सरसकट सर्वच उत्तीर्ण ही संकल्पना आता बाद, पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
शालेय शिक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेतला. पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणीच नापास होणार नाही ही संकल्पना बाद करण्यात आली आहे.
पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत प्रत्येक परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी अठरा गुण आवश्यक करण्यात आले आहे. तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २१ गुण आवश्यक ठरणार आहे. विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवले जाणार आहे. याची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्षापासून केली जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात बदल झाल्याने विद्यार्थी नापास होणार नाही, ही संकल्पना बाद करण्यात आली आहे.
पाचवी, आठवी इयत्तेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रत्येक विषयाची परीक्षा घेवून परीक्षा आटोपल्यावर प्रत्येक विषयात तपासणी होणार. अपेक्षित अध्ययन संपादणूक त्यांनी प्राप्त केले आहे अथवा नाही याची खात्री केल्या जाणार आहे. वार्षिक परीक्षेत नापास झाल्यास विद्यार्थ्यास पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार. विद्यार्थ्यांना नियमित अभ्यासाची सवय लावणे आणि पुढील शैक्षणिक आव्हानांना व स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटल्या जाते.
पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची दहा गुणांची प्रात्यक्षिक किंवा तोंडी परीक्षा तर चाळीस गुणांची लेखी अशी पन्नास गुणांची परीक्षा होणार. तर आठवीत साठ गुणांची परीक्षा घेतली जाणार. पाचवीच्या परीक्षेत प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाषा, गणित, परिसर अभ्यास या विषयांचा समावेश राहील. तर आठवीच्या परीक्षेत प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान तसेच सामाजिक शास्त्र या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य सरकार होणार मालामाल; आणली ‘ही’ योजना
मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ किंवा दंड कमी करण्यासाठी अभय योजना आणली आहे. या योजनेतून राज्य सरकारला तब्बल दोन हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या एका योजनेतून राज्य सरकार मालामाल होणार आहे.
राज्यात चुकीचे किंवा बांधकामाबाबत अपुरे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दंडाची तरतूद आहे. मात्र, सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणांत चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काची वसुली झालेली नाही. या योजनेतून राज्य सरकारला सुमारे दोन हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याचा अंदाज आहे. १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत दोन टप्प्यांत ही योजना राबविली जाणार आहे. योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे.
जीएसटीनंतर राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल देणारे खाते अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. चुकीचे किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्यांना नोटीस पाठवूनही हे शुल्क वसूल झालेले नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त झाली आहे. ही सन १९८० पासूनची प्रकरणे असल्याने या व्यवहारातील अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे, काही जणांनी मालमत्ता विकल्याने त्यांचे पत्ते बदलले आहेत. त्यामुळे रक्कम वसूल होत नसल्याने अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात राज्य सरकारला पाठविला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजनेंतर्गत चुकीचे किंवा कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कावरील दंड माफ किंवा कमी केला जाणार आहे.
विधानसभा निवडणुका भाजपने जिंकल्या आहेत, पाच महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या खासदारांना दिला. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमधील भाजपच्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत ते बोलत होते.
संसद अधिवेशनाच्या काळात दर मंगळवारी भाजपच्या संसदीय पक्षाची बैठक होते. मात्र हिवाळी अधिवेशनात मोदींच्या कार्यबाहुल्यामुळे ही बैठक गुरुवारी झाली. विधानसभा निवडणुकीतील यशाचे मानकरी ठरलेल्या पंतप्रधान मोदींचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पुष्पहार घालून अभिनंदन केले. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी यांच्यासह पक्षाचे सर्व वरिष्ठ नेते बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीसाठी मोदींचे आगमन होताच पक्षाच्या तमाम खासदारांनी त्यांचा नावाचा जयघोष केला व तिसरी बार मोदी सरकारह्ण अशा घोषणा दिल्या. नड्डा यांनी उत्तरेकडील तीनही राज्यांतील भाजपच्या यशाचा आढावा घेतला. त्यानंतर मोदींनी विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण केले. निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला जनमताच्या नाराजीचा फटका सहन करावा लागतो. मात्र, कल्याणकारी योजना आणि सुशासन या दोन्हींमुळे भाजप सरकारांविरोधात जनमताची नाराजी निर्माण झाली नाही व भाजपला मतदारांनी मध्य प्रदेशमध्ये सलग दुसऱ्यांदा सत्तास्थापनेची संधी मिळवून दिली, असे मोदी म्हणाले.
