चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 30 नोव्हेंबर 2023

• शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास व्हावा आणि आनंददायी व प्रेरणादायी वातावरण तयार व्हावे, यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हे अभियान राबविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• या अभियानात राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळा सहभागी असतील. मुंबई महापालिका, वर्ग-अ आणि वर्ग-ब महानगरपालिका शाळा, उर्वरित महाराष्ट्र अशा स्तरांवर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.  यामध्ये विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल.  क्रीडा, आरोग्य, स्वच्छतेचे महत्त्व, राष्ट्रप्रेम, व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्त्व तसेच शाळेविषयी कृतज्ञतेची भावना निर्माण करणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान ४५ दिवस राबविले जाईल. या अभियानातील शाळांसाठी विद्यार्थिकेंद्रित उपक्रम, शाळा व्यवस्थापनाकडून आयोजित उपक्रम यासाठी एकूण १०० गुण असतील.
• मुंबई महापालिका क्षेत्रातील तसेच अ व ब वर्ग पालिका क्षेत्रातील शाळांना पहिले पारितोषिक २१ लाख, दुसरे पारितोषिक ११ लाख, तिसरे पारितोषिक सात लाख मिळेल, तर उर्वरित महाराष्ट्रामधील शाळांनादेखील तालुका, जिल्हा तसेच विभागनिहाय पारितोषिके मिळतील.
• राज्यस्तरावर तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळासाठी पहिले पारितोषिक ५१ लाखांचे असून दुसरे पारितोषिक २१ लाख आणि तिसरे ११ लाखांचे असेल.
• अल्पसंख्याक महामंडळासाठी ५०० कोटींची शासन हमी
•  मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी ३० कोटी रुपयांवरुन ५०० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षांचा राहील. अल्पसंख्यांक महामंडळाकडून मुदतकर्ज, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज, तसेच सुक्ष्म पतपुरवठा केला जातो. या योजना केंद्र सरकारच्या निकषानुसार राबविण्यात येतात. या महामंडळाकडून लाभार्थीला ३० लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. आतापर्यंत या वर्षांत २४५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, महामंडळाकडील निधीच्या कमतरतेमुळे सरसकट सर्व लाभार्थीना ३ लाख २० हजार रुपये इतकेच कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातून त्यांचे व्यवसाय सुरु करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच शासन हमी ५०० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

• व्हिएतनाम युद्धापासून ते अमेरिका-चीन संबंधांमधील कळीच्या चर्चांपर्यंत आपल्या चाणक्यनीतीचा दीर्घकालीन प्रभाव पाडणारे अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री व नोबेल पुरस्कार विजेते हेन्री किसिंजर यांचं १००व्या वर्षी निधन झालं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या कार्यकाळात हेन्री किसिंजर यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणात निभावलेली भूमिका अमेरिकेचं जागतिक पटलावरील स्थान मजबूत करण्यात महत्त्वाची ठरली. कनेक्टिकटमधील राहत्या घरी किसिंजर यांनी अखेरचा श्वास घेतला. हेन्री किसिंजर यांच्या ‘किसिंजर असोसिएट्स इंक’ या संस्थेकडून त्यांच्या निधनाचं वृत्त देण्यात आलं आहे. मात्र, निधनाच्या कारणाविषयी निश्चित माहिती देण्यात आलेली नाही.

दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या पार पाडणारे एकमेव अमेरिकी नागरिक

• हेन्री किसिंजर यांनी ६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात रिचर्ड निक्सन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकन सरकारचे गृहमंत्री व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अशा दोन्ही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. या काळात उत्तर व्हिएतनामशी झालेला पॅरिस शांतता करार, इस्रायल व इतर अरब राष्ट्रांमधील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न, त्या काळी आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या अमेरिका-रशिया शस्त्र निर्बंध चर्चा, चीनशी धोरणात्मक संबंधांची सुरुवात अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या हेन्री किसिंजर यांनी समर्थपणे पार पाडल्या.

नोबेल पुरस्काराचा वाद

• हेन्री किसिंजर यांना व्हिएतनाम युद्धादरम्यान निभावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी नोबेल पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आलं. १९७३ साली झालेल्या व्हिएतनाम युद्धबंदीसाठी त्यांनी उत्तर व्हिएतनामशी यशस्वीरीत्या चर्चा घडवून आणल्याबद्दल त्यांना व उत्तर व्हिएतनामचे ली ड्यूक थो यांना संयुक्तपणे हा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला होता. एकीकडे किसिंजर यांनी मोठ्या सन्मानाने या पुरस्काराचा स्वीकार केला असताना दुसरीकडे ली ड्यूक थो यांनी मात्र हा पुरस्कार घेण्यास नकार दिला. किसिंजर यांच्या निवडीमुळे झालेल्या वादातूनच तत्कालीन नोबेल पुरस्कार निवड समितीतील दोन सदस्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा त्याग केला होता.

