चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २३ एप्रिल २०२०

• नागपूर : टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी आणि बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका परीक्षा केंद्र, परीक्षक, नियमक आणि टपाल कार्यालयात पडून आहेत. त्यामुळे निकालाची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली असून ३ मे रोजी टाळेबंदी संपली तरी यंदा निकालाला जुलै महिना उजाडणार असा अंदाज शिक्षण मंडळाने व्यक्त केला आहे.

• राज्यात इयत्ता दहावीला १७ लाख तर बारावीसाठी १४ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दरवर्षी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा  मार्च महिन्यात संपतात व मेच्या शेवटच्या आठवडय़ामध्ये निकालाची घोषणा केली जाते. मागील वर्षी दहावीचा निकाल हा ८ जूनला तर इयत्ता बारावीचा निकाल २८ मे रोजी घोषित करण्यात आला होता. मात्र, टाळेबंदीमुळे राज्यातील प्रत्येक जिह्यंमध्ये परीक्षकांकडेच उत्तरपत्रिका पडून आहेत. त्यामुळे यंदा जुलै महिन्याशिवाय निकालाची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार आहे. शिक्षण मंडळामार्फत ३ मार्चपासून दहावीची परीक्षा घेण्यात येत होती.

• दहावीचे सर्व पेपर सुरळीत सुरू होते. परंतु, शेवटचा पेपर उरला असताना  टाळेबंदी जाहीर होताच २३ मार्चला होणारा भूगोलचा पेपर रद्द करण्यात आला.  दहावीच्या १४ मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या इतिसाहाच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका  परीक्षा केंद्र किंवा टपाल कार्यालयांमध्येच पडून आहेत. या उत्तरपत्रिकेच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्रसंचालक, परीरक्षकांवर मंडळाची टांगती तलवार असून त्यांना शाळांमध्ये गस्त घालावी लागत आहे.

• जगभरात थैमान घालणाऱ्या जीवघेण्या करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देशात दिवसेंदिवस वाढतच आहे. देशातील करोनाबाधितांची एकूण संख्या 21 हजार 393 वर पोहचली आहे. यामध्ये सध्या उपचार सुरू असलेले 16 हजार 454 रुग्ण तर रुग्णालयातून उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आलेले 4 हजार 257 जण व आतापर्यंत मृत्यू झालेल्या 681 जणांचा समावेश आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेली आहे.

• करोनाचा फैलाव रोखण्यात यश न मिळाल्याने भारताने १४ एप्रिल रोजी संपणारा लॉकडाउन ३ मे पर्यंत वाढवलेला आहे. लॉकडाउनचा हा दुसरा टप्पाही संपण्याच्या जवळ आला आहे. अनेकांना ३ मे नंतर आयुष्य पुन्हा एकदा सर्वसामान्य होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लँसेटचे संपादक रिचर्ड हॉर्टन यांनी भारताला लॉकडाउन संपवण्याची घाई करु नका असा सल्ला दिला आहे. भारताने किमान १० आठवड्यांचा लॉकडाउन पाळला पाहिजे असं रिचर्ड हॉर्टन यांनी म्हटलं आहे.

• तर, करोना व्हायरस बराच वेळ पृथ्वीवर टिकून राहणार आहे असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. सोबतच अनेक देश अद्यापही करोनाशी लढा देण्याच्या सुरुवातीच्या स्टेजवर असल्याचंही जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस ऍधानॉम घेबरेयेसस यांनी सांगितलं आहे की, “जे देश आपण करोनावर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा करत होते तिथे संख्या वाढत चालली असल्याचं दिसत आहे. तसंच आफ्रिका आणि अमेरिकेतही चिंताजनक वाढ झाली आहे”.

• करोना विषाणूच्या प्रसारानंतर अमेरिकेतील अनेक लोकांचे रोजगार गेले असून स्वदेशी लोकांचे उर्वरित रोजगार वाचवण्यासाठी स्थलांतरबंदी लागू करण्याचा इरादा मंगळवारी जाहीर केल्यानंतर अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढील साठ दिवसात कुणालाही ग्रीनकार्ड जारी करू नये, असा आदेश जारी केला आहे.

