाबी २०१९ सालाच्या सुरूवातीस जागतिक डोपिंगविरोधी संघटनेकडून (WADA) नाडाला (NADA) निलंबित NADA ने अ‍ॅथलिट्सकडून गोळा केलेल्या उत्तेजक द्रव्य नमुन्यांची चाचणी भारताबाहेर करणे आवश्यक टोकियो ऑलिम्पिक २०२० च्या आधी भारताच्या अ‍ॅथलीट्सची चाचणी घेण्याच्या संख्या क्षमतेवरून चिंता  राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संघटना (National Anti-Doping Agency - NADA) बद्दल थोडक्यात स्थापना २००५ संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत मुख्यालय नवी दिल्ली ब्रीद वाक्य प्रामाणिक / न्याय्य खेळा (Play fair) प्रतिनिधी वैज्ञानिक भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (Indian Olympic Association - IOA) प्रतिनिधी जबाबदारी देशातील सर्व क्रीडा प्रकारातील उत्तेजक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम देखरेख प्रोत्साहन व समन्वय कार्य जागतिक डोपिंगविरोधी संघटनेला अनुकूल डोपिंग-विरोधी नियम आणि धोरणे यांचा अवलंब आणि अंमल करार  डोपिंगविरोधी संशोधन आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन WADA व्यतिरिक्त इतर डोपिंग-विरोधी संघटनांना सहकार्य
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

गिरीशचंद्र चतुर्वेदी राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) चेअरमन पदी नियुक्त

गिरीशचंद्र चतुर्वेदी राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) चेअरमन पदी नियुक्त राष्ट्रीय शेअर बाजार (National Stock Exchange - NSE) च्या अध्यक्ष पदी गिरीशचंद्र चतुर्वेदी यांची नियुक्ती वेचक मुद्दे बाजार नियंत्रक 'सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities and Exchange Board of India - SEBI)' च्या मान्यतेनंतर नियुक्ती जानेवारी २०१९ पासून NSE चे अध्यक्षपद रिक्त NSE चे त्यावेळचे विद्यमान अध्यक्ष अशोक चावला यांचा एअरसेल-मॅक्सिस (Aircel-Maxis) प्रकरणातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली राजीनामा एअरसेल-मॅक्सिस हे एअरसेल-मॅक्सिस करारामधील परकीय गुंतवणूक आणि प्रोत्साहन मंडळाच्या (Foreign Investment and Promotion Board (FIPB) मंजुरीमधील भ्रष्टाचार प्रकरण गिरीशचंद्र चतुर्वेदी यांचा अल्प परिचय माजी नोकरशहा जानेवारी २०१३ मध्ये सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा (Indian Administrative Services - IAS) मधून पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव म्हणून सेवानिवृत्त सध्या कार्यभार ICICI बँकेच्या बोर्डवर कार्यरत सरकारकडून नियुक्त केलेल्या बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (board of Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd - IL&FS) चे सदस्य पूर्वी कार्यभार संचालक (शासकीय नामनिर्देशित) पदी कार्य भारत कृषी विमा कंपनी, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड नॅशनल इन्शुरन्स अ‍ॅकॅडमी आणि इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग कार्मिक सिलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection - IBPS) कॅनरा बँक, आयडीबीआय बँक लि. जीआयसी रे ऑफ इंडिया, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड बँक ऑफ बडोदा, आयडीएफसी लिमिटेड राष्ट्रीय शेअर बाजार (National Stock Exchange - NSE बद्दल थोडक्यात स्थापना १९९२ मुख्यालय मुंबई मालकी हक्क National Stock Exchange of India Limited निर्देशांक NIFTY ५० NIFTY NEXT ५० NIFTY ५००
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

रिपु दमण बेवली: भारताचे 'प्लॉगिंग राजदूत'

