चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २८ सप्टेंबर २०२०

• यूपीएसी पूर्व परीक्षा (प्रिलिम्स) पुढे ढकलण्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात भूमिका मांडताना आता परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.

• करोनामुळे शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षांसह इतर परीक्षांनाही फटका बसला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी यूपीएसी परीक्षांही लांबणीवर टाकण्यात आली होती.

• आता परीक्षांचं सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

• नवी दिल्ली : आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.

• शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.

• शेती क्षेत्रातील नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्याला शेतमाल देशभरात कुठेही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. आतापर्यंत शेतमाल कृषी बाजारात विकण्याचे शेतकऱ्यावर बंधन होते. या कायद्यामुळे कृषी बाजार आणि अडते-दलालांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. तसेच, कंत्राटी शेती करण्यासही अधिकृत परवानगी मिळाली असून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळू शकेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

• नवी दिल्ली : यापूर्वी  काही राज्यांत बाजार समिती कायद्याच्या नियमनातून फळे आणि भाज्या वगळल्याने शेतक ऱ्यांना फायदा झाला आहे. आता धान्य उत्पादक शेतक ऱ्यांना नवीन कृषी विधेयकांमुळे तसेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कृषी विधेयकांचे समर्थन केले.

• सध्या देशात कृषी विधेयकांच्या विरोधात मोठी आंदोलन  सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी  या विधेयकांचे फायदे या वेळी स्पष्ट केले. गत काँग्रेस सरकारांनी जी आर्थिक धोरणे राबवली त्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.

• पंतप्रधान मोदी  म्हणाले, की देशातील शेतक ऱ्यांनी कृषी क्षेत्र मजबूत केले असून आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जर महात्मा गांधी यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान अनुसरले असते तर आत्मनिर्भर भारत योजना राबवण्याची गरज पडली नसती, भारत आधीच आत्मनिर्भर झाला असता.

• ‘मन की बात’ कार्यक्रमात विविध विषयांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त केल्यानंतर काही राज्यांत शेतक ऱ्यांना आधीच फळ व भाज्या विक्रीतून फायदा झाला आहे. आपल्या कृषी क्षेत्राने कोविड १९ काळातही चांगली कामगिरी केली, त्याचे श्रेय शेतक ऱ्यांनाच आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. कृषी क्षेत्र जितके मजबूत तितका आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत होईल.

• मुंबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

• आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.

• माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे.

• परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून  ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

२८ सप्टेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)