• स्थलांतर बंदीच्याच प्रस्तावाचा हा एक भाग मानला जात आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी असे म्हटले होते की, स्थलांतर बंदी आदेशाचा परिणाम जे लोक तात्पुरते अमेरिकेत येणार आहेत त्यांच्यावर होणार नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार दरवर्षी अमेरिका प्रत्येक देशाला १ लाख ४०हजार ग्रीनकार्ड हे रोजगारावर आधारित जारी करीत असते.

• २०१९ मध्ये भारतीय नागरिकांना इबी १ प्रकारात ९००८, इबी २ प्रकारात २९०८, इबी ३ गटात  ५०८३ ग्रीनकार्ड जारी केले होते. भारतीय व्यावसायिकात लोकप्रिय असलेला एच १ बी व्हिसा देण्यावर आताच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही असे मानले जात आहे.

• करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतून ७५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर अनेकांना आतापर्यंत यासाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे.

• गेल्या १५ दिवसांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीनं १० लाख दावे निकालात काढले आहेत. याअंतर्गत एकू ३,६००.८५ कोटी रूपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. निकालात काढण्यात आलेल्या दाव्यांपैकी ६.०६ लाख दावे हे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहेत.

• करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढण्याची परवानगी सरकानं दिली आहे. करोनाच्या संकटात मदत म्हणून आपलं तीन महिन्यांचं मूळ वेतन किंवा भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेली ७५ टक्के रक्कम यापैकी जे काही कमी असेल ते काढण्याची परवानगी सरकानं दिली आहे.

• संयुक्त राष्ट्रांनी करोनाच्या साथीला जागतिक महामारी घोषित केलं आहे. गुरुवारी (२३ एप्रिल २०२०) सकाळपर्यंत जगभरातील २६ लाखांहून अधिक जणांना करोनाचा संसर्ग झाला आहे. तर करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या एक लाख ८० हजारांहून अधिकवर पोहचली आहे. आकडेवारी पाहता करोना हे खरोखरच जगासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र असं असतानाच आता कोलंबिया विद्यापिठातील प्रसिद्ध संशोधक आणि व्हायरोलॉजिस्ट असणाऱ्या डॉ. लॅन लिपकीन यांनी एक धोक्याचा इशारा दिला आहे.

• मानव जातीवर आलेले करोना हे सर्वात मोठे संकट नसून भविष्यात यापेक्षाही मोठ्या संकाटांचा मानवाला समाना करावा लागणार आहे, असं लिपकीन यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात लिपकीन यांनी ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना मानवाची एकंदरितच हलचाल (म्हणजेच प्रवास, उद्योग आणि इतर गोष्टी) मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळेच अशाप्रकारचे आरोग्याशी संबंधित संकटे निर्माण होत असून अशा संकटांना भविष्यातही तोंड द्यावे लागू शकते.

• “सध्या आरोग्याशी संबंधित संकटांचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. जंगलं नष्ट होणे, लोकसंख्येचे स्थलांतर, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, मानवामुळे होणारे वातावरणातील बदल या घटकांचा हा परिणाम असू शकतो असं मला वाटतं. या सर्व घटकांमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळेच संकटे येण्याचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र दिसत आहे,” असं लिपकीन म्हणाले.

• “स्पॅनिश फ्लूनंतर जगभरामध्ये एड्स, निफा, चिकनबुनिया, सार्क-१, मर्सच्या साथी येऊन गेल्या. मी अशा पद्धतीच्या जवळवजळ १५ साथींचा अभ्यास केला आहे,” असंही लिपकीन यांनी सांगितलं.

• आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्याविरोधातील कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार, त्यांची छळवणूक सहन केली जाणार नाही. हल्लेखोरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. त्यासाठी १२३ वर्षे जुन्या ‘महासाथीविरोधातील कायदा- १८९७’ मध्ये बदल करण्यात आला असून तसा अध्यादेश तातडीने काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी दिली होती.

• त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.

• डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, ५० हजार ते ५ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. त्याची ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे.

२३ एप्रिल चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)