चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २५ फेब्रुवारी २०२१

• जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियम ठरलेल्या अहमदाबाद येथील मोटेरा स्टेडियमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव दिल्यानंतर राजकारण तापायला सुरूवात झाली असून विरोधकांकडून भाजपाला आणि पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केलं जात आहे.

• ‘सरदार पटेल स्टेडियम’चे ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ असे नामकरण केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मोदींवर जोरदार टीका केली आहे. आव्हाड यांनी तर थेट जर्मनीचा हुकूमशाह हिटलरचा दाखला देत, “हिटलर सत्तेत आल्यानंतर त्यानेही मोठे स्टेडियम बनवून त्याला स्वतःचे नाव दिले होते” अशा शब्दात हल्लाबोल केलाय.

• “स्वातंत्र्य चळवळीतील महान नेते व गुजरातचे सुपुत्र सरदार पटेल यांच्या नावाने मते मागून थकल्यावर त्यांच्या नावे असलेले गुजरातमधील स्टेडियम स्वतःच्या नावावर करून घेतले…हिटलर सत्तेत आल्यानंतर त्याने देखील मोठे स्टेडियम बनवून त्याला स्वतःचे नाव दिले होते”, असं ट्विट करत आव्हाड यांनी मोदींचं नाव न घेता त्यांची हिटलरसोबत तुलना केलीये.

• दुसरीकडे, ‘सरदार पटेल यांच्या नावे असलेल्या स्टेडियमचं नाव बदलून ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ करण्यात आलं. हा सरदार पटेलांचा अपमान नाही का? सरदार पटेल यांच्या नावानं मतं मागणारी भाजप आता पटेल यांचा अपमान करत आहे. गुजराजची जनता सरदार पटेल यांचा अपमान सहन करणार नाही.

• सरदार पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर प्रतिबंध घातले होते म्हणून त्यांचा नाव हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका गुजरात काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल यांनी केली आहे. तर, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही, ‘नरेंद्र मोदींना मृत्यूनंतर आपल्याला कोणी लक्षात ठेवणार की नाही याबद्दल खात्री नसल्यानेच स्टेडियमला आपलं नाव दिलं, अशी खरमरीत टीका केली आहे.

• पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत सरकारने ऐतिहासिक वाढ केली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्त सांगितले.

• ते म्हणाले, की गेल्या सात वर्षांत शेतीमधील बदलांसाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. त्यात, चांगल्या पाटबंधारे सुविधा, प्रगत तंत्रज्ञान, पीक विमा योजना, मृदा आरोग्यपत्रिका यांचा समावेश आहे. कृषी क्षेत्रातील मध्यस्थांची भूमिका दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

• आपल्या शेतकऱ्यांची जिद्द व कष्टाची ताकद मोठी आहे. आमच्या सरकारने पिकांच्या किमान आधारभूत भावात ऐतिहासिक वाढ केली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत, असे मोदी म्हणाले. नमो अ‍ॅपवर या योजनेतील काही ऐतिहासिक क्षणांची झलक पाहायला मिळणार आहे.

• पंतप्रधान मोदी यांनी किसान सम्मान योजना दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केली होती, त्यात शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये मदत ही तीन हप्त्यांत देण्यात आली. ही मदत छोटय़ा व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी होती. त्यातील रक्कम लाभार्थीच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात आली.

• अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांनी दावा केल्याप्रमाणे मिक्सोपॅथी अशी कुठलीही संकल्पना अस्तित्वात नाही, पण आयुर्वेदाचे डॉक्टर्स शस्त्रक्रिया करण्याइतके प्रशिक्षित आहेत, असे केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.

• आयुर्वेद डॉक्टरांना वैद्यकीय शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, की आयुर्वेदाचे डॉक्टर्स शस्त्रक्रिया करण्याइतके प्रशिक्षित आहेत. ते अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांना मदत करू शकतात. नाईक यांना अपघातानंतर गोवा मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तेथून सोडण्यात आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

• आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेस परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए)  केलेल्या टीकेवर त्यांनी सांगितले, की भारतीय वैद्यकीय उपचार पद्धती ही अ‍ॅलोपथीच्या मदतीसाठी वापरली जात आहे. दोन्ही पद्धतीत स्पर्धा निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. या दोन्ही उपचार पद्धती एकमेकांना पूरक आहेत.