रिपु दमण बेवली: भारताचे 'प्लॉगिंग राजदूत' रिपु दमण बेवली यांची भारताचे 'प्लॉगिंग राजदूत' म्हणून नेमणूक प्रमुख उपस्थिती श्री. किरेन रिजीजू (केंद्रीय युवा कार्य व क्रीडा मंत्री) प्लॉगिंग अ‍ॅम्बेसेडर मिशन' (Plogging Ambassador Mission) क्रीडामंत्र्यांकडून देशव्यापी मिशन सुरू नागरिकांकडून चालवलेल्या आणि स्वच्छ केल्या जाणाऱ्या शहरे / नगरे / जिल्हे याबाबत त्यांच्या विभागाच्या 'प्लॉगिंग राजदूत' पदी नियुक्ती रिपु दमण बेवली यांच्याबद्दल थोडक्यात प्लॉगिंग सुरुवात २०१७ उद्देश भारत कचरामुक्त करणे कार्य सुमारे २ महिन्यांत त्याच्या कार्यसंघाकडून ५० शहरे साफ १००० कि.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रात कार्य २.७ टन कचरा गोळा 'प्लॉग रन' बाबत थोडक्यात जॉगिंग करताना कचरा उचलण्याचा एक अनोखा मार्ग फिट इंडिया मूव्हमेंट (Fit India Movement) मध्ये स्वच्छता आणि फिटनेस एकत्रित करण्याचा अनोखा मार्ग म्हणून जोडणी प्लॉगिंग रन फिट इंडिया मूव्हमेंट आणि स्वच्छ भारत अभियान यांना एकसंध बनवते प्रथम आयोजन २ ऑक्टोबर २०१९ देशातून सुमारे ६२००० पेक्षा जास्त ठिकाणच्या ३६ लाखाहून अधिक लोकांचा सहभाग आयोजक भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (Sports Authority of India - SAI) राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme - NSS) स्वयंसेवी संस्था (NGOs) केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidalaya - KVs) नेहरू युवा केंद्र संघटना (Nehru Yuva Kendra Sangathan - NYKS) इतर संस्था
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

सोमा रॉय बर्मन: लेखा नियंत्रक पदी नियुक्त

सोमा रॉय बर्मन: लेखा नियंत्रक पदी नियुक्त सरकारकडून १ डिसेंबर २०१९ पासून सोमा रॉय बर्मन यांची २४ व्या लेखा नियंत्रक पदी (Controller General of Accounts - CGA) नियुक्ती हे पद धारण करणाऱ्या ७ व्या महिला सोमा रॉय बर्मन यांचा अल्प परिचय १९८६ बॅचच्या भारतीय नागरी लेखा सेवा अधिकारी (Indian Civil Accounts Service Officer - ICAS) मंत्रालयीन पदभार कार्य मंत्रालयांमध्ये खालील विविध स्तरांवर संवर्ग पदावर काम वित्त मानव संसाधन विकास जहाज वाहतूक रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग गृह व्यवहार उद्योग माहिती व प्रसारण CGA कार्यालय आणि सोमा रॉय बर्मन अतिरिक्त लेखा नियंत्रक (Additional Controller General of Accounts - ACGA) म्हणून काम CGA नियुक्तीपूर्वी त्यांच्यावर CGA कार्यालयात असलेल्या जबाबदाऱ्या  माहिती विश्लेषण धोरण व सुधारणा रोख व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनाची गंभीर बाबी लेखा नियम वित्तीय अहवाल नियंत्रक खात्या (CGA) बद्दल लेखाविषयक बाबींसाठी केंद्र सरकारचे मुख्य सल्लागार सरकारची केंद्रीय लेखा व अहवाल देणारी प्रतिनिधी जबाबदारी लेखा प्रणाली स्थापित आणि व्यवस्थापित करणे केंद्र सरकारची खाती बनवणे व सादर करणे तिजोरी नियंत्रण व अंतर्गत लेखा परीक्षण जबाबदारी प्रमुख भूमिका केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागांतर्गत भारतीय नागरी लेखा संस्थेमध्ये (Indian Civil Accounts Organisation - ICAO) सहाय्य भारतीय नागरी लेखा सेवा (Indian Civil Accounts Service - ICAS) च्या अधिका-यांचे सहाय्य
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान सुक्ष्म - वित्त पॅनेल अध्यक्षपदी

रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान सुक्ष्म - वित्त पॅनेल अध्यक्षपदी अध्यक्ष निवड भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (Reserve Bank of India - RBI) माजी डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान यांची मायक्रो-क्रेडिटमधील कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लेन्डिंग (Code for Responsible Lending - CRL in Micro-Credit) वरील सुकाणू समितीचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती पॅनेलचे इतर सदस्य पी सतीश (स-धन) हर्ष श्रीवास्तव (MFIN) श्रीनिवास बोनम (इंडसइंड बँक) सोनिया कृष्णनकुट्टी (L&T Finance) जबाबदार कर्ज देण्याची संहिता (Code for Responsible Lending - CRL) बद्दल महत्व एक स्वयं-नियामक पाऊल खालील घटकांकरिता ग्राहक संरक्षणाच्या मानकांचे पालन करण्यास सहाय्यभूत बँका नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी - मायक्रो फायनान्स इन्स्टिटय़ूट (Non-Banking Financial Company – Micro Finance Institution (NBFC-MFI) एनबीएफसी (Non Banking Financial Company - NBFC) लॉंचिंग सप्टेंबर २०१९ मध्ये खालील संस्थांच्या विद्यमाने स-धन (Sa-Dhan) सूक्ष्म वित्त संस्था जाल (Micro-finance Institutions Network - MFIN) आरबीआय-मान्यताप्राप्त मायक्रो-फायनान्स संस्था (RBI-recognised association of microfinance institutions (MFIs) वित्त उद्योग विकास मंडळ (Finance Industry Development Council) (NBFCs च्या सहयोगाने) मार्गदर्शन व देखरेखीचे नियोजन खालील संघटित चमूवर जबाबदारी स्वतंत्र अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील बँका एनबीएफसी-एमएफआय (NBFC-MFIs) उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या सुकाणू समिती लघु वित्त बँका (Small Finance Banks - SFBs)
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

सुमन बिल्ला UNWTO मध्ये संचालक पदी नियुक्त

सुमन बिल्ला UNWTO मध्ये संचालक पदी नियुक्त केरळ पर्यटनाचे माजी संचालक व सचिव संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक पर्यटन संघटनेच्या (United Nations World Tourism Organisation - UNWTO) डीआय पातळीवर तांत्रिक सहकार्य आणि रेशीम रस्ता विकास संचालक पदी नेमणूक स्पेनच्या माद्रिद येथील UNWTO च्या मुख्यालयात सामील होतील या नियुक्तीस पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीची नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मंजुरी सुरुवातीला दोन वर्षांच्या मुदतीच्या पदावर नियुक्त UNWTO चे संचालक म्हणून लवकरच पदभार स्वीकार उद्देश जबाबदार, टिकाऊ आणि जगभरात प्रवेश करण्यायोग्य पर्यटनास प्रोत्साहन देणे सुमन बिल्ला यांचा अल्प परिचय केरळ केडरमधील १९९६ बॅचचे IAS अधिकारी शिक्षण मद्रास ख्रिश्चन कॉलेज (MCC) जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (Jawaharlal Nehru University - JNU), नवी दिल्ली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (London School of Economics) विविध भूमिकांमध्ये काम केंद्र आणि केरळमध्ये कार्य उपजिल्हाधिकारी नागरी पुरवठा संचालक केरळ पर्यटन संचालक पलक्कडचे जिल्हाधिकारी व्यापारी कर आयुक्त पर्यटन व नागरी पुरवठा सचिव मॉन्सून टूरिझम आणि स्पाइस रूट प्रोजेक्ट (Monsoon Tourism and the Spice Route Project) चे प्रणेते केरळचे जबाबदार पर्यटन (Kerala's Responsible Tourism - RT) हा उपक्रम त्यांच्याकडून जागतिक मॉडेलमध्ये सुरू RT मॉडेलला इनोव्हेशन इन पब्लिक पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स (Innovation in Public Policy and Governance) साठी UNWTO चा युलिसिस पुरस्कार (Ulysses Award) सुरुवात इनक्रेडिबल इंडिया व्हर्जिन २ (Incredible India Version २) अभियान स्वदेश दर्शन योजना (Swadesh Darshan Scheme) इंडिया टुरिझम मार्ट (India Tourism Mart)
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

