भारतीय कुस्तीगीरांनी शुक्रवारी पदकसंख्येत चार पदकांची मोलाची भर घातली. ऑलिम्पिक पदक विजेत्या बजरंग पुनिया(६५ किलो), दीपक पुनिया (८६ किलो) आणि साक्षी मलिक (६२ किलो) यांनी सुवर्णपदक पटकावले, तर अंशु मलिकला (५७ किलो) रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले.
बजरंग पुनियाने ६५ किलोच्या अंतिम लढतीत आक्रमक खेळ केला. त्याचवेळी कॅनडाचा प्रतिस्पर्धी लाच्लान मॅकनिलकडून सातत्याने पायावर होणारे आक्रमण बजरंगने चपळता दाखवून प्रत्येक वेळेस परतवून लावले. निर्णायक विजय मिळवून अंतिम फेरीत आलेल्या बजरंगने सुवर्ण लढतीत अखेरीस ९-२ असा विजय मिळवला.
बजरंगपाठोपाठ साक्षी मलिकने भारताला कुस्तीमधील दुसरे सुवर्णपदक मिळवून दिले. साक्षीला सुवर्णपदकाच्या लढतीत मात्र कॅनडाच्या अॅना गोन्झालेसविरुद्ध पहिल्या फेरीत ०-४ असे पिछाडीवर राहावे लागले होते. मात्र, दुसऱ्या फेरीत सुरुवातीलाच दुहेरी पट काढून साक्षीने दोन गुणांची कमाई केली आणि नंतर धोकादायक स्थितीत आलेल्या क्षणाचा फायदा उठवून गोन्झालेसला चितपट करून सुवर्णपदक मिळवले.
महिला विभागातील ५७ किलो लढतीत अंशू मलिकला नायजेरियाच्या ओडुनायो अॅडेकुओरोयेचे आव्हान पेलवले नाही. अंशूला सुवर्णपदकाच्या लढतीत ओडुनायोकडून ३-७ असा पराभव पत्करावा लागला. पुरुषांच्या ८६ किलो वजनी गटात भारताच्या दीपक पुनियाने पाकिस्तानच्या मुहम्मद इनामविरुद्ध ३-० अशी बाजी मारली.
भारतीय रिझव्र्ह बँकेने शुक्रवारी रेपो रेटमध्ये अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो रेट ५.४ टक्के इतका झाला आहे. शुक्रवारी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची किंवा जीडीपीची वाढ ७.२ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीची वाढ १६.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.१ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४ ते ४.१ टक्के अशी असेल. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ मध्ये प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ ६.७ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईशी झुंज देत असून गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातून १३.३ अब्ज डॉलर्स इतके भांडवल बाहेर गेले असल्याचेही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुरेसे भांडवल खेळते असून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील धक्क्यांना पचवू शकेल एवढे परकीय चलनही भारताकडे असल्याचे दास म्हणाले.
रेपो रेट (repo rate) म्हणजे काय - भारतीय बँकांना दैनंदिन व्यवहारांसाठी निधीची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. या उलट रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना ज्यादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढतात.
याउलट बँकांकडे अतिरिक्त निधी असेल तर बँका हा निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. या ठेवींवर जे व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
सरकारी काम आणि काही महिने थांब ही गोष्ट भारतीयांसाठी काही नवीन नाही. कोणीही समोर असलं तरी आमच्या वेगानेच आम्ही कामं करणार या भारतीय जडत्वाचा फटका बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही बसल्याचं चित्र दिसत आहे. ‘आझादी का अमृत महोत्सव वर्ष’ म्हणून साजऱ्या होणाऱ्या २०२२ या वर्षामध्ये १५ ऑगस्ट रोजी बुलेट ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं स्वप्न अपूर्णच राहिल्याचं चित्र दिसत आहे.
२०१८ साली करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार अगदी तारखेसहीत बुलेट ट्रेनची सेवा ही देश स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात प्रवेश करेल त्या दिवशी म्हणजेच १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सुरु केली जाईल असं सांगण्यात आलेलं. मात्र ही घोषणाही इतर घोषणांप्रमाणेच केवळ घोषणाच ठरलीय. बुलेट ट्रेनचं काम गोगलगायीच्या वेगाने सुरु असून राजकीय मतभेदांपासून ते करोनापर्यंत अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत हा प्रवास रडतखडत सुरु आहे.
