चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 01 फेब्रुवारी 2024

• भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मासाठी आजचा दिवस खूप खास आहे. आग्रा येथील या क्रिकेटपटूला यूपी पोलिसात डीएसपी पद देण्यात आले आहे. आपल्या कामगिरीच्या जोरावर दीप्तीने अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये भारताला विजय मिळवून दिला आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये खेळल्या गेलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक मिळवून देण्यात महिला क्रिकेटचाही महत्त्वाचा वाटा होता.

दीप्तीला मिळाले डेप्युटी एसपी पदाचे नियुक्तीपत्र -

• आग्राच्या अवधपुरी भागात राहणाऱ्या दीप्ती शर्माचा उत्तर प्रदेश सरकारकडून सत्कार करण्यात आला आहे. तिने अष्टपैलू कामगिरीने मिळवलेल्या यशाचे उत्तर प्रदेश सरकारने कौतुक केले. मुख्यमंत्री योगी यांनी शनिवारी तिचा गौरव केला. यावेळी दीप्तीला तीन कोटी रुपयांचा धनादेश देण्यात आला आणि डेप्युटी एसपी पदाचे नियुक्तीपत्र सुपूर्द करताना त्यांनी तिच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
• गेल्या वर्षी चीनमध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत टीम इंडियाने महिला क्रिकेटमध्ये सुवर्णपदक जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यापूर्वी २०२३ मध्ये दीप्तीने बर्मिंगहॅम (इंग्लंड) येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी रौप्य पदकही जिंकले होते. दीप्तीने भारतीय महिला संघाला एकदाच नव्हे तर अनेक वेळा विजय मिळवून दिला आहे.
• दीप्ती शर्मा मंगळवारी जाहीर झालेल्या नवीन आयसीसी महिला टी-२० क्रमवारीत संयुक्त दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. त्याचबरोबर तिची सहकारी गोलंदाज रेणुका सिंह ठाकूर हिनेही एका स्थानाचा फायदा घेतला असून ती गोलंदाजांच्या क्रमवारीत १०व्या स्थानावर पोहोचली आहे. दक्षिण आफ्रिकेची फिरकीपटू नॉनकुलुलेको लाबाच्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या निराशाजनक कामगिरीचा दीप्तीला फायदा झाला. लाबाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दोन सामन्यात केवळ एक विकेट घेतली होती. यामुळे ती तीन स्थानांनी घसरली आणि दुसऱ्या स्थानावरून थेट पाचव्या स्थानावर गेली.

• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत गैरप्रकार, गैरवर्तणूक करून नियमाचे उल्लंघन केलेल्या उमेदवारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. संबंधित उमेदवारांना एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी प्रतिरोधित करण्याची कारवाई करण्यात आली असून एमपीएससीने एक्स या समाजमाध्यमाद्वारे ही माहिती दिली.
• सहायक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्य निर्धारण सेवा, गट ब २०२२ या भरतीच्या अर्जातील दाव्याच्या अनुषंगाने मुलाखतीच्या वेळी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अर्जातील दावा खोटा ठरत असताना मुलाखतीस पात्र करावे, याकरीता आयोगाच्या अधिका-यांना धमकावून आयोगावर प्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याने योगेश उत्तमराव मेतलवाड यांना आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा व निवडीकरीता २० नोव्हेंबर २०२२ पासून म्हणजेच या परीक्षेच्या दिनांकापासून दोन वर्ष कालावधीकरीता प्रतिरोधित करण्यात येत आहे.
• सचिन नवनाथ बागलाने यांनी ब्लू टूथ हेडफोन बाळगून केलेल्या गैरवर्तनामुळे त्यांची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२ ची उमेदवारी रद्द करुन आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा व निवडीकरीता राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२ च्या दिनांकापासून पाच वर्ष कालावधीकरीता प्रतिरोधित करण्यात येत आहे. धमकावून आयोगावर प्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याने योगेश उत्तमराव मेतलवाड यांना आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा व निवडीकरीता २० नोव्हेंबर २०२२ पासून म्हणजेच या परीक्षेच्या दिनांकापासून दोन वर्ष कालावधीकरीता प्रतिरोधित करण्यात येत आहे.
• सुरेश कारभारी बेलोटे या राज्यकर निरीक्षक पदावर कार्यरत उमेदवाराने कार्यक्षेत्राबाहेर पदाचा धाक दाखवत आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन करून बेशिस्त वर्तनाद्वारे परीक्षेसारख्या संवेदनशील कामामध्ये जाणीवपूर्वक व कुहेतूने अडथळे निर्माण केल्याबद्दल त्यांची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२ ची उमेदवारी रद्द करण्यासह आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा व निवडीकरीता प्रस्तुत परीक्षेच्या दिनांकापासून (२३ जानेवारी, २०२३ पासून) २ वर्ष कालावधीकरीता प्रतिरोधित करण्यात येत आहे. केवलसिंग चैंनसिंग गुसिंगे यांनी महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ दरम्यान स्वत:जवळ भ्रमणध्वनी व अन्य अनधिकृत साहित्य ठेऊन केलेल्या गैरवर्तनामुळे त्यांची प्रस्तुत परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यासह आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षाकरीता कायमस्वरूपी प्रतिरोधित करण्यात येत आहे.

• राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र ड्रोन मिशन’ राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्या अंतर्गत राज्यात ड्रोन केंद्रांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असून, सहा विभागीय आणि बारा जिल्हास्तरीय ड्रोन केंद्र निर्माण केली जाणार आहेत. या ड्रोन केंद्राचे मुख्यालय आयआयटी मुंबईमध्ये उभारले जाणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे औद्योगिक क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. तसेच प्रशासकीय क्षेत्रातही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरते. या अनुषंगाने महाराष्ट्राला ड्रोन हब म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने आयआयटी मुंबईने महाराष्ट्र ड्रोन मिशन हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला सादर केला.
• या अहवालात ड्रोन अभियानाची उद्दिष्टे, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाच्या संभाव्य शक्यता, आव्हाने, ड्रोन वापरासंदर्भातील प्रचलित नियम आणि कायदे आदींचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील अभियांत्रिकी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था, शासकीय यंत्रणा, औद्योगिक आस्थापना यांच्या सहभागातून ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. विविध प्रशासकीय विभागांकडून त्यांच्या समस्येनुसार आणि प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तर पाच वर्षांत हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
• या प्रकल्पाद्वारे ड्रोन तंत्रज्ञानाशी संबंधित परिसंस्था निर्माण होऊन त्याचा वापर औद्योगिक आस्थापना, नवउद्यमी आणि बाह्य वापरकर्त्यांना व्यापारी तत्त्वावर करणे शक्य आहे. या प्रकल्पांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि केंद्रस्तरीय ड्रोन केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात कृषी, आपत्ती निवारण, सर्वेक्षण, पुरवठा आणि वितरण अशा विविध क्षेत्रांत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ड्रोन अभियान या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून २३८ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, त्यात बदल या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

• देशभरात येत्या तीन महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून त्याआधीचा हा मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतील. या अर्थसंकल्पाचं स्वरूप जरी अंतरिम असलं, तरी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य मतदारांसाठी अर्थसंकल्पात काही नव्या घोषणा होणार का? याची चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे. त्याशिवाय गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात नव्याने कोणती तरतूद केली जाते? याकडेही अर्थजगताचं लक्ष असेल.

अर्थसंकल्पाबाबत तुम्हाला या भन्नाट गोष्टी माहिती आहेत का?

• पूर्वी अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर व्हायचा. १९९९ सालापासून तो सकाळी ११ वाजता सादर व्हायला लागला!
• २०१७ साली रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पातच समाविष्ट करण्याची पद्धत सुरू झाली.
• २०१९मध्ये विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या पहिल्या पूर्णवेळ महिला केंद्रीय अर्थमंत्री बनल्या.
• निर्मला सीतारमण यांच्याव्यतिरिक्त याआधी फक्त माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीच केंद्रीय महिला अर्थमंत्री म्हणून १९७० साली अर्थसंकल्प सादर केला होता.
• यंदाच्या सहाव्या अर्थसंकल्पानंतर निर्मला सीतारमण माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सलग ६ अर्थसंकल्प मांडण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी करतील.
• मोरारजी देसाईंनी आपल्या कारकिर्दीत एकूण १० अर्थसंकल्प मांडले!
• त्याखालोखाल माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी. चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा यांनी प्रत्येकी ५ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले.