• ‘‘केंद्र सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करणारच आहे. त्याच्या अंमलबजावणीपासून सरकारला कोणीही थांबवू शकत नाही,’’ असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी बुधवारी सांगितले. येथे एका मोठय़ा सभेला संबोधित करताना शहा बोलत होते. या सभेद्वारे शहा यांनी भाजपच्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा पश्चिम बंगालमध्ये प्रारंभ केल्याचे मानले जात आहे.
• वादग्रस्त ‘सीएए’चा संदर्भ देत शाह म्हणाले की, राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्याला विरोध करत आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. विरोधी पक्षांच्या या कायद्याला विरोध असताना केंद्र सरकारने अद्याप त्यातील तरतुदींना अंतिम रूप दिलेले नाही. त्यामुळे या कायद्याची मंजुरी अद्यापही प्रलंबित आहे.
• यावेळी शहा यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन, घुसखोरी, भ्रष्टाचार आणि राजकीय हिंसाचार या मुद्दय़ांवर जोरदार टीका केली. जनतेने ममता यांचे सरकार उलथवून पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला निवडून देण्याचे आवाहनही शहांनी केले. सभेस जमलेल्या गर्दीबद्दल आनंद आणि समाधान व्यक्त करताना ते म्हणाले, की यातून लोकांचा कल दिसून येतो. पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ मध्ये भाजप दोन तृतीयांश बहुमताने राज्यात सत्तेवर येईल, असा दावा त्यांनी केला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील भाजपची कामगिरी विधानसभा निवडणुकीत विजयाचा पाया रचेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला इतक्या जागांवर यश मिळवून द्या की मोदीजी म्हणाले पाहिजेत, की मी बंगालमुळे पंतप्रधान झालो आहे. भाजपने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपचे पश्चिम बंगालमधील लोकसभा निवडणुकीतील हे आतापर्यंतचे सर्वोच्च यश ठरले होते.
• शहा यांनी आरोप केला, की ममता बॅनर्जीच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने गेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका गैरप्रकार-हेराफेरी करून जिंकल्या. पण भाजपने शून्यावरून ७७ जागांवर झेप घेतली. पंतप्रधान मोदींच्या विकासाच्या धोरणास अनुकूल सरकार निवडून ‘तृणमूल’च्या भ्रष्टाचार, घुसखोरी आणि राजकीय हिंसाचाराचा अंतर्भाव असलेल्या कुशासनाचा अंत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

• केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला हिरवा कंदील दाखवला असून संदर्भ-अटींनाही तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी रात्री उशिरा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच आर्थिक वर्षांसाठी लागू होतील. वित्त आयोगाला शिफारशी करण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी गरजेचा असल्याने नव्या वित्त आयोगासाठी संदर्भ-अटी तसेच, अध्यक्षांची नियुक्ती तातडीने होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, या संदर्भात केंद्र सरकारने अजून अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
• संविधानाच्या अनुच्छेद २८० नुसार दर पाच वर्षांनी नव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र व राज्यांमधील करवाटपाचे सूत्र ठरवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी वित्त आयोगावर असते. १४ व्या वित्त आयोगाने केंद्राच्या करवसुलीतील ४२ टक्के वाटा राज्यांना देण्याची शिफारस केली होती. हा निर्णय एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ व्या वित्त आयोगानेही कायम ठेवला होता. केंद्र व राज्यांची राज्यकोषीय तुटीची मर्यादा, बाजारातून कर्ज उभारणीचे प्रमाण, राज्यांना कर्जासाठी दिली जाणारी प्रोत्साहने, अनुदानांचे वाटप आदी विविध आर्थिक-वित्तीय शिफारशी वित्त आयोगाकडून केल्या जातात. त्यामुळे नव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

मोफत धान्य योजनेला मुदतवाढ

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गरीब कल्याण मोफत धान्य योजनेला आणखी पाच वर्षांसाठी मंजुरी दिली. या योजनेच्या मुदतवाढीची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारांमध्ये केली होती. या मुदतवाढीमुळे पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर ११.८० लाख कोटींचा बोजा पडेल. या योजनेअंतर्गत दारिद्रय़ रेषेखालील अंत्योदय लाभार्थीला प्रतिमहा ३५ किलो तर इतर लाभार्थीना ५ किलो धान्य दिले जाते.

• महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) अंतर्गत असणाऱ्या कराड विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकारकडून २२१ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्यास प्रशासकीय वित्तीय मान्यता देण्यात आल्याचा शासन आदेश जारी झाल्याची माहिती कराड दक्षिणचे आमदार तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कराडमधील कार्यालयातून निवेदनाने देण्यात आली आहे.
• निवेदनात म्हटले आहे, की विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड विमानतळ विस्तारिकरणांबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते, कि महाराष्ट्रातील तालुका ठिकाणचे पहिले विमानतळ कराड येथे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी सुरू केले. कारण कराड हे पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यवर्ती ठिकाण आहे. कराड विमानतळ विस्तारीकरणासाठी स्थानिकांचा विरोध नसून, त्याबाबत योग्य तो मोबदला त्यांना हवा आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून त्वरित तोडगा काढण्याची अपेक्षा चव्हाण यांनी व्यक्त केली होती.
• चव्हाण यांच्या या मागणीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील तीन महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार २० ऑक्टोबरला घेण्यात आलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) कराड विमानतळाच्या विकास व विस्तार या कामांसाठी सादर केलेल्या २२१ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
• कराड विमानतळ विस्तारिकरणासाठी ज्यांच्या जमिनी बाधित होणार आहेत त्यांना योग्य मोबदला देण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली होती. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, कि कराड विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत जर शेतकऱ्यांच्या काही अडचणी नसतील, तर निधीची कोणतीही कमी होणार नाही. कराडचे विमानतळ हे अत्यंत महत्त्वाचे व स्ट्रेटेजिक विमानतळ आहे. त्यामुळे जर त्याचा विस्तार करता आला तर त्याचा नक्कीच त्या भागातील लोकांना फायदा होऊ शकतो.

चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 30 नोव्हेंबर 2022

30 नोव्हेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)