२०१८ साली एप्रिल महिन्यात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार तीन हजार रुपयांमध्ये अहमदाबाद ते मुंबई हा प्रवास बुलेट ट्रेनच्या इकनॉमिक क्लासने करता येईल असं जाहीर करण्यात आलं होतं. दर २० मिनिटांनी एक ट्रेन धावेल आणि प्रकल्पाचं बांधकाम २०१८च्या डिसेंबरमध्ये सुरु होईल असं सांगण्यात आलं होतं. त्यावेळी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या संचालक अचल खरे यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त केलेला.
मुंबईतील वांद्रे कुर्ला संकुल ते ठाणेदरम्यानच्या अंतरासाठी २५० रुपये तिकीट आकारलं जाईल अशी माहिती त्यावेळी देण्यात आली होती. मात्र स्वप्न आणि सत्य यामध्ये नेहमीच फरक असतो असं म्हटलं जातं आणि हेच वाक्य बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही लागू होत असल्याचं सध्याचं चित्र दिसत आहे.
भारत मलेशियाला १८ ‘तेजस’ लढाऊ विमाने पुरवणार आहे. वजनाने हलकी असलेली ही खास भारतीय बनावटीची विमाने आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी ही माहिती देताना सांगितले, की अमेरिकेसह अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्स हे देशही ‘तेजस’ या एकल इंजिन लढाऊ विमानाच्या (जेट) खरेदीसाठी स्वारस्य दाखवत आहेत.
गेल्या वर्षी भारत सरकारने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड या सरकारी विमाननिर्मिती कंपनीस ८३ ‘तेजस’ निर्मितीसाठी सहा अब्ज डॉलरचे कंत्राट दिले आहे. त्याचे वितरण २०२३ पासून सुरू होणार आहे.
विदेशी संरक्षण उपकरणे आयात व परावलंबित्व कमी करण्यावर मोदी सरकारचा भर आहे. तसेच भारतीय बनावटीची लढाऊ विमाने परदेशी निर्यात करण्यासाठी राजनैतिक स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. संरक्षण मंत्रालयातर्फे संसदेत सांगण्यात आले, की गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ‘रॉयल मलेशियन एअर फोर्स’तर्फे दोन आसनी १८ ‘तेजस’ विमानांचा विक्री प्रस्ताव ‘हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स’पुढे ठेवण्यात आला होता.
देशाच्या नवीन उपराष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी शनिवारी मतदान होत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार जगदीप धनखड आणि विरोधी पक्षाच्या संयुक्त उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांच्यात लढत आहे. आकडेवारीचा विचार करता पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल धनखड यांचा विजय निश्चित दिसत आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने अल्वा यांच्या नावाच्या घोषणेपूर्वी एकमताचे प्रयत्न झाले नाहीत, असा दावा करून मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहण्याची घोषणा केल्याने उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून विरोधी पक्षांमध्येही मतभेद निर्माण झाले आहेत.
८० वर्षीय अल्वा या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या असून, त्यांनी राजस्थानचे राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिले आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती, आम आदमी पार्टी आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाने अल्वा यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीननेही अल्वा यांना पाठिंबा दिला आहे.
धनखड ७१ वर्षांचे असून ते राजस्थानमधील प्रभावशाली जाट समाजाचे आहेत. संयुक्त जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, अण्णा द्रमुक आणि शिवसेनेने धनखड यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे आणि त्यांच्या समर्थनामुळे धनखड यांना सुमारे ५१५ मते मिळण्याची अपेक्षा आहे. अल्वा यांना आतापर्यंत मिळालेला पक्षांचा पाठिंबा पाहता त्यांना जवळपास २०० मते मिळतील, असा अंदाज आहे. अल्वा यांनी चित्रफीत संदेशात आवाहन केले, की संसदेचे कामकाज प्रभावी व्हायचे असेल, तर खासदारांना परस्पर विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि संवाद पुन्हा सुरू करण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. खासदारच आपल्या संसदेचे चारित्र्य ठरवतात.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.