न्यायमूर्ती रवी रंजन यांची भारत सरकार कडून झारखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदी नियुक्ती
कॉलेजियमने केलेल्या शिफारसीनंतर १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मंजुरी
पदभार स्वीकार झारखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा यांच्यानंतर
मिश्रा यांच्याकडे कार्यवाहक सरन्यायाधीश प्रशांत कुमार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर जबाबदारी
पाटणा उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून जुलै २००८ मध्ये नियुक्ती
कायम स्वरूपी न्यायाधीश म्हणून १६ जानेवारी २०१० रोजी नियुक्ती
अल्प काळासाठी पटना उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पदी २०१८ मध्ये काम
पाटणा उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमच्या शिफारशीनुसार २०१९ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१४ नुसार, भारतातील प्रत्येक घटक राज्याला एक उच्च न्यायालय किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय
सध्या देशात २५ उच्च न्यायालये
१ उच्च न्यायालय (मुंबई) आणि ३ खंडपीठे (नागपूर, औरंगाबाद, पणजी)
एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधीश
राज्यातील परिस्थितीनुसार संख्या लवचिक
मुख्य न्यायाधीश नेमणूक अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना
मुख्य न्यायाधीश नेमणूकीवेळी राष्ट्रपतींकडून सर न्यायाधीश आणि घटकराज्याच्या राज्यपालांचा सल्ला व मार्गदर्शन
इतर न्यायाधीश नेमणूकीवेळी भारताच्या सर न्यायाधीशांकडून त्या राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला व मार्गदर्शन
भारताचा नागरिक
कमीत कमी दहा वर्षे कोणत्याही न्यायालयात न्यायाधीश पदाचा अनुभव
एक किंवा जास्त न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्षापर्यंत वकिलीचा अनुभव
वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर
तत्पूर्वी स्वेच्छेने राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्ती शक्य
संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडून
प्रारंभिक
प्रादेशिक
पुनर्विलोकन
न्यायालयांवर देखरेख
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.