चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २६ ऑगस्ट २०२१

• भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या आठवड्याच नऊ नावांची शिफारस २२ महिन्यांनंतर पाठवली होती.

• आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या सर्व नऊ नावांना केंद्राने मान्यता दिली आहे, ज्यात तीन महिला न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्यामुळे येत्या काळात या नावापैकी एक भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनू शकतात.

• सरकारला पाठवलेल्या नावांमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे (एचसी) न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्न यांचेही नाव आहे, ज्यांना पदोन्नती मिळाल्यास २०२७ मध्ये देशाच्या पहिली महिला सरन्यायाधीश बनू शकतात. न्यायमूर्ती नागरत्न व्यतिरिक्त, पाच सदस्यीय कॉलेजियमने निवडलेल्या इतर दोन महिला न्यायाधीशांमध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांचा समावेश आहे.

• कॉलेजियमने पाठवलेल्या ९ नावांमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातील बी.व्ही. नागरत्न, केरळ उच्च न्यायालयातील सी.टी. रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालयातील एम. सुंदरेश आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील बेला त्रिवेदी, अभय ओक (कर्नाटक उच्च न्यायालय), विक्रम नाथ (गुजरात उच्च न्यायालय), जितेंद्र कुमार माहेश्वारी (सिक्कीम उच्च न्यायालय) आणि हिमा कोहली (तेलंगण उच्च न्यायालय) आणि आणि ज्येष्ठ वकील पी एस नरसिंह यांचा समावेश आहे.

• प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी यांची लघुकथा आणि दोन दलित लेखकांना पर्यवेक्षण समितीने इंग्रजी अभ्यासक्रमातून हटवल्यामुळे दिल्ली विद्यापीठ टीकेचा विषय ठरले आहे.

• विद्वत परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या परिषदेच्या १५ सदस्यांनी पर्यवेक्षण समितीविरुद्ध (ओव्हरसाईट कमिटी) भिन्नमत टिप्पणी सादर केली. ‘लर्निग आऊटकम्स बेस्ट करिक्युलम फ्रेमवर्क’च्या पाचव्या सत्रासाठीच्या इंग्रजी अभ्यासक्रमात  ‘कमाल गुंडगिरी’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

• ओसीने सुरुवातीला बामा व सुखार्थारिनी या दोन दलित लेखकांना हटवून त्यांच्या जागी ‘उच्चवर्णीय लेखक रमाबाई’ यांना आणले, असे ते म्हणाले. यानंतर पश्चातबुद्धीने या समितीने कुठलाही शैक्षणिक तर्क न देता अचानक महाश्वेता देवी यांची ‘द्रौपदी’ ही एका आदिवासी महिलेवर असलेली प्रसिद्ध कथा हटवण्यास इंग्रजी विभागाला सांगितले, असाही आक्षेप त्यांनी नोंदवला.

• ‘या कथेच्या शैक्षणिक मूल्यामुळे ती १९९९ सालापासून दिल्ली विद्यापीठात शिकवली जात आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले’, याचा  सदस्यांनी उल्लेख केला. याशिवाय, साहित्य अकादमी व ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या विजेत्या आणि पद्मविभूषण सन्मानाच्या मानकरी असलेल्या महाश्वेता देवी यांची दुसरी एखादी कथा स्वीकारण्यासही समितीने नकार दिला, असे त्यांनी सांगितले.

• अमेरिकन काँग्रेसचे दोन सदस्य अमेरिकन आणि अफगाण लोकांना परत आणण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांना पाहण्यासाठी मंगळवारी गुप्तपणे काबुलला गेले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर बायडेन प्रशासनाने या सदस्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर सभागृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी इतर सदस्यांना त्यांच्या कृतीचं अनुसरण करू नये असं आवाहन केलं आहे.

• “आमच्या दौऱ्याचा उद्देश तिथल्या कामावर देखरेख करणं हा होता,” असं सेठ मौल्टन आणि पीटर मेजर या दोघांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. यानंतर दोन्ही सदस्यांना बिडेन प्रशासनाला फटकारलं होतं. या दोन्ही सदस्यांनी अमेरिकन नागरिक आणि अफगाण सहयोगींना बाहेर काढण्याबाबत बायडेन प्रशासनाला फटकारल्याची माहिती मिळते.

• “ही सध्या जगात अशी जागा आहे जिथे देखरेख सर्वाधिक महत्त्वाची आहे.” असे ते म्हणाले. मात्र, प्रशासनाचे अधिकारी मौल्टन आणि मेजर हे अनधिकृतपणे अफगाणिस्तानात दाखल झाल्याबद्द संतप्त झाले आहेत. असोसिएटेड प्रेसने याबाबतची माहिती दिली आहे.

• या महिन्यात राज्यांना दोन कोटींपेक्षा जास्त करोना प्रतिबंधात्मक लसीचे डोस उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनापूर्वी सर्व शालेय शिक्षकांचं प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावं, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी राज्यांना दिले आहेत.

