चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 31 जानेवारी 2024

वय वर्षे ३५, त्यात ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेत यापूर्वीचे अजिंक्यपद १३ वर्षांपूर्वी मिळवलेले आणि अंतिम सामन्यात आपल्यापेक्षा युवा, तडफदार प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध दोन सेटची पिछाडी… प्रतिकूल वाटणारे असे अनेक अडथळे धुळीला मिळवत स्पेनच्या राफेल नदालने रविवारी ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले आणि विक्रमी २१व्या ग्रँड स्लॅम अजिंक्यपदावर दिमाखात नाव कोरले.

त्याचबरोबर, रॉजर फेडरर आणि नोव्हाक जोकोविच या पुरुषांच्या टेनिसमधील महान त्रिमूर्तीमध्ये आकडेवारीच्या निकषावर त्याने आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले.

नदालने दोन वर्षांपूर्वी पॅरिसमध्ये फ्रेंच स्पर्धेत विसावे ग्रँड स्लॅम जिंकले. यानंतर दुखापती, करोनामुळे सराव आणि सहभागावर येत असलेल्या मर्यादा आणि वाढते वय अशा विविध कारणांमुळे नदालची वाटचालही फेडररप्रमाणेच २० अजिंक्यपदांपाशी थबकली असे वाटत होते.

अविश्वसनीय तंदुरुस्ती आणि असामान्य जिद्द दाखवत त्याने त्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक खडतर ठरत आलेल्या ऑस्ट्रेलियन खुल्या स्पर्धेचे अजिंक्यपद दुसऱ्यांदा पटकावून दाखवलेच. पण, त्याचबरोबर जोकोविचसह अनेक युवा आणि गुणवान प्रतिस्पध्र्यांच्या गर्दीत आपण हरवलेलो नाही आणि हरलेलोही नाही, याचा जणू खणखणीत पुरावाच नदालने सादर केला.

किशोरवयीन उन्नती हुडा आणि बिगरमानांकित किरण जार्ज या भारतीय खेळाडूंनी रविवारी ओदिशा खुल्या बॅर्डंमटन स्पर्धेतील अनुक्रमे महिला आणि पुरुष एकेरीच्या जेतेपदावर नाव कोरले.

जवाहरलाल नेहरू बंदिस्त स्टेडियमवर झालेल्या महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत १४ वर्षीय उन्नतीने भारताच्याच स्मित तोश्निवालला २१-१८, २१-११ अशी सरळ दोन गेममध्ये धूळ चारली. सुपर १०० दर्जाची स्पर्धा जिंकणारी ती सर्वात युवा खेळाडू ठरली. उपांत्य फेरीत तिने मालविका बनसोडला नमवले होते.

पुरुषांच्या अंतिम फेरीत किरणने भारताचा प्रियांशू राजावतला २१-१५, १४-२१, २१-१८ असे तीन गेममध्ये पराभूत केले. ५८ मिनिटांपर्यंत रंगलेली ही लढत जिंकून किरणने कारकीर्दीतील पहिले जेतेपद मिळवले. याव्यतिरिक्त ट्रेसा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद यांच्या जोडीने महिला दुहेरीच्या अंतिम फेरीत संयोगिता घोरपडे-श्रुती मिश्रा जोडीचा २१-१२, २१-१० असा धुव्वा उडवून जेतेपदावर मोहोर उमटवली.

मिश्र दुहेरीत एम. आर. अर्जुन आणि जॉली यांना पराभव पत्करावा लागला. पुरुष दुहेरीत रवीकृष्ण आणि शंकर प्रसाद यांनाही अंतिम फेरीत विजयाने हुलकावणी दिली.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमपासून सुरू होत असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने त्याची सुरुवात होईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केले जाईल. देशाच्या आर्थिक विकासाचे चित्र स्पष्ट करणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सोमवारी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.

चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी आर्थिक सर्वेक्षण करोनाच्या काळात भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग स्पष्ट करेल. आर्थिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण हा चालू आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा असेल आणि यामध्ये देशाचा जीडीपी नऊ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केले आहे.

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतले जात असून, गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही अधिवेशनाचे कामकाज दोन सत्रांमध्ये होईल. २ ते ११ फेब्रुवारी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धातील सभागृहांचे कामकाज प्रत्येकी पाच तास होणार आहे. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी २ आणि लोकसभेचे कामकाज दुपारी ४ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत चालेल.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सोमवारी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जाईल. १ फेब्रुवारी रोजी नेहमीप्रमाणे सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे सोमवार आणि मंगळवार या दोन्ही दिवशी शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही.