येत्या पाच महिन्यांमध्ये लोकसभेची निवडणूक होत असून राम मंदिरसारख्या मुद्दय़ावर भाजपचा फारसा भर नसेल. त्याऐवजी केंद्र व भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांच्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रचार व प्रसारावर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. सरकारांच्या योजना अधिकाधिक लाभार्थीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्लाही मोदींनी पक्षाच्या खासदारांना दिला. सरकारच्या योजनांच्या विस्तारासाठी भाजपने १५ नोव्हेंबरपासून विकास भारत संकल्प यात्रा सुरू केली असून त्यामध्ये सर्व खासदारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. ही यात्रा २५ जानेवारीपर्यंत चालू राहणार असून प्रामुख्याने आदिवासी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजपच्या कार्यक्रमांचा सर्व भर योजनांवर असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
भाजपला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळण्याचे प्रमाण ५७ टक्के असून काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांसाठी ते अनुक्रमे ते २० टक्के व ४९ टक्के आहे. भाजपला तीनवेळा सत्ता मिळण्याचे प्रमाण ५९ टक्के असून काँग्रेसला एकदाही सलग तिसऱ्यांदा सत्ता काबीज करता आलेली नाही.
Gaganyaan ते NISAR; भारत पुन्हा एकदा अवकाश कवेत घेणार! ISRO ने २०२५ पर्यंत १२ मोहिमा आखल्या
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) यावर्षात अनेक ऐतिहासिक मोहिमा फत्ते केल्या. इस्रोने चांद्रयान-३ ही सर्वात मोठी चांद्रमोहीम फत्ते केली. या मोहिमेद्वारे भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग करणारा जगातला पहिलाच देश ठरला आहे. त्यापाठोपाठ आदित्य-एल१ हे अवकाशयान सूर्याच्या दिशेने पाठवलं. त्यानंतर इस्रोने गगनयान मोहिमेची चाचणी यशस्वी केली आहे. आता इस्रो आणखी काही मोहिमा फत्ते करण्याच्या तयारीत आहे.
इस्रो पुढच्या दोन वर्षांमध्ये कोणकोणत्या मोहिमा राबवणार याबाबतची माहिती समोर आली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी केंद्र सरकारने पुढच्या दोन वर्षांतील इस्रोच्या मोहिमांची माहिती दिली. इस्रोने २०२४ आणि २०२५ साठी ज्या मोहिमा आखल्या आहेत, याबाबत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली. यापैकी निसार आणि गगनयान मोहिमेची बरीच चर्चा होत आहे.
इस्रोने २१ ऑक्टोबर रोजी गगनयान मोहिमेची पहिली उड्डाण चाचणी पूर्ण केली. गगनयान मोहिमेमधून मानव अवकाशात पाठवण्याची तसेच भविष्यात अवकाश स्थानक उभारलं जाण्याची शक्यता आहे. गगनयान मोहिमेत आधी दोन मानवरहित उड्डाणे होतील. त्यानंतर भारतीय व्यक्तींना अवकाशाची सफर करण्याची संधी मिळेल. गगनयान प्रकल्प, मानवयुक्त अंतराळ मोहिमा फत्ते करण्याची भारताची क्षमता सिद्ध करेल. आत्तापर्यंत भारतासह अनेक देशांच्या अंतराळवीरांनी अवकाशवारी केली आहे. रशिया, अमेरिका आणि चीन या तीन देशांनीच स्वबळावर म्हणजेच स्वतःच्या रॉकेट/प्रक्षेपकाच्या मदतीने त्यांच्या अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवलं आहे. या मानाच्या पंक्तीत भारतही जाऊन बसू शकतो. भारत स्वबळावर आपल्या नागरिकांना अवकाशात पाठवण्याची योजना आखत आहे.
