चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 29 जून 2023

• रासायनिक खतांचा वापर कमी करून पर्यायी खतांचा उपयोग वाढविण्यासाठी ‘पीएम-प्रणाम’ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत मातीचा कस कायम राखणे आणि पर्यायी खतांच्या वापर वाढविणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. याबरोबरच युरियाच्या वापरासाठी असलेल्या अनुदान योजनेला मार्च २०२५पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यासाठी ३.६८ लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘पीएम-प्रणाम’ (पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, जनरेशन, नरिशमेंट अँड अमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ) या योजनेची घोषणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने या योजनेला मंजुरी दिल्याचे केंद्रीय रसायन व खतमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी बैठकीनंतर सांगितले. पर्यायी खतांचा वापर सुरू करणाऱ्या राज्यांना त्या प्रमाणात प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येईल. दुसरीकडे युरिया खताच्या वापरासाठी असलेली अनुदान योजना आणखी तीन वर्षे सुरू राहणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना २४२ ते २४५ रुपये प्रतिपिशवी दराने (कर आणि कडुलिंब लेपन खर्च वगळता) युरियाची खरेदी करता येईल. या योजनेकरिता २०२२-२३ आणि २०२४-२५ या वर्षांसाठी ३,६८,६७६.७ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांसाठी अलिकडेच जाहीर झालेल्या ३८ हजार कोटींच्या अनुदान योजनेचा समावेश नाही.

उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये १० रुपयांची वाढ

• २०२३-२४च्या गाळप हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांद्वारे देय रास्त आणि किफायतशीर दरामध्ये (एफआरपी) प्रतिक्विंटल १० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यंदा प्रतिक्विंटल ३१५ रुपये एफआरपी निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा ५ कोटी ऊस उत्पादक, साखर कारखाने आणि ५ लाख कामगारांना होणार असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केला. केंद्र सरकार शासन उसाच्या एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ करीत असल्याचेही ते म्हणाले.

अनुदान कसे मोजणार?

• ’एखाद्या राज्यात १० लाख टन पारंपरिक खतांचा वापर केला जातो.
• ’त्या राज्याने ३ लाख टनांनी वापर घटविण्याचे ठरविल्यास ३ हजार कोटी रुपयांची अनुदान बचत होईल
• ’याच्या ५० टक्के, म्हणजे
• १,५०० कोटी रुपये पर्यायी खतांच्या अनुदानासह अन्य विकासकामांसाठी केंद्राकडून त्या राज्याला दिले जातील

• एकदिवसीय विश्वचषक २०२३ या स्पर्धेचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या वेळापत्रकानुसार विश्वचषक स्पर्धेचे सामने भारतात एकूण १२ ठिकाणी खेळवले जाणार आहेत. परतु विश्वचषक स्पर्धेतील एकही सामना नागपुरात खेळवला जाणार नाही. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनिल देशमुख म्हणाले, नागपुरात विश्वचषक स्पर्धेचा एकही सामना खेळवला जाणार नाही ही अतिशय दुःखाची गोष्ट आहे.
• अनिल देशमुख म्हणाले, विश्वचषक स्पर्धेचे मुंबईत, पुण्यात, अहमदाबादसह संपूर्ण भारतात सामने खेळवले जाणार आहेत. यात महाराष्ट्रातील केवळ दोन शहरांचा म्हणजेच मुंबई आणि पुण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. पुण्यात एकूण पाच सामने खेळवले जाणार आहेत. परंतु नागपुरात एकाही सामन्याचं आयोजन केलेले नाही. नागपूर हे भारताचं मध्यवर्ती ठिकाण आहे. या ठिकाणी अद्ययावत सुविधा आहेत. नागपूरचं स्टेडियमही खूप सुंदर आहे. नागपुरात सामना असेल तर विदर्भाव्यतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणातले लोक सामने पाहायला येतात.
• अनिल देशमुख म्हणाले सर्व सोयी सुविधा असताना, उत्तम स्टेडियम असताना नागपूरला डावलण्यात आलं आहे ही दुःखाची गोष्ट आहे. त्यामुळे बीसीसीआयकडे आमची सर्व विदर्भवासियांची विनंती आहे की, त्यांनी याबद्दल फेरविचार करावा. जे सामने पुण्यात खेळवले जाणार आहेत त्यातले काही सामने कमी करून ते नागपूरच्या मैदानावर खेळवण्यात यावेत. असं केल्यास इथल्या जनतेला आनंद होईल.
• अनिल देशमुख म्हणाले, पुण्यातल्या स्टेडियमवर जितक्या सुविधा आहेत तेवढ्याच किंवा त्यापेक्षा जास्त सुविधा नागपुरात आहेत. तसेच इथल्या स्टेडियममधील प्रेक्षकांची क्षमता जास्त आहे. हे नवीन स्टेडियम आहे. त्यामुळे बीसीसीआयने त्यांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि काही सामने नागपूरला खेळवण्यात यावेत. यासाठी मी बीसीसीआयला पत्र लिहून विनंती करणार आहे. देशमुख टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.

• नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा ११ डिसेंबर २०२२ पासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आणि अपघाताची जणू मालिकाच सुरू झाली. या अपघातांची कारणे जाणून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची मते विचारली जात आहेत. काहींच्या मते, रस्ता बांधकामात दोष आहे तर काहींनी वेग मर्यादा यासाठी कारणीभूत असल्याचे सांगितले आहे.
• यावर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, “समृद्धी मार्ग राज्य सरकारने बांधला असला तरी या रस्त्यांवरील अपघातांबाबत लोक मलाच प्रश्न विचारतात. हा महामार्ग बांधणारी ‘एमएसआरडीसी’ या संस्थेचा संस्थापक मीच आहे. या मार्गावरील सुधारासाठी राज्य सरकारशी पुन्हा चर्चा करणार आहे.
• हा राज्याचा प्रकल्प आहे. येथे केंद्राचा संबंध नसला तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे. या मार्गावरील अपघात कमी व्हावेत यासाठी पुन्हा त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे”, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे. ते दिल्लीत मंगळवारी पत्रकारांशी बोलत होते.

• एकीकडे हरीनाम आणि विठ्ठल भक्तीने पंढरी सजली आहे. सर्व संतांच्या पालख्या पंढरीत विसावल्या आहेत. टाळ मृदंग, भजन, कीर्तन आणि भाविकांची गर्दी दिसून येत आहे. यंदा सुरवातीला उन्हाचा तडाका त्याच वेळी लांबलेला पाऊस यामुळे भाविकांची संख्या कमी दिसून आली. यंदा दशमीला सायंकाळपर्यंत जवळपास ८ ते ९ लाख भाविक दाखल झाले आहेत. बुधवारी दुपारी विठ्ठलाची दर्शन रांग पत्रा शेड १० च्या पुढे गेली होती. शेवटच्या भाविकाला दर्शन घेण्यासाठी साधारणपणे १४ ते १५ तास लागत असल्याची माहिती श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली आहे.
• पावलो पंढरी पार नाही सुखा … भेटला हा सखा मायबाप …. या अभंगाप्रमाणे भाविकांची विठ्ठल दर्शनाची तृष्णा पूर्ण झाली. यंदा पावसाने ओढ काढल्याने यात्रेवर परिणाम होईल असे वाटत होते. मात्र राज्यात काही ठिकाणी पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे पेरणीची कामे सुरू झाली आहे. परिणामी प्रशासनाने जो अंदाज व्यक्त केला. त्यापेक्षा कमी भाविक दाखल झालेत. असे असले तरी येथील मठ, धर्मशाळ, लॉज, मोकळे पटांगण जिथे जागा मिळेल तिथे भाविकांच्या राहुट्या, तंबू, पहावयास मिळत आहे. तसेच शहरातील मंदिर परिसर, प्रमुख रस्त्यावर भाविकांची वरदळ आहे. सर्वत्र भजन, कीर्तन, हरिनामाच्या गजराने नगरी दुमदुमून निघाली आहे.
• मंदिर समितीने दर्शन रांगेतील भाविकांना पावसाचा त्रास होऊ नये म्हणून शेड उभे केले आहेत. या शिवाय आरोग्य, पिण्याचे पाणी, नाष्टा दिला जात असल्याचे मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली आहे. चंद्रभागा नदीच्या पैलतीरावरील ६५ एकर जागेत भाविक मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहेत. कोणताही अनुचीत प्रकार होऊ नये म्हणून पोलीस बंदोबस्त तसेच गर्दीच्या ठिकाणी ‘माउली पथक’ पोलीस प्रशासनाने तैनात केले आहे. यंदा जादा एस.टी बसेस सोडण्यात आल्याने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त दिसून आली. आरोग्य विभागाच्या महाआरोग्य शिबिरास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पहाटे ५ वाजता रांगेत उभा होतो सायंकाळी साडेपाच वाजता दर्शन झाले, असे पालघर येथील एका भाविकाने सांगितले.

• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशाची संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान या नव्या निधीपुरवठा संस्थेची स्थापना करण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली.राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान विधेयक-२०२३ हे संसदेच्या आगामी अधिवेधनात आणले जाईल. विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ कायदा-२००८ची जागा हे नवे विधेयक घेईल, असे ठाकूर म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयक सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सरकारने २०२७-२८ पर्यंत संशोधनासाठी ५० हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या रकमेपैकी सरकार पुढील पाच वर्षांत १४ हजार कोटी रुपये थेट उपलब्ध करून देईल, तर उर्वरित ३६ हजार कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, उद्योग, प्रतिष्ठान आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून जमा केले जातील, अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली.

प्रतिष्ठान कसे असेल?

• राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान या संस्थेत १५ ते २५ प्रख्यात संशोधन आणि व्यावसायिकांचा समावेश असलेले प्रशासकीय मंडळ असेल. त्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील.
• प्रस्तावित प्रतिष्ठानमध्ये प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अधिपत्याखाली एक कार्यकारी परिषद असेल.
• संशोधन आणि विकासाची वृद्धी होण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. संपूर्ण देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन व विकास प्रयोगशाळांमध्ये नवसंशोधनाची संस्कृती वाढविण्यावर भर दिला जाईल.
• या प्रतिष्ठान तर्फे नवीन गरजांवर आधारित संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आंतर-विषय संशोधनाला चालना दिली जाईल.
• नैसर्गिक विज्ञान, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान क्षेत्रांतील संशोधनास मदत केली जाईल.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारशींनुसार देशातील वैज्ञानिक संशोधनाची उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान ही सर्वोच्च संस्था असेल.

चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 29 जून 2022

29 जून चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)