झारखंड उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती रवी रंजन

झारखंड उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती रवी रंजन न्यायमूर्ती रवी रंजन यांची भारत सरकार कडून झारखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदी नियुक्ती कॉलेजियमने केलेल्या शिफारसीनंतर १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मंजुरी पदभार स्वीकार झारखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा यांच्यानंतर  मिश्रा यांच्याकडे कार्यवाहक सरन्यायाधीश प्रशांत कुमार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर जबाबदारी न्यायमूर्ती रवी रंजन यांचा अल्प परिचय पाटणा उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून जुलै २००८ मध्ये नियुक्ती कायम स्वरूपी न्यायाधीश म्हणून १६ जानेवारी २०१० रोजी नियुक्ती अल्प काळासाठी पटना उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पदी २०१८ मध्ये काम पाटणा उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमच्या शिफारशीनुसार २०१९ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली उच्च न्यायालये संविधानिक तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१४ नुसार, भारतातील प्रत्येक घटक राज्याला एक उच्च न्यायालय किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय सध्या देशात २५ उच्च न्यायालये महाराष्ट्र राज्य स्थिती  १ उच्च न्यायालय (मुंबई) आणि ३ खंडपीठे (नागपूर, औरंगाबाद, पणजी) उच्च न्यायालय रचना  एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधीश राज्यातील परिस्थितीनुसार संख्या लवचिक न्यायाधीश नेमणूक मुख्य न्यायाधीश नेमणूक अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना  मुख्य न्यायाधीश नेमणूकीवेळी राष्ट्रपतींकडून सर न्यायाधीश आणि घटकराज्याच्या राज्यपालांचा सल्ला व मार्गदर्शन  इतर न्यायाधीश नेमणूकीवेळी भारताच्या सर न्यायाधीशांकडून त्या राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला व मार्गदर्शन न्यायाधीश पात्रता भारताचा नागरिक कमीत कमी दहा वर्षे कोणत्याही न्यायालयात न्यायाधीश पदाचा अनुभव एक किंवा जास्त न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्षापर्यंत वकिलीचा अनुभव कार्यकाल वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर तत्पूर्वी स्वेच्छेने राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्ती शक्य शपथविधी संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडून उच्च न्यायालय अधिकारक्षेत्र प्रारंभिक प्रादेशिक पुनर्विलोकन न्यायालयांवर देखरेख
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

लेफ्टनंट कर्नल ज्योती शर्मा: पहिल्या महिला JAG (Judge Advocate General) अधिकारी पदी नियुक्ती

लेफ्टनंट कर्नल ज्योती शर्मा: पहिल्या महिला JAG अधिकारी भारतीय लष्करात महिला न्यायाधीश अ‍ॅडव्होकेट जनरल (Judge Advocate General) अधिकारी पदी नियुक्ती पहिल्यांदाच त्या सध्या परदेशी मिशनवर तैनात सेशल्स (Seychelles) सरकारबाबत कार्यभार सेशल्स (Seychelles) सरकारबरोबर लष्करी कायदेशीर तज्ञ म्हणून नियुक्ती मुख्य भूमिका: सेशल्सच्या सरकारला संरक्षण आणि सैन्य कायद्याबाबत अद्ययावत करणे भारतीय सैन्यात महिला सहभाग महिलांना लष्करी तुकड्यांमध्ये समाविष्ट करण्याची तयारी सुरू एप्रिल २०१९ मध्ये भारतीय लष्कराकडून Corps Of Military Police मध्ये महिलांना जवान म्हणून समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने भरतीसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू एकूण सैन्य पोलिसांच्या २०% सामीलीकरण योजना
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

मेघालय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती मुहम्मद रफिक यांचा शपथविधी