गगनयान आणि निसारसह इस्रो पुढच्या दोन वर्षांमध्ये INSAT-3DS, RISAT-1B, Resourcesat-3, TDS01, SPADEX, Oceansat-3A, IDRSS, GSAT-20 आणि NVS-0 या मोहिमा हाती घेणार आहे.
राम मंदिर उद्घाटनासाठी सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली निमंत्रित; तर बॉलिवूडमधून ‘हे’ सेलिब्रिटी येणार
अयोध्येत निर्माणाधीन असलेल्या राम मंदिराचे उदघाटन २२ जानेवारी २०२४ रोजी होणार असल्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी मंदिर खुले होणार असल्यामुळे याकडे संबंध देशाचे लक्ष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रमुख उपस्थितीसह इतर ८००० व्यक्तींना या सोहळ्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टकडून माजी क्रिकेटपटू, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांनाही निमंत्रित केले असल्याची माहिती समोर येत आहे. या दोघांसह देशभरातून संत, अध्यात्मिक गुरू, सेलिब्रिटी, सनदी अधिकारी, संरक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
विराट कोहलीच्या उपस्थितीबाबत प्रश्नचिन्ह
२५ जानेवरीपासून भारतीय क्रिकेट संघ इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. त्यामुळे विराट कोहली उदघाटन सोहळ्याला उपस्थित राहणार का? याबाबत निश्चित माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात वाराणसी येथे क्रिकेट स्टेडियमच्या भूमीपूजनासाठीही सचिन तेंडुलकर उपस्थिती होते. त्यांच्यासह रवी शास्त्री आणि सुनील गावस्कर यांचीही भूमीपूजन कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. मात्र या दोघांना मंदिराच्या उदघाटनासाठी निमंत्रित केले आहे का? याबाबतची ठोस माहिती मिळू शकलेली नाही.
या कोहली आणि तेंडुलकर यांच्याशिवाय उद्योगपती मुकेश अंबानी, गौतम अदाणी आणि रतन टाटा उपस्थित राहणार आहेत. बॉलिवूडमधून अमिताभ बच्चन, अभिनेते अरुण गोविल आणि दीपिका चिखलिया यांनाही निमंत्रित करण्यात आले असल्याची माहिती जनसत्ता संकेतस्थळाने दिली आहे. ९० च्या दशकात प्रसिद्ध झालेल्या रामायण या मालिकेत अरुण गोविल यांनी रामाची आणि दीपीका यांनी सीतेची भूमिका साकारली होती.
राम मंदिर आंदोलनादरम्यान ज्या कारसेवकांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबियांनाही श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टने यावेळी निमंत्रित केले आहे. योग गुरू रामदेव, ४००० संत-साधू, लेखक, पत्रकार आणि वैज्ञानिकांनाही उदघाटनासाठी निमंत्रित केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी सांगितले की, ५० देशांमधून एका प्रतिनिधिला निमंत्रित करण्याचा आमचा विचार आहे. राम मंदिरासाठी आंदोलन करताना ५० कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबियांना यावेळी सन्मानाने निमंत्रित केले आहे. तसेच वैज्ञानिक, लेखक आणि न्यायाधीशांनाही आम्ही बोलावले आहे. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसमवेत पद्म पुरस्कार विजेत्यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे.
देशातील ७५ जिल्हे बनणार निर्यात केंद्र
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सक्षम करण्यासाठी आणि देशातून ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी अॅमेझॉनने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाशी (डीजीएफटी) सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. देशातील ७५ जिल्हे निर्यात केंद्र बनविण्यासाठी अॅमेझॉन आणि डीजीएफटीच्या माध्यमातून एमएसएमईंसाठी सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे.