• आयुर्वेदाचे डॉक्टरही शिकलेले आहेत. त्यांना शाल्यक शाखेत शस्त्रक्रियेचे प्रशिक्षण दिलेले असते. अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर आयुर्वेदाचे डॉक्टर एक वर्ष आंतरवासीयता करतील व त्यांना शस्त्रक्रिया करण्यातील आणखी सखोल बाबी समजतील. भारतीय उपचार पद्धती अनेक शतकांपासून लोकांपुढे आहे. त्याचे सूत्र तेव्हापासून बदललेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

• तब्बल आठ ते दहा महिन्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर येत असतानाच करोनाचं संकट पुन्हा उभं राहताना दिसत आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सहा राज्यांमध्ये करोना बळावताना दिसत आहे. दररोज येणाऱ्या करोना रुग्णांच्या आकडेवारीत वाढ होत असल्याचं समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारही सावध झालं आहे. करोना उद्रेक रोखण्यासाठी आणि उपाययोजनासाठी केंद्रानं पथकं नियुक्त केली असून, ही पथकं राज्यांना मदत करणार आहे.

• महाराष्ट्रासह करोनाचं संक्रमण वाढलेल्या राज्यांमध्ये तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रानं तीन सदस्यीय पथकं नियुक्त केली आहेत. या पथकांमध्ये विविध तज्ज्ञांचा समावेश केलेला असून, ही पथकं राज्यांना करोना प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मदत करणार आहे.

• केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील सहसचिव पदावरील अधिकारी या पथकांचं नेतृत्व करणार असून, महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक आणि जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष लक्ष देणार आहेत, आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

• जागतिक अजिंक्यपद विजेती भारतीय बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूला आगामी ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेत महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत सहज मजल मारण्याची संधी आहे. अनुभवी सायना नेहवालला मात्र पहिल्या फेरीतच कडव्या प्रतिस्पर्धीचा सामना करावा लागणार आहे.

• टोक्यो ऑलिम्पिकच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेली ही स्पर्धा १७ ते २१ मार्चदरम्यान होणार असून ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेत्या सिंधूची पहिल्या फेरीत मलेशियाच्या सोनिया चियाशी गाठ पडणार आहे. सिंधूने अपेक्षेनुसार कामगिरी केल्यास उपांत्यपूर्व फेरीत तिला अकाने यामागुची, तर उपांत्य फेरीत कॅरिलोना मारिनचा सामना करावा लागू शकतो. सायनासमोर मात्र डेन्मार्कच्या मिआ ब्लिचफेल्डचे आव्हान असेल.

• पुरुष एकेरीत पारुपल्ली कश्यपला पहिल्याच फेरीत क्रमवारीत अग्रस्थानी असलेल्या जपानच्या केन्टो मोमोटाविरुद्ध झुंज द्यावी लागणार आहे. किदम्बी श्रीकांतचा सलामीचा सामना इंडोनेशियाच्या टॉमी सुगिआटरेशी होईल, तर एच. एस. प्रणॉयलचा मलेशियाच्या ल्यू डॅरेनशी दोन हात करावे लागतील.

• नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे लगेच राजीनामा देणार नाहीत, तर येत्या दोन आठवडय़ांत संसदेला सामोरे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करतील, असे ओली यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने बुधवारी सांगितले.

• संसदेचे २७५ सदस्यांचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याचा ओली सरकारचा निर्णय ‘घटनाविरोधी’ असल्याचा निर्णय सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने मंगळवारी दिला होता. येत्या १३ दिवसांच्या आत सभागृहाचे अधिवेशन बोलवावे, असाही आदेश न्यायालयाने ओली यांना दिला होता.

• सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात (एनसीपी) सत्तासंघर्ष सुरू असतानाच, पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी २० डिसेंबरला ‘प्रतिनिधी सभा’ हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करून ३० एप्रिल व १० मे रोजी नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. यामुळे देशात राजकीय संकट उद्भवले.

• दोन आठवडय़ांच्या आत अधिवेशन होणार असलेल्या संसदेला सामोरे जाऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा ओली यांचा मनोदय आहे, अशी माहिती त्यांचे माध्यम सल्लागार सूर्य थापा यांनी दिली.

२४ फेब्रुवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)