चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 15 जुलै 2023

नेमबाजांच्या चमकदार कामगिरीच्या बळावर भारताने ‘आयएसएसएफ’ नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेच्या पदकतालिकेत अग्रस्थान मिळवले. भारताने तीन सुवर्ण, चार रौप्य आणि एका कांस्यपदकासह एकूण आठ पदकांची कमाई केली. यामध्ये महाराष्ट्राच्या शाहूने सांघिक गटांमध्ये दोन सुवर्णपदके पटकावत आपली छाप पाडली.

दिवसाच्या सुरुवातीला भारताच्या अर्जुन बबुता, शाहू माने आणि पार्थ मखिजा या त्रिकुटाने १० मीटर एअर रायफल सांघिक गटात कोरियाला १७-१५ असे पराभूत करत देशासाठी तिसरे सुवर्णपदक जिंकले. अर्जुन आणि शाहूचे या स्पर्धेतील हे दुसरे पदक ठरले.

एलाव्हेनिल व्हलारिव्हान, मेहुली घोष आणि रमिता यांनी कोरियाकडून १०-१६ अशी हार पत्करली. पुरुषांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल सांघिक गटाच्या अंतिम सामन्यात भारताने इटलीकडून १५-१७ असा पराभव पत्करल्याने रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. दिवसाचे तिसरे रौप्यपदक भारताने १० मीटर एअर पिस्तूल महिला सांघिक गटात मिळवले.

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात जाहीर झालेल्या ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी केली.   

राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका १८ ऑगस्टला होणार होत्या. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक कार्यक्रमाला सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशिवाय या निवडणुका नकोत, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निवडणुकांना विरोध केला होता. या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती.   

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात १२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीतही राज्य सरकारने या निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी केली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा समर्पित आयोगाने दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून, त्यावर येत्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

‘भ्रष्टाचार’, ‘बालीशपणा’, ‘नक्राश्रू’ असे दैनंदिन संभाषणात वापरले जाणारे अनेक शब्द लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय ठरवून सूचिबद्ध केले आहेत. सूचिबद्ध असंसदीय शब्दांची पुस्तिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यास आक्षेप घेतल्याने वादंग निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द वापरला होता. पण, ‘जुमलाजीवी’ हा शब्द असंसदीय मानला गेला आहे. मोदी सरकारच्या कारभारावर टिप्पणी करताना विरोधक वापरत असलेले शब्दच असंसदीय मानले जात असल्याची टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली. आता विश्वगुरू हा शब्दही असंसदीय ठरवणार का, असा सवाल काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी केला. ‘‘आम्ही तर आता विश्व ठगगुरू असे  म्हणू’’, अशी उपहासात्मक टिप्पणी काँग्रेसचे शक्तिसिंह गोहील यांनी केली.    

लोकसभा सचिवालयाच्या सूचीमुळे वादंग माजल्यामुळे अखेर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्रकार परिषद घेऊन गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करावी लागली. ‘‘लोकसभा किंवा राज्यसभेत सत्ताधारी वा विरोधी सदस्यांनी एकमेकांवर आरोप करताना वापरलेल्या शब्दाचा संदर्भ लक्षात घेऊन संबंधित शब्द आक्षेपार्ह ठरत असेल तर, कामकाजातून काढून टाकला जातो. ही संसदीय नियमांची पद्धत कायम ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही शब्दावर बंदी घातली जाणार नाही’’, असे बिर्ला म्हणाले.

श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांनी गुरुवारी पदाचा राजीनामा दिला. राजपक्षे यांनी आपला राजीनामा ई-मेलद्वारे श्रीलंका प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षांना पाठवला आहे. राजपक्षे यांनी बुधवारी देश सोडला आणि ते मालदीवला गेले. तेथे एक दिवस मुक्काम केल्यानंतर ते गुरुवारी सिंगापूरला रवाना झाल़े

‘खासगी भेट’ म्हणून श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांना देशात प्रवेशास अनुमती दिली आहे आणि त्यांच्याकडून आश्रय देण्याची कोणतीही विनंती करण्यात आली नाही, असे सिंगापूरने गुरुवारी स्पष्ट केले.श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यात सरकारला अपयश आल्याने याविरोधात जनआक्रोश निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राजपक्षे यांच्यावर देश सोडून पळून जाण्याची वेळ आली आहे.  सऊदी एयरलाइसचे विमान स्थानिय वेळेनुसार संध्याकाळी सात वाजतानंतर काही वेळात सिंगापूरमधील चांगी अंतरराष्ट्रीय विमानळावर उतरले. यामध्ये  राजपक्षे होते.