ग्रामीण आणि दुर्गम जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादकांना जागतिक पुरवठा साखळीसोबत जोडण्यासाठी हा उपक्रम आहे. डीजीएफटीचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक संतोष सारंगी, अॅमेझॉनचे उपाध्यक्ष (सार्वजनिक धोरण) चेतन कृष्णस्वामी आणि अॅमेझॉनचे संचालक (जागतिक व्यापार) भूपेन वाकणकर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
एमएसएमईंना ई-कॉमर्स निर्यातीबद्दल प्रशिक्षित करण्यावर आणि त्यांना जगभरातील ग्राहकांना विकण्यास सक्षम करण्यावर अॅमेझॉन आणि डीजीएफटी भर देणार आहेत. एमएसएमईना त्यांच्या उत्पादनांचे डिजिटल कॅटलॉगिंग आणि कर सल्ला यांसारख्या सेवांचा लाभ देण्याचे कामही अॅमेझॉन करणार आहे.
चीनमध्ये जनआंदोलनानंतर करोना निर्बंध शिथिल :
जनआंदोलन आणि व्यापक निषेधानंतर चीनने बुधवारी करोना निर्बंध शिथिल केले. चीन सरकारने लागू केलेले शून्य कोविड धोरण रद्द करण्याच्या दिशेनेही सरकारने पावले उचलली आहेत. या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था आणि जनजीवनावर विपरित परिणाम झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
चीनमध्ये करोनाबाधितांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असल्याने सरकारने ‘शून्य कोविड धोरण’ लागू केले. या धोरणामुळे टाळेबंदी आणि विविध निर्बंध लादण्यात आल्याने जनतेने संताप व्यक्त केला. चिनी सरकारच्या या धोरणामुळे बीजिंग, शांघायसह अनेक प्रमुख शहरांमधील लाखो नागरिकांना त्यांच्या सदनिका किंवा घरात बंदिस्त राहावे लागते.
त्याशिवाय अनेकांना रोजगारासाठी घराबाहेर पडण्यासही बंदी असल्याने या दडपशाहीला जनतेने तीव्र विरोध केला.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘कर्णाटक बँके’तून :
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी राज्य सरकारने तीन खासगी बँकांना परवानगी देण्याचा आदेश बुधवारी प्रसृत केला. त्यात ‘कर्णाटक बँक’, जम्मू -काश्मीर बँक आणि वाराणसीत मुख्यालय असलेल्या ‘उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक’ यांचा समावेश आहे. सीमावाद तापला असताना ‘कर्णाटक बँके’बाबतच्या सरकारच्या निर्णयावरून वादाचे संकेत आहेत.
राज्य सरकारचे बँकिंग व्यवहार हाताळण्यासाठी नव्याने तीन बँकांना परवानगी देण्यात आली आहे. या तीन बँकांशी राज्य सरकारने अलिकडेच करार केले असून, यासंदर्भातील शासकीय आदेश बुधवारी प्रसृत करण्यात आला. तीनपैकी उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक ही मुंबई आणि राज्यात तरी फारशी परिचित नसून, राज्यात तिचे अस्तित्वही तुरळक आहे. या बँकेचे मुख्यालय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमध्ये आहे.
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून उभय राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण तापले आहे. कर्नाटक सरकारच्या दंडेलीविरोधात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केली. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘कर्णाटक बँके’ला राज्य सरकारचे वित्तीय व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्याचा आदेश काढला.
अर्थतज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील यांचे निधन :
ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, डॉ. जे. एफ. पाटील यांचे बुधवारी रात्री निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते. अशक्तपणा आल्याने त्यांना येथील खाजगी रुग्णालयात चार दिवसापूर्वी दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्यांचे निधन झाले.