मेघालय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती मुहम्मद रफिक मेघालय उच्च न्यायालयात ८ व्या मुख्य न्यायाधीश पदाची शपथ शिलॉँग येथील राजभवनात मेघालय राज्यपाल तथागत रॉय यांच्या हस्ते पद आणि गोपनीयतेची शपथ न्यायमूर्ती अजय कुमार मित्तल यांच्यानंतर कार्यभार अजय कुमार मित्तल सध्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती मोहम्मद रफीक यांचा अल्प परिचय १९८४ मध्ये कायदा प्रॅक्टिस सुरू राजस्थान उच्च न्यायालयात कायद्याच्या जवळपास सर्व शाखांमध्ये विशेष सराव वकिली कार्यकाल: १९९९ ते २००६ २००८: राजस्थान उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून राजस्थान उच्च न्यायालयात दोनदा काम भारतीय संविधानात कर, भूसंपादन आणि कंपनी कायदा प्रकरणातील तज्ञ म्हणून मान्यता उच्च न्यायालये संविधानिक तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१४ नुसार, भारतातील प्रत्येक घटक राज्याला एक उच्च न्यायालय किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय सध्या देशात २५ उच्च न्यायालये महाराष्ट्र राज्य स्थिती  १ उच्च न्यायालय (मुंबई) आणि ३ खंडपीठे (नागपूर, औरंगाबाद, पणजी) उच्च न्यायालय रचना  एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधीश राज्यातील परिस्थितीनुसार संख्या लवचिक न्यायाधीश नेमणूक मुख्य न्यायाधीश नेमणूक अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना  मुख्य न्यायाधीश नेमणूकीवेळी राष्ट्रपतींकडून सर न्यायाधीश आणि घटकराज्याच्या राज्यपालांचा सल्ला व मार्गदर्शन  इतर न्यायाधीश नेमणूकीवेळी भारताच्या सर न्यायाधीशांकडून त्या राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला व मार्गदर्शन न्यायाधीश पात्रता भारताचा नागरिक कमीत कमी दहा वर्षे कोणत्याही न्यायालयात न्यायाधीश पदाचा अनुभव एक किंवा जास्त न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्षापर्यंत वकिलीचा अनुभव कार्यकाल वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर तत्पूर्वी स्वेच्छेने राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्ती शक्य शपथविधी संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडून उच्च न्यायालय अधिकारक्षेत्र प्रारंभिक प्रादेशिक पुनर्विलोकन न्यायालयांवर देखरेख
10 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती संजय करोल यांचा शपथविधी

पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती संजय करोल पटना उच्च न्यायालयाच्या ४३ व्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती संजय करोल यांचा शपथविधी पटनातील राजभवनात बिहारचे राज्यपाल फागु चौहान यांच्या उपस्थितीत पद आणि गोपनीयतेची शपथ मावळते न्या. अमरेश्वर प्रताप साही यांच्यानंतर कार्यभाराची जबाबदारी न्या. अमरेश्वर प्रताप साही यांची मद्रास उच्च न्यायालय (चेन्नई) मुख्य न्यायाधीश पदी बदली शपथविधी सोहळ्याला मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्यमंत्री तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती न्यायमूर्ती संजय करोल यांचा अल्प परिचय  जन्म: हिमाचल प्रदेश ८ मार्च २००७ रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नेमणूक हिमाचल प्रदेशचे महाधिवक्ता म्हणून ५ वर्षे कार्यभार त्रिपुरा उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पदावर ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नियुक्त होण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ समितीमध्ये कामाचा अनुभव पार्श्वभूमी १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून केंद्र सरकारला जस्टिस करोल यांच्या पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पदी बदलीविषयी शिफारस पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही यांची मद्रास उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पदी बदली करण्याची शिफारस ३० ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारकडून कॉलेजियमच्या शिफारशीनुसार न्यायाधीशांच्या बदलीसंदर्भात अधिसूचना जारी १३ नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी संबंधित पदाचा कार्यभार स्वीकारतील अशी अटदर्शक अपेक्षा उच्च न्यायालये संविधानिक तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१४ नुसार, भारतातील प्रत्येक घटक राज्याला एक उच्च न्यायालय किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय सध्या देशात २५ उच्च न्यायालये महाराष्ट्र राज्य स्थिती  १ उच्च न्यायालय (मुंबई) आणि ३ खंडपीठे (नागपूर, औरंगाबाद, पणजी) उच्च न्यायालय रचना  एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधीश राज्यातील परिस्थितीनुसार संख्या लवचिक न्यायाधीश नेमणूक मुख्य न्यायाधीश नेमणूक अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना  मुख्य न्यायाधीश नेमणूकीवेळी राष्ट्रपतींकडून सर न्यायाधीश आणि घटकराज्याच्या राज्यपालांचा सल्ला व मार्गदर्शन  इतर न्यायाधीश नेमणूकीवेळी भारताच्या सर न्यायाधीशांकडून त्या राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला व मार्गदर्शन न्यायाधीश पात्रता भारताचा नागरिक कमीत कमी दहा वर्षे कोणत्याही न्यायालयात न्यायाधीश पदाचा अनुभव एक किंवा जास्त न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्षापर्यंत वकिलीचा अनुभव कार्यकाल वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर तत्पूर्वी स्वेच्छेने राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्ती शक्य शपथविधी संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडून उच्च न्यायालय अधिकारक्षेत्र प्रारंभिक प्रादेशिक पुनर्विलोकन न्यायालयांवर देखरेख
11 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...