सिंगापूर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, राजपक्षे यांना  खासगी भेट’ म्हणून सिंगापूरध्ये प्रवेशास संमती देण्यात आली आहे. राजपक्षे यांनी आश्रय देण्यासाठी कोणतीही विनंती केली नव्हती. त्यांना आश्रयही देण्यात आला नाही. राजपक्षे यांनी बुधवारी राष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी देश सोडल्यानंतर काही तासांत  पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे हे कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

गुरुवारी ( १४ जुलै ) रोजी केरळमध्ये मंकीपॉक्सच्या रुग्णाची नोंद झाली आहे. मंकीपॉक्सचा हा देशातील पहिला रुग्ण आहे. संक्रमित व्यक्ती ही तीन दिवसांपूर्वीच युएईतून भारतात दाखल झाल्याची माहिती आहे. तसेच त्याच्या संपर्कात ११ जण आल्याचेदेखील पुढे आले आहे. सर्वांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे.

संक्रमित व्यक्ती ही तीन दिवसांपूर्वी यूएईतून भारतात दाखल झाली होती. या व्यक्तीमध्ये मंकीपॉक्सचे लक्षणे आढळून आल्याने त्याचे नमुने पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीमध्ये तपासासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली, अशी माहिती केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी दिली.

मंकीपॉक्स हा विषाणूजन्य रोग आहे. त्याची लक्षणे स्मॉलपॉक्ससारखीच असतात. हा रोग १९५८ मध्ये संशोधनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या माकडांमध्ये आढळला होता. त्यामुळे त्याचे मंकीपॉक्स, असे नाव पडले. हा विषाणू हवेतून पसरत नाही. हा माणसाकडून माणसाला किंवा जनावरांकडून माणसाला स्पर्श झाल्याने पसरतो. पुरळ येणे, ताप येणे ही या आजाराची लक्षणं आहेत.

साधारण २ ते ४ आठवडे हा आजार राहू शकतो. याचा मृत्यूदर १ टक्के ते १० टक्क्यांपर्यंत आहे. तसेच मंकीपॉक्सचा इंक्यूबेशन काळ ( संसर्गापासून लक्षणांपर्यंतचा काळ ) साधारणतः ७ ते १४ दिवसांचा असतो. मात्र तो५ ते २१ दिवसांपर्यंत वाढू शकतो, असे यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (CDC) च्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

सर्व प्रौढांना शुक्रवारपासून ७५ दिवस करोना प्रतिबंधक लशीची वर्धक मात्रा मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. यामुळे करोना लसीकरण मोहिमेला आणखी बळकटी मिळण्याचे संकेत आहेत. ‘‘देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत असून, अमृत महोत्सवानिमित्त १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत वर्धक मात्रा देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला’’ अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. करोना प्रतिबंधक लशीची पहिली आणि दुसरी मात्रा केंद्र सरकारने मोफत दिली होती. खासगी रुग्णालयांमध्ये सशुल्क लसीकरणाचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

 आत्तापर्यंत ९६ टक्के पात्र लोकांना पहिली, तर ८७ टक्के पात्र नागरिकांना दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. मात्र, आतापर्यंत १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील ७७ कोटी लोकसंख्येपैकी १ टक्क्यांहूनही कमी नागरिकांनी वर्धक मात्रा घेतल्याचे आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, ६० आणि त्याहून अधिक वयोगटातील सुमारे १६ कोटी पात्र लोकसंख्येपैकी सुमारे २६ टक्के नागरिकांना तसेच, आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना वर्धक मात्रा देण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी १६ जानेवारीपासून देशभर लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लसीकरण मोहिमेची व्याप्ती वाढविण्यात आली़  दोन्ही मात्रा घेतलेल्या बहुतांश नागरिकांनी वर्धक मात्रेकडे मात्र पाठ फिरवली़  आता वर्धक मात्राही मोफत देण्यात येणार असल्याने लसीकरणाची टक्केवारी वाढेल, असे मानले जाते.