चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 27 जुलै 2023

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) मास्टरकार्डसोबत शीर्षक प्रायोजकत्वासाठी करार केला आहे. त्यामुळे येत्या सप्टेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेपासून भारतीय संघाचा शीर्षक प्रायोजक पेटीएमऐवजी मास्टरकार्ड असेल. विशेष म्हणजे, पेटीएमने स्वत: आपले सर्व अधिकार मास्टरकार्डला देण्याची विनंती बीसीसीआय केली होती होती. पेटीएमची ही विनंती बीसीसीआयने मान्य केली आहे.

२०१९ मध्ये, बीसीसीआयने आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रिकेट सामन्यांसाठी पेटीएमचे शीर्षक प्रायोजकत्व चार वर्षांसाठी वाढवले होते. त्यासाठी पेटीएमला २०१९ ते २०१३ या काळासाठी ३२६.८० कोटी रुपये बीसीसीआयला देणे होते. २०१९ पासून प्रत्येक सामन्यासाठी पेटीएम ३.८० कोटी रुपये खर्च करत होते. मात्र, आर्थिक अचडणीपोटी पेटीएमने शीर्षक प्रायोजकत्व सोडण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच आपले अधिकार मास्टरकार्डला देण्याची विनंतीही बीसीसीआयकडे केली होती.

बायजूकडे ८६.२१ कोटी रुपयांची थकबाकी - भारतीय संघाच्या जर्सीचे प्रायोजक असलेल्या बायजूचे बीसीसीआयची ८६.२१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये एज्युटेक कंपनी असलेल्या बायजुने २०२३ मध्ये होणार्‍या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेपर्यंत आपला करार वाढवून घेतला आहे. बीसीसीआयने कराराच्या रकमेत १० टक्के वाढ करून मुदत वाढवली होती.

श्रीलंकेचे माजी राष्ट्रपती गोताबया राजपक्षे हे लपलेले नसून ते सिंगापूरहून मायदेशी परतण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाचे प्रवक्ते बंदुला गुणवर्धने यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.

राजपक्षे यांनी ९ जुलै रोजी झालेल्या जनआंदोलनाच्या उद्रेकानंतर श्रीलंकेतून पलायन केले होते. १९४८ पासून प्रथमच श्रीलंकेला अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत अपयशी ठरल्याबद्दल राजपक्षे यांच्या विरोधात अनेक महिन्यांच्या निदर्शने-आंदोलनानंतर नागरिकांनी राष्ट्रपती निवासस्थान ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर १३ जुलैला राजपक्षे मालदीवला गेले व दुसऱ्या दिवशी ते सिंगापूरला रवाना झाले होते.

मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पत्रकारांनी राजपक्षे यांच्याबद्दल विचारले असता, मंत्रिमंडळाचे प्रवक्ते व परिवहन, महामार्ग आणि जनसंपर्क मंत्री गुणवर्धने यांनी सांगितले, की माजी अध्यक्ष हे सिंगापूरमध्ये लपलेले नाहीत. ते सिंगापूरहून परत येण्याची शक्यता आहे. गोताबया देशातून

पळून जाऊन लपले आहेत, यावर माझा विश्वास नाही. मात्र, त्यांनी राजपक्षेंच्या संभाव्य पुनरागमनाबाबत इतर कोणताही तपशील सांगितला नाही.

सिंगापूरने १४ जुलै रोजी श्रीलंकेच्या गोताबया यांना खासगी भेटीसाठी सिंगापूरमध्ये १४ दिवसांचा अल्प मुदतीचा प्रवासी पास मंजूर केला आहे. सिंगापूरमधील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यापूर्वी सांगितले होते की राजपक्षे यांनी सिंगापूरमध्ये आश्रय घेतला नाही किंवा त्यांना आश्रय दिला गेलेला नाही.

अदानी समूहाचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योजक गौतम अदानींनी मंगळवारी (२६ जुलै) ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकासासाठी ६० हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील भाषणात बोलत होते. यावेळी त्यांनी २०२२ हे वर्ष वैयक्तिक दृष्टीने महत्त्व सांगायचे असल्याचंही सांगितलं. वाढती महागाई, विस्कळीत अन्नधान्य पुरवठा, लोकांचे वाढते विस्थापन, आरोग्य सेवांचा फोलपणा, शिक्षण क्षेत्रात आलेले साचलेपण, चलन बाजारातील अस्थिरता आणि अडखळती रोजगार निर्मिती या प्रश्नांचाही त्यांनी भाषणात उल्लेख केला.