• “या महिन्यात प्रत्येक राज्याला ठराविक लसीचा ठराविक पुरवठा करण्यात येईल. याशिवाय २ कोटींपेक्षा अधिक डोस जास्तीचे पुरवण्यात येणार आहेत. ५ सप्टेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या शिक्षक दिनापूर्वी सर्व शालेय शिक्षकांचं प्राधान्याने लसीकरण करण्याचा प्रयत्न करा,” असं मनसुख मांडविया यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

• करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च २०२०मध्ये देशव्यापी लॉकडाउन लावण्यात आले होते. त्याच्या काही दिवस आधीपासूनच देशभरातील शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये करोनाची परिस्थिती सुधारल्यानंतर शाळा पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. अनेक राज्यांनी शाळा अंशतः पुन्हा सुरू करण्यास सुरुवात केली असतानाच एप्रिल महिन्यात करोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे शाळा पुन्हा पुर्णपणे बंद करण्यात आल्या. गेल्या दीड वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून शाळा-महाविद्यालये ऑनलाइन सुरू आहेत.

• कर्नाटक सरकारने राज्यातील आयटी कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०२२ पर्यंत घरातूनच काम करण्याची अर्थात वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करण्याची परवानगी देण्याचं आवाहन केलं आहे. पण ह्यामागे करोना हे कारण नाही. तर, बेंगळुरू मेट्रोच्या बांधकामामुळे आऊटर रिंग रोडवर मोठ्या प्रमाणात होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सरकारकडून ही विनंती करण्यात आली आहे.

• कर्नाटक सरकारने मंगळवारी (२४ ऑगस्ट) आयटी कंपन्यांनी (IT Companies) डिसेंबर २०२२ पर्यंत म्हणजेच आणखी वर्षभर आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरातच काम करण्यास सांगावं असं सुचवलं आहे.

• म्हणून WFH चं आवाहन - इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी विभागाने नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीजला (NASSCOM) लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, “BMRCL सेंट्रल सिल्क बोर्ड ते KR पुरमपर्यंतच्या आउटर रिंग रोडवर (ORR) मेट्रोचं बांधकाम सुरु करत आहे. हे मेट्रोचं काम पुढील सुमारे दीड ते दोन वर्षांपर्यंत चालू शकतं. तर ओआरआरमध्ये अनेक मोठी टेक पार्क आणि IT कंपन्यांची कॅम्पस आहेत. त्यामुळे, इथे दिवसभरात मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते. सहा लेन आणि सर्व्हिस रोड असून सुद्धा ORR येथील बारमाही होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी ही मोठी समस्या आहे.”

• फलटणमधील प्रसिद्ध निंबकर अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे संस्थापक, जुन्या पिढीतील शेती, बियाणे आणि शेळींच्या नव्या संकर जाती यामधील संशोधक, पद्मश्री बनबिहारी विष्णू निंबकर यांचे वयाच्या ९० व्या वर्षी निधन झाले. फलटण येथील राहत्या घरी त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या मागे पत्नी, नंदिनी, मंजिरी व चंदा या तीन मुली, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे.

• गोव्यामध्ये १७ जुलै १९३१ रोजी जन्मलेल्या बनबिहारी निंबकर यांनी  १९५६ मध्ये फलटणमध्ये शेती, बियांणात संशोधन करून, ‘निंबकर सीड्स’ या नावाने आपली बियाणे बाजारात आणली. त्यांची निंबकर कापूस बियाणे सर्वदूर नावलौकि कास होते. निंबकर यांनी १९६८ साली फलटण येथेच ‘नारी’ अर्थात निंबकर अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिस्टय़ूटची सुरुवात करून, त्यामाध्यमातून शेती, बियाणे आणि शेळी, मेंढी पालन व्यवसायामध्ये विपुल संशोधन केले.

• आफ्रिकेतील बोअर शेळीपासून नवीन संकरीत जात त्यांच्या संशोधनातून विकसित झाली. या शेळीची गतीने वाढ होऊन तिला जुळेही होण्याचे प्रमाण मोठे राहिल्याने त्यातून शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्न मिळत गेले. बी. व्ही. निंबकर म्हणून सर्वदूर परिचित असणाऱ्या या शेतीविषयक संशोधकाला व त्यांच्या संस्थेला अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयही पुरस्कार लाभले. केंद्र शासनाने २००६ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने गौरविले होते. जमनालाल बजाज पुरस्कारानेही त्यांचा सन्मान झाला होता.

• कृषि या विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करावा, असा निर्णय आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

• कृषि विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या विषयावर आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कृषिमंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह समग्र शिक्षणचे राज्य प्रकल्प संचालक राहुल द्विवेदी, कृषि परिषदेचे महासंचालक विश्वजित माने आदी वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

• कृषि शिक्षणाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये ओढ निर्माण होईल - सध्या राष्ट्रीय शिक्षणात कृषि शिक्षणाचा सहभाग ०.९३ टक्के असून तो तीन टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. कृषि विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केल्यास या प्रस्तावामुळे कृषि शिक्षणाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये ओढ निर्माण होईल त्याशिवाय शेतकऱ्यांविषयीची सामाजिक बांधिलकी निर्माण होतानाच ग्रामीण भागात कृषि संशोधक तयार होऊन संशोधनाला चालना मिळेल असे सांगून शेतीला गतवैभव आणि प्रतिष्ठा निर्माण करून देण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात कृषि विषयाचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

२६ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)