अमेरिकेत सन २०२३ साठी एच- १ बी व्हिसा मिळविण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया येत्या १ मार्चपासून सुरू होणार आहे. पात्र अर्जदारांमधून निवड झालेल्यांची यादी ३१ मार्चपर्यंत ऑनलाइन प्रसिद्ध केली जाईल, असे अमेरिकेच्या फेडरल इमिग्रेशन एजन्सीने स्पष्ट केले आहे.

एच -१ बी व्हिसा हा नॉन इमिग्रंट व्हिसा असून त्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार सैद्धांतिक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या विशेष पदांवर परकीय व्यक्तींची नोकरभरती करता येते. दरवर्षी भारत आणि चीनसारख्या देशांमधून अशा हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्या या व्हिसावर अवलंबून असतात. 

यासंदर्भात यूएस सिटिझनशिप अ‍ॅन्ड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस ( यूएससीआयएस)ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०२३ वर्षाच्या एच-१ बी कॅपसाठी प्रारंभिक नोंदणीचा कालावधी हा १ मार्चपासून सुरू होईल. तो  १८ मार्च २०२२ पर्यंत राहील.  या कालावधीत इच्छुक अर्जदार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीद्वारे सोपस्कार पूर्ण करता येतील. 

जर १८ मार्चपर्यंत  पुरेसे अर्ज आले, तर पात्र अर्जदारांतून यादृच्छिकपणे (रॅन्डमली) निवड केली जाईल.

संबंधितांना तसा ऑनलाइन संदेश पाठविला जाईल, असे यूएससीआयएसने स्पष्ट केले आहे.

जगभरात करोनाने थैमान घातलं, लाखो लोकांचे जीव घेतले. अनेक ठिकाणी तर कुटुंबच्या कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. याशिवाय जगाचं आर्थिक चक्रही बिघडलं. मात्र, आता करोना लसीकरणाच्या मोहिमेमुळे हाच करोना आता नियंत्रणात येत आहे. करोना लस हेच करोनावरील परिणामकारक उत्तर आहे असं जाणकार सांगत आहेत.

मात्र, तरीही अनेक ठिकाणी करोना लसीविषयी अनेक गैरसमज आणि अफवा असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) लसींबाबत जनजागृती करत आतापर्यंत लसीमुळे संरक्षण मिळालेल्या एकूण २१ आजारांची माहिती दिली आहे. तसेच सर्वांनी लसीकरण करावं असं आवाहन केलंय.

व्हॅक्सिन्स वर्क (Vaccines Work) या हॅशटॅगसह जागतिक आरोग्य संघटनेने लस घेतल्यामुळे संरक्षण होणाऱ्या २० पेक्षा अधिक आजारांची यादी जाहीर केलीय. तसेच सर्वांनी वेळेवर करोना लस घेण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचं आवाहन WHO ने केलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या एका निकालामध्ये असं म्हटलं आहे की समान कामासाठी समान वेतन हे सरकारचं घटनात्मक उद्दिष्ट आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की पद आणि वेतनश्रेणीचे समीकरण हे न्यायपालिकेचे नसून कार्यपालिकेचे प्राथमिक कार्य आहे. त्यामुळे सामान्यत: न्यायालये नोकरीच्या मूल्यमापनाच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत जे सामान्यत: वेतन आयोगासारख्या तज्ञ संस्थांवर सोपवले जाते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

खंडपीठाने म्हटले, कारण अशा नोकरीच्या मूल्यांकनामध्ये विविध घटकांचा समावेश असू शकतो, ज्यामध्ये संबंधित डेटा आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्केल यांचा समावेश असू शकतो.असे मूल्यांकन आर्थिक परिणामांशिवाय कठीण आणि वेळखाऊ दोन्ही असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत एखाद्या पदासाठी वेतनश्रेणी निश्चित करताना गंभीर त्रुटी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी ठोस सामग्री उपलब्ध नाही आणि अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक आहे, तोपर्यंत न्यायालय अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यास सक्षम असेल.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) म्हणून काम करणार्‍या व्यक्तीच्या निवृत्ती वेतनामध्ये सुधारणा करण्याच्या याचिकेला परवानगी देणार्‍या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, रिट याचिका तसेच पुनर्विलोकन याचिकेत दिलेल्या आदेशांमध्ये समान कामासाठी समान वेतन हे तत्त्व लागू करून उच्च न्यायालयाने स्वतःला पूर्णपणे चुकीची दिशा दिली आहे.