गौतम अदानी म्हणाले, “मला २०२२ या वर्षाचे माझ्या वैयक्तिक दृष्टीने असलेले महत्त्व सांगायचे आहे. या वर्षी माझे वडील आणि आदर्श शांतीलाल अदानी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे आणि माझ्याही षष्ट्यब्दीपूर्तीचे वर्ष आहे. यानिमित्ताने अदानी कुटुंबाने एकत्रितपणे मुख्यतः ग्रामीण भागात आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकास यासाठी ६०,००० कोटी रुपयांची रक्कम स्वयंसेवी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

“या तिन्ही क्षेत्रांचा स्वतंत्र विचार न करता एकत्रितपणे केला पाहिजे. कारण संतुलित आणि भविष्याला सामोरे जाण्याला सिद्ध समाज निर्माण करण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांना कायमचे वर आणण्याची आपल्याला संधी आहे. हे आपले आपल्याला तसेच देशासाठीचे दायित्व आहे. मोठ्या प्रकल्प उभारणीचा आमचा अनुभव आणि अदानी न्यासाने हाती घेतलेली विविध कामे यातून मिळालेल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ आम्हाला मिळेल आणि समाजाच्या सर्वात गरजू घटकांपर्यंत आमच्या कामाचा फायदा पोचेल,” असं गौतम अदानी यांनी सांगितलं.

देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला पर्याय म्हणून मोठय़ा शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विणण्यावर केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी भर दिला असला तरी गेल्या सहा-सात वर्षांत सुरू झालेले सर्वच मेट्रो प्रकल्प हे आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आहेत. प्रकल्प अहवाल तयार करताना अपेक्षित धरण्यात आलेली प्रवासी संख्या आणि प्रत्यक्ष प्रवासी यात मोठी तफावत आढळली आहे. 

संसदेच्या स्थायी समितीने दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरूसह सर्वच शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पांचा आढावा घेत अहवाल संसदेला सादर केला. या अहवालात मेट्रो प्रकल्प तोटय़ात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.  २००६ मध्ये राजधानी दिल्लीत मेट्रो प्रत्यक्ष सुरू झाली आणि मेट्रोने आतापर्यंत सुमारे ४०० किमीचे जाळे विणले आहे. २०११ पासून आतापर्यंत मेट्रोच्या प्रवासी संख्येत वाढ होऊनही दिल्लीतील मेट्रो प्रकल्प कार्यात्मकदृष्टय़ा  (ऑपरेशनल ) फायद्यात असला तरी सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आहे. मुंबईत २०१४ मध्ये घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा हा पहिला मेट्रो मार्ग सुरू झाला. प्रवासी संख्येत वाढ झाली तरी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीच्या वतीने चालविण्यात येणारा हा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आहे. यातूनच मध्यंतरी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आला होता.

‘नम्मा बंगळूरू’ मेट्रो २०१७ मध्ये सुरू झाली तेव्हापासूनच तोटय़ात आहे. केरळातील कोची शहरात पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालेली मेट्रोही तोटय़ात आहे. प्रतिदिन साडेतीन लाख प्रवासी अपेक्षित असताना फक्त ६० ते ६५ हजारच प्रवासी या सेवेचा वापर  करतात. चेन्नई किंवा हैदराबाद शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पाची रडकथा वेगळी नाही. लखनौ शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेपेक्षा ३६ दिवस आधी पूर्ण झाले होते. पण, अपेक्षित प्रवासी संख्या नसल्याने हा प्रकल्प तोटय़ात सुरू आहे. कोलकाता मेट्रोचे चित्र फारसे वेगळे नाही.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांचे या पदावरील निवडीबद्दल अभिनंदन केले. श्रीलंकेत स्थैर्य, आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी श्रीलंकावासीयांच्या लोकशाही मार्गानी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना भारताचा कायम पाठिंबा राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

कोलंबोतील भारतीय दूतावासाने एका ट्वीटद्वारे सांगितले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या निवडीबद्दल पत्र पाठवून त्यांचे अभिनंदन केले.

दूतावासातर्फे सांगण्यात आले, की भारत-श्रीलंकेदरम्यान शतकांपासून असलेल्या पुरातन घनिष्ठ मैत्रीचे संबंध दृढ करण्यासाठी व उभय देशांच्या नागरिकांच्या हितसंवर्धनासाठी श्रीलंकेच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांसमवेत समन्वयाने काम करण्यास उत्सुक असल्याचे सांगून मोदींनी श्रीलंकेत घटनात्मक मार्गाने स्थैर्य पुनप्र्रस्थापित व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विक्रमसिंघेंशी भारताशी व भारतीय नेत्यांशी निकटचे संबंध आहेत. त्यांना मेमध्ये श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले होते. राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे देश सोडून गेल्यानंतर १३ जुलैला त्यांना काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले होते. विक्रमसिंघे यांनी २२ जुलै रोजी दिनेश गुणवर्धने यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली होती.

दरम्यान, कोलंबोतील भारतीय उच्चायुक्त गोपाळ बागळे यांनी मंगळवारी नवनियुक्त पंतप्रधान गुणवर्धने यांची राजकीय शिष्टाचारानुसार भेट घेऊन भारत सरकार आणि भारतीय नागरिकांतर्फे त्यांचे अभिनंदन केले. भारतीय उच्चायुक्तालयाने ट्वीट केले, की उच्चायुक्तांनी भारत-श्रीलंकादरम्यानचे दीर्घकालीन संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनासाठी त्यांचे आभार मानले.