शिक्षण, अर्थशास्त्र, सामाजिक कार्य अशा विविध क्षेत्रात डॉ. जयकुमार फासगोंडा पाटील तथा जे. एफ.पाटील यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. ते मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष, शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख , इचलकरंजीतील समाजवादी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष, भारतीय कृषी अर्थशास्त्र परिषदेचे उपाध्यक्ष होते.
त्यांची मराठी, इंग्रजी भाषेतील अर्थशास्त्राची अनेक पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने त्यांना जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते.
कर्जे महाग!; रिझव्र्ह बँकेकडून रेपो दरात ०.३५ टक्क्यांनी वाढ :
रिझव्र्ह बँकेने बुधवारी अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात वाढ केली. रेपो दर ३५ आधार बिंदूंनी म्हणजे ०.३५ टक्क्यांनी वाढवून तो ६.२५ टक्क्यांवर नेणारी चालू वर्षांतील मे महिन्यापासून ही सलग पाचवी वाढ आहे. त्यामुळे गृह, वाहन आदी कर्ज आणखी महागणार आहे. महागाई दर निश्चित केलेल्या मर्यादेपर्यंत खाली आला नाही तर पुढेही व्याजदरवाढ केली जाईल, असे बँकेने स्पष्ट केले.
रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारपासून तीन दिवस चाललेल्या बैठकीअंती पतधोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दरात वाढीचा निर्णय पाच विरुद्ध एक अशा बहुमताने घेतला. रिझव्र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत मेपासून आतापर्यंत एकूण २२५ आधार बिंदूंची दरवाढ केली आहे. आधी चारवेळा केलेली दरवाढ ही ‘एमपीसी’च्या सहाही सदस्यांच्या पूर्ण सहमतीने झाली होती.
रेपो दरातील ताज्या वाढीमुळे कर्जदारांवरील मासिक हप्तय़ांचा बोजा आणखी वाढणार आहे. विशेषत: घर, वाहन आणि शैक्षणिक कर्जाचे व्याजदर वाढणार असून, पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नातील अतिरिक्त हिस्सा त्यावर खर्च होणार आहे. एकीकडे महागाईची झळ आणखी काही काळ सोसावीच लागेल, असे संकेतही रिझव्र्ह बँकेने दिले आहेत, तर दुसरीकडे कर्जाच्या मासिक हप्तय़ात वाढीचा बोजाही सर्वसामान्यांवर येणार आहे.
“नागपूर-हैदराबादला जोडणारी ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ सुरू करा”, मुनगंटीवारांची केंद्र सरकारकडे मागणी :
विदर्भातील चारही जिल्ह्यांचा हैदराबादशी जवळचा व्यापारी संबंध आहे. त्यामुळे नागपूर ते हैदराबाद दरम्यान ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी मागणी राज्याचे वने आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. त्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनीकुमार वैष्णव यांना पत्र लिहून ही मागणी केली.
नागपूर हे मध्य भारतातील मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांसाठी जवळचे सगळ्यात मोठं शहर आहे. तसेच ते एक औद्योगिक शहर आहे. दुसरीकडे हैदराबाद हे दक्षिणेकडील या भागातील सर्वात मोठे पर्यटन केंद्र आणि औद्योगिक शहर आहे.
सध्या नागपूर आणि हैदराबादला जोडणार्या २२ रेल्वे गाड्या आहेत. पण ५७५ किलोमीटरचे हे अंतर पार करण्यासाठी एक वेगवान रेल्वे असणे आवश्यक आहे. नागपूर-हैदराबाद मार्गावर ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ रेल्वे सुरू झाल्यास नागपूरसोबतच भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांनाही ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’चा फायदा होईल, असंही मुनगंटीवार म्हणाले.
या भागात येणारे पर्यटक, व्यापारी आणि उद्योजक यांच्या सोयीसाठी नागपूर-हैदराबाद या दोन शहरांना जोडणारी ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रात म्हटलं आहे.