चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २२ सप्टेंबर २०२०

• संसदेमध्ये साथरोग (सुधारणा) विधेयक, २०२० मंजूर झालं आहे. यानुसार साथीच्या कालावधीमध्ये अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे नियम अधिक सक्षम आणि कठोर करण्यात आले आहेत. लोकसभेमध्ये विधेयकावर सुरु असणाऱ्या चर्चेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी मागील ३-४ वर्षांपासून सरकार साथीसारख्या विषयांसंदर्भात काम करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारण उपाययोजनांसंदर्भात काम करत आहे, असं सांगितलं.

• सरकारकडून मागील बऱ्याच काळापासून ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम’ बनवण्याचं काम सुरु होतं, असंही डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितलं. यासंदर्भात राज्यांची मत जाणून घेण्याचा सल्ला कायदे विभागाने दिला होता. केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे बोलताना, “पहिल्या दोन वर्षांमध्ये आम्हाला केवळ चार राज्यांनी सल्ला दिला. यामध्ये मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश होता.

• आता आमच्याकडे एकूण १४ राज्यांनी दिलेले सल्ले आहेत,” असं सांगितलं. सध्या राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियमन तयार करण्याचं काम सुरु आहे असंही डॉ. हर्ष वर्धन यांनी सांगितलं. यावेळेस बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी विषाणूवर संशोधनासंदर्भातील जीनोमची रचना तयार करण्यापासून इतर कामांचाही उल्लेख केला.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त सोमवारी रात्री उशिरा ‘यूएनजीए’च्या उच्चस्तरीय बैठकीला संबोधित केलं. “७५ वर्षांपूर्वीच्या युद्धाच्या भीतीमुळे एक नवीन आशा निर्माण झाली. मानवी इतिहासामध्ये प्रथमच संपूर्ण जगासाठी एक संस्था निर्माण केली गेली. संयुक्त राष्ट्र चार्टरचा संस्थापक स्वाक्षरीकर्ता म्हणून भारत त्या महान दृष्टीकोनाचा एक भाग होता,” असं मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलं.

• “जगाला एक कुटुंब म्हणून पाहणार्‍या भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम’ याचेच हे प्रतिबिंब आहे. संयुक्त राष्ट्रामुळेच आज जग अधिक योग्य स्थितीत आहे. शांतता आणि विकासासाठी काम केलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ध्वजाखाली शांतता कार्यात योगदान देणार्‍या सर्वांना आम्ही श्रद्धांजली वाहतो. भारताने यात अग्रणी म्हणून योगदान दिलं,” असं मोदी यावेळी म्हणाले.

• “आज आम्ही ज्या योजनांवर काम करत आहोत, त्या स्वीकारल्या जात आहे. परंतु संघर्ष थांबवणं, विकास करणं, हवामान बदल, असमानता कमी करणं आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासारख्या मुद्द्यांवर आपल्याला अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे. या घोषणा आणि कृतींनुसार स्वत: संयुक्त राष्ट्र संघटनेत सुधारणा करण्याचीही आवश्यकता आहे. जुन्या सरचनांसह आपण आजच्या आव्हानांना तोंड देऊ शकत नाही. सर्वसमावेशक सुधारणांशिवाय संयुक्त राष्ट्रासमोर विश्वासाचं संकट उभं आहे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनंतर, नवोदय शाळांपासून ते आयआयटी, आयआयएम व केंद्रीय विद्यापीठांपर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थांनी पीएम केअर्स निधीसाठी २१.८१ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. यापैकी बहुतांश रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून देण्यात आली असल्याचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळवलेल्या माहितीतून कळले आहे.

• या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाने शैक्षणिक संस्थांकडून मिळालेल्या निधीचे तपशील देण्यास नकार दिला आहे. ‘पीएम केअर्स फंड’ हा आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येणारी ‘पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी’ नसल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे.

