आयर्लंडचा आठ गडी आणि नऊ चेंडू राखून धुव्वा उडवत नामिबिया संघाने शुक्रवारी पहिल्याच ट्वेन्टी-२० विश्वचषकात ‘अव्वल-१२’ फेरी गाठण्याचा पराक्रम केला.
डावखुरा गोलंदाज जॅन फ्रॅलिंकच्या (३/२१) भेदक माऱ्यामुळे आयर्लंडला ८ बाद १२५ धावांपर्यंतच जेमतेम मजल मारता आली. त्यानंतर कर्णधार जेरार्ड इरास्मस (नाबाद ५३ धावा) आणि डेव्हिड वीज (नाबाद २८) यांच्या योगदानामुळे नामिबियाने आयर्लंडने दिलेले १२६ धावांचे लक्ष्य १८.३ षटकांत गाठले.
त्यामुळे श्रीलंकेसह नामिबियाने ‘अ’ गटातून आगेकूच केली असून आता अव्वल-१२ फेरीत ते भारताचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या गटातून खेळतील. आयर्लंड आणि नेदरलँड्स या संघांना मात्र प्राथमिक फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला.
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा- २०२० स्कॅन उत्तरपत्रिका तसेच गुणपत्रकाबाबत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आयोगाकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २७ मार्च २०२१ रोजी आयोजित महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा -२०२० करीता उपस्थित सर्व उमेदवारांच्या मूळ उत्तरपत्रिकेची स्कॅन इमेज, निकालाकरीता गृहित धरलेले एकूण गुण व उमेदवाराच्या संबंधित प्रवर्गांकरीताच्या गुणांची किमान सीमांकन रेषा आयोगाच्या https:// mpsc.gov.in या संकेतस्थळवरील ONLINE FACILITIES मधील View Marksheet या वेबलिंकद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
वेबलिंकद्वारे या संकेटस्थळावरील ONLINE FACILITIES मधील View Marksheet या लिंकवर क्लिक करावे. उपलब्ध होणाऱ्या परीक्षांच्या यादीमधून संबंधित परीक्षेची निवड करावी.
परीक्षेच्या अर्जात नमूद मोबाईल क्रमांक नमूद करून सदर क्रमांकावर प्राप्त होणार ओटीपी प्रविष्ट करून लॉगीन करावे. लॉगीन केल्यानंतर गुणपत्रक व स्कॅन उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून घेता येईल.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२१ च्या परीक्षेच्या तारखा बदलण्यात आल्या आहेत. नवीन वेळापत्रकानुसार परीक्षा आता २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेण्यात येणार आहे. शिवाय, परीक्षेसाठी नवीन प्रवेशपत्र २६ ऑक्टोबर २०२१ पासून अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होईल. परीक्षेला बसलेले उमेदवार mahatet.in ला भेट देऊन सूचना पाहू शकतात आणि इतर सर्व महत्वाची माहिती मिळवू शकतात.
देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणुका होणार आहेत. यापूर्वी टीईटी २०२१ परीक्षा या महिन्यात ३१ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार होती. परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे अधिकृत संकेतस्थळावर आधीच जारी देखील करण्यात आली होती.
दरम्यान उमेदवारांना आता परीक्षेला बसण्यासाठी नवीन प्रवेशपत्र डाउनलोड करावे लागेल जे पुढील आठवड्यात अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होईल. उमेदवार mahatet.in ला भेट देऊन आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतील. प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी, उमेदवारांनी त्यांच्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्डसह लॉग इन करणे आवश्यक आहे.
करोना प्रतिबंधक लसमात्रांचा १०० कोटींचा अविस्मरणीय टप्पा हा निव्वळ आकडा नव्हे तर, देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतिबिंब आहे. देशाच्या इतिहासातील नवा अध्याय असून मोठी लक्ष्ये ठेवून पूर्ण करण्याची क्षमता असलेला, त्यासाठी परिश्रमांची पराकाष्ठा करणारा हा नवा भारत आहे, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले.
पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात, एक अब्ज लसमात्रांच्या उद्दिष्टपूर्तीबद्दल देशवासीयांचे अभिनंदन केले. करोनासंदर्भात मोदींनी केलेले हे दहावे भाषण असून १९ मार्च २०२० मध्ये करोनाच्या पहिल्या टाळेबंदीपूर्वी ‘जनता कफ्र्यू’च्या निमित्ताने त्यांनी देशाला उद्देशून संवाद साधला होता. देशाच्या लसीकरण मोहिमेवर अनेक शंकाकुशंका घेतल्या गेल्या, पण १ अब्ज लसमात्रांचा टप्पा म्हणजे सर्व शंकांना दिलेले उत्तर असल्याचे प्रत्युत्तर मोदींनी टीकाकारांना दिले.
देशातील करोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम शास्त्रीय आधारावर राबवली गेली आहे. देशव्यापी लसीकरण विज्ञानाच्या पोटातून जन्माला आले, चहुबाजूने विज्ञानाच्या आधारावर त्याची अंमलबजावणी झाली, असे मोदी म्हणाले.
ग्राहक तक्रार निवारणासाठीच्या जिल्हा समित्या आणि राज्य स्तरावरील आयोगांवर नियुक्त करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारला हे लवाद नको असतील तर मग ग्राहक संरक्षण कायदाच रद्द करण्यात यावा, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुन्द्रेश यांचा समावेश असलेल्या पीठाने म्हटले आहे की, या समित्या, आयोगांवरील रिक्त पदांवर नियुक्त्या होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे, हे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, सरकारला हे आयोगच नको असतील तर मग सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदाच रद्द करावा. या पदांवर नियुक्त्या होण्यासाठी आम्ही आमच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करू. तसे पाहता आम्ही या विषयात वेळ वाया न घालविता ही पदे नियमितपणे भरली जाणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने या पदांवर नियुक्त्या होण्यासाठी न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे. ही काही चांगली बाब नाही.
लष्करात अल्पकालीन नियुक्तीवर (शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन) असलेल्या ३९ महिला अधिकाऱ्यांना सात दिवसांत कायमस्वरूपी नियुक्ती (पर्मनंट कमिशन) द्यावे आणि ज्यांचा यासाठी विचार झाला नाही अशा २५ अधिकाऱ्यांबाबत माहिती सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे अल्पकालीन सेवेत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
ज्या ७२ महिला अधिकाऱ्यांची प्रकरणे आम्ही तपासून पाहिली, त्यापैकी एका अधिकाऱ्याने नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, ३९ अधिकाऱ्यांचा पर्मनंट कमिशनसाठी विचार होऊ शकतो, सात अधिकारी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र आढळल्या आहेत आणि २५ अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेशिस्त व खराब कामगिरीसाठी प्रतिकूल गोपनीय अहवाल असल्यामुळे त्यांना पर्मनंट कमिशन दिले जाऊ शकत नाही, अशी माहिती केंद्राने न्यायालयाला दिली.
ज्या ३६ महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायलयात चार अवमान याचिका केल्या आहेत व ज्या पर्मनंट कमिशनसाठी पात्र ठरवल्या गेल्या नाहीत, त्यांच्यापैकी प्रत्येकीच्या बाबतीत केंद्राने कारणे देणारी निवेदने सादर करावी, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.