चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २९ नोव्हेंबर २०२१

• भारताची पुरुष दुहेरीतील आघाडीची जोडी सात्त्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी ऐतिहासिक कामगिरी करताना जागतिक मालिकेच्या अंतिम टप्पात (वर्ल्ड टूर फायनल्स) प्रवेश मिळवला. या स्पर्धेतील पुरुष दुहेरीसाठी पात्र ठरणारी ही पहिलीच भारतीय जोडी ठरली आहे.

• बाली येथे १ ते ५ डिसेंबर या कालावधीत ही स्पर्धा होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या इंडोनेशिया खुल्या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत सात्त्विक - चिरागला पराभव पत्करावा लागल्याने त्यांच्या जागतिक मालिकेच्या अंतिम टप्पातील प्रवेशाला धोका निर्माण झाला होता; परंतु अकिरा कोगा आणि तैची सैटो ही जपानी जोडीसुद्धा पराभूत झाल्याने सात्त्विक-चिराग या मानाच्या स्पर्धेसाठी पात्र ठरले.

• इंडोनेशिया स्पर्धेत सात्त्विक-चिरागवर केव्हिन सुकोमुल्जो आणि मार्कस जिडीऑन या अग्रमानांकित जोडीने सरळ गेममध्ये मात केली होती. भारतीय जोडीने यंदा या स्पर्धेप्रमाणेच स्विस खुल्या स्पर्धेचीही उपांत्य फेरी गाठली होती. टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या या जोडीला दमदार कामगिरी करूनही नशीबाने साथ न दिल्यामुळे पुढे आगेकूच करता आली नाही.

• करोना (कोविड १९) चा ओमिक्रॉन हा नवा उत्परिवर्तित विषाणू देशात पसरू नये यासाठी परदेशी नागरिकांना प्रवेशबंदी करण्याचा, तसेच रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्ती शोधण्याबाबतचे वादग्रस्त तंत्रज्ञान वापरण्याचा निर्णय रविवारी इस्रायल सरकारने घेतला.

• इस्रायलच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, करोना विषाणू मंत्रिगटाने विविध उपाययोजनांना मंजुरी दिली आहे. यात ५० आफ्रिकन देशांत जाण्यावर निर्बंध, परदेशी नागरिकांना प्रवेशबंदी आणि परदेशातून येणाऱ्या इस्रायली नागरिकांना सक्तीचे विलगीकरण आदींचा समावेश आहे.

• याशिवाय इस्रायलमध्ये आढळून आलेल्या ओमिक्रॉन रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी शिन बेट इंटरनल सिक्युरिटी एजन्सीने विकसित केलेले वादग्रस्त फोन नियामक तंत्रज्ञान वापरण्यासही सरकारने मुभा दिली आहे.

• आफ्रिका आणि युरोपीय देशांमध्ये ‘ओमिक्रॉन’ या करोनाच्या नव्या उत्परिवर्तित विषाणूचा फैलाव वेगाने वाढत असल्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने भारतात येणाऱ्या विदेशी प्रवाशांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे.

• ही नियमावली १ डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. यानुसार विदेशी प्रवाशांना आपल्या १४ दिवसांच्या प्रवासाची माहिती द्यावी लागणार आहे. तसंच प्रवासाआधी एअर सुविधा पोर्टलवर आपला निगेटिव्ह आरटीपीआर टेस्ट रिपोर्ट टाकणं बंधनकारक असणार आहे.

• केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विदेशी प्रवाशांच्या चाचण्या, जनुकीय क्रमनिर्धारण आणि त्यांचा प्रवास इतिहास नोंदवण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार, धोका असणाऱ्या (countries at risk) देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळावर करोना चाचणी केली जाईल. तसंच या चाचणीचा रिपोर्ट येईपर्यंत या प्रवाशांना विमानतळावरच थांबावं लागणार आहे.

• जर रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तर त्यांना सात दिवसांसाठी विलगीकरणात राहण्याचा प्रक्रिया पाळावी लागेल. आठव्या दिवशी पुन्हा चाचणी करण्यात येईल. त्यावेळीही रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तर सात स्वत: दिवसांसाठी काळजी घ्यावी लागेल.

• करोनामुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था आणि सामान्य जीवन पुन्हा एकदा रुळावर येत असतानाच करोनाच्या नव्या विषाणूने संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली आहे.

• दक्षिण आफ्रिकेत सापडलेला करोनाचा नवा विषाणू ‘ओमिक्रॉन’ डेल्टापेक्षाही जास्त वेगाने फैलावणारा असल्याने अनेक देशांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही शनिवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेत सतर्कतेचे आदेश दिले.

• महत्वाचं म्हणजे करोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या महाराष्ट्राने पूर्वकाळजी घेत निर्बंध लावले आहेत. मुंबई पालिकेनेही आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची माहिती संकलित गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महत्वाची बैठक बोलावली आहे.

• संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले आहे. तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक सरकार सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रथमच लोकसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक २०२१ सादर करणार आहेत. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधकांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिले.

• कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी (एमएसपी) कायदा तयार करावा आणि पेगॅसस, महागाई, बेरोजगारीवर अधिवेशनात चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

• संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकासह सुरू होत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रथमच लोकसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक २०२१ सादर करणार आहेत.

• सरकारने तीन कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, संसदेच्या अधिवेशनात पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायद्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून गदारोळ होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीला विरोधी पक्षांनी आधीच पाठिंबा दिला असून या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

२९ नोव्हेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)