• सन २०२३मध्ये भ्रष्टाचार निर्देशांकात १८० देशांमध्ये भारत ९३व्या क्रमांकावर होता. भारताची गुणसंख्या सन २०२२मध्ये ४० होती, ती घसरून ३९ झाल्याचे ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’च्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ ही संस्था सरकारी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या पातळीनुसार देशांची भ्रष्टाचार क्रमवारी ठरवते. संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भ्रष्टाचार निर्देशांकात डेन्मार्क पहिल्या स्थानी (सर्वात कमी भ्रष्टाचार) असून त्यापाठोपाठ फिनलंड, न्यूझीलंड आणि नॉर्वे यांचा क्रमांक लागतो.
• भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताची गुणसंख्या ३९ अशी आहे. भारताच्या बाबतीत भ्रष्टाचार निर्देशांकातील चढउतार इतके कमी आहेत की कोणतेही ठोस निष्कर्ष काढता येत नाहीत. तथापि, निवडणुकांआधी, मूलभूत हक्कांसाठी ‘गंभीर धोका’ ठरू शकणारे दूरसंचार विधेयक मंजूर झाल्यास भारतात नागरी स्वातंत्र्याचा आणखी संकोच होताना आढळेल, असे भाकीतही या अहवालात करण्यात आले आहे.

आशियात सिंगापूर प्रथम

• भ्रष्टाचार निर्देशांक ० ते १०० या पातळीदरम्यान मोजला जातो. शून्य म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट आणि १०० म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ. सन २०२३मध्ये भारताची गुणसंख्या ३९ होती, तर २०२२ मध्ये ती ४० होती. सन २०२२ मध्ये भारत ८५व्या स्थानी होता. आशियात सिंगापूरने भारताला मागे टाकत पहिले स्थान पटकावले आहे.

• एकीकडे भारतातून परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढत असताना परदेशातून भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२०-२१ मध्ये ४८ हजार ३५ परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला होता, तर २०२१-२२ मध्ये ४६ हजार ८७८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाचा अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर केला. त्यात विद्याशाखानिहाय प्रवेश, परदेशी विद्यार्थी, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर अशा विविध पद्धतीची आकडेवारी देण्यात आली आहे.
• देशभरातील १ हजार १६२ विद्यापीठे, ४२ हजार ८२५ महाविद्यालये आणि १० हजार ५७६ एकल संस्थांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला. या अहवालानुसार देशभरातील उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची संख्या ४.३३ कोटी झाली. २०२०-२१ मध्ये ही संख्या ४.१४ कोटी होती. तसेच उच्च शिक्षणातील प्रवेश गुणोत्तरामध्येही वाढ झाली. २०२०-२१ मध्ये २७.३ असलेले प्रवेश गुणोत्तर २०२१-२२ मध्ये २८.४ पर्यंत पोहोचले.
• सर्वेक्षणातील माहितीनुसार, जगभरातील १७० देशांतील ४६ हजार ८७८ विद्यार्थ्यांनी भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला. त्यात सर्वाधिक ७४.८ टक्के विद्यार्थ्यांनी पदवीपूर्व, तर १५.८ टक्के विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी नेपाळ (२८ टक्के) या देशातील आहेत. त्या खालोखाल अफगाणिस्तान (६.७ टक्के), अमेरिका (६.२ टक्के), बांगलादेश (५.६ टक्के), संयुक्त अरब अमिराती (४.९ टक्के), भूतान (३.३ टक्के) या देशांतील असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतातून एकट्या अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्या तुलनेत परदेशातून भारतात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अगदीच कमी आहे.

चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 01 फेब्रुवारी 2023

01 फेब्रुवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)