• करोनाचा फैलाव उद्भवल्यानंतर त्यावरील उपाययोजनांसाठी पीएम केअर्स निधीची स्थापना करण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२० रोजी त्यात ३०७६.६२ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली होती व त्यातील ३०७५.८५ कोटी रुपये ‘ऐच्छिक योगदान’ असल्याचे अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे.

• अनेक शैक्षणिक संस्थांनी व नियामकांनी दिलेले ‘ऐच्छिक योगदान’ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आले असून, काही प्रकरणांमध्ये ते निवृत्तीवेतनधारक आणि विद्यार्थ्यांकडूनही मिळाले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने माहिती पुरवण्याबाबत केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून ८२ शैक्षणिक संस्थांनी दिलेले महत्त्वाचे योगदान पुढीलप्रमाणे आहे:

• केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात एक लाख जागा रिक्त आहेत. राजीनामे, निवृत्ती व मृत्यू यामुळे रिकाम्या जागांची संख्या वाढली आहे, असे राज्यसभेत सांगण्यात आले.

• गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले,की सीमा सुरक्षा दलात २८९२६, केंद्रीय राखीव पोलीस दलात २६५०६, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात २३९०६, सशस्त्र सीमा बलात १८६४३, इंडो-तिबेट पोलीस दलात ५७८४, आसाम रायफल्समध्ये ७३२८ जागा रिकाम्या आहेत. 

• केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात निवृत्ती, मृत्यू, राजीनामे यामुळे रिकाम्या जागांची संख्या वाढली आहे. काही दलांमध्ये नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश रिक्त पदे कॉन्स्टेबल स्वरूपाची असून या जागा भरण्यासाठी थेट भरती, बढती, प्रतिनियुक्ती या पद्धती वापरल्या जातात. सेवा भरती नियमाला अनुसरूनच या जागा भरण्यात येतील.

• भारत व चीन यांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यात सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाच कलमी कराराच्या अंमलबजावणीवर सोमवारी चर्चा करण्यात आली. दोन्ही देशात पूर्व लडाखमधील तणावाची स्थिती कमी करण्यासाठी पाच कलमी कराराला मान्यता देण्यात आली होती. सहाव्या फेरीतील चर्चेला सकाळी नऊ वाजता सुरुवात झाली.

• प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनच्या बाजूकडील मोल्दो येथे झालेल्या चर्चेचे नेतृत्व लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंग यांनी केले. ते लेह येथील १४ व्या कमांडचे प्रमुख आहेत. चर्चा करणाऱ्या पथकात परराष्ट्र मंत्रालयाचे सह सचिव पातळीचे अधिकारी व नंतर हरिंदर सिंग यांच्या जागी नेमणूक होणार असलेले  लेफ्टनंट जनरल पीजीके मेनन सहभागी होते.

• १४ व्या कमांडच्या प्रमुखपदाची सूत्रे पुढील महिन्यापासून मेनन सांभाळणार आहेत. चीनच्या दक्षिण शिनजियांग लष्करी भागाचे कमांडर मेजर जनरल लिउ लिन यांनी चिनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर व चीनचे समपदस्थ वांग यी यांच्यात शांघाय सहकार्य संस्थेच्या निमित्ताने मॉस्कोत चर्चा झाली होती. त्या वेळी तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी करारास मान्यता देण्यात आली होती.

• १० सप्टेंबरला ही चर्चा झाली होती, त्या अनुषंगाने सहाव्या फेरीत मुद्दे मांडण्यात आले. त्यात चार महिन्यांचा हा पेच मिटवण्यासाठी तातडीने सैन्य माघारी घेणे, सीमा व्यवस्थापनाचे नियम लागू करणे, शांतता प्रस्थापित करणे या बाबींचा समावेश होता. पूर्व लडाखमध्ये आता नव्याने हवाई दलात समाविष्ट केलेली राफेल विमाने फेऱ्या मारत आहेत. त्यामुळे युद्धसज्जता कायम आहे. 

२२ सप्टेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)