चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 22 मे 2023

• राज्यपाल रमेश बैस उद्या सोमवारपासून (दि. २२) पाच दिवस साताऱ्यातील महाबळेश्‍वर दौऱ्यावर येत आहेत. राजभवन येथील अधिकृत निवासस्थान असलेल्या गिरिदर्शन या बंगल्यामध्ये ते मुक्कामी असतील. या दौऱ्यात ते जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार असून श्रीक्षेत्र महाबळेश्‍वर मंदिरासह बेल एअर रुग्णालय तसेच प्रेक्षणीय स्थळांनाही ते भेटी देणार आहेत.
• राज्यपाल बैस हे मागील आठवड्यात १० मे ते १७ मेपर्यंत सात दिवसांच्या महाबळेश्‍वर दौऱ्यावर येणार होते. मात्र, त्यांचा हा दौरा पुढे ढकलण्यात आला. आता राज्यपाल यांच्या दौऱ्यामुळे राजभवन परिसरात लगबग वाढली असून, स्वागतासाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे.राज्यपाल रमेश बैस यांचे उद्या (सोमवारी) सकाळी अकराच्या सुमारास हेलिकॉप्टरने वाई येथील किसन वीर कॉलेजच्या मैदानावरील हेलिपॅडवर आगमन होईल. तेथून ते बेल एअर हॉस्पिटलला भेट देतील. त्यानंतर साडे अकराच्या दरम्यान पुस्तकाचे गाव भिलारला भेट देतील. त्यानंतर पावणे एकच्या सुमारास ते राजभवन महाबळेश्वरला जातील व तेथे मुक्कामी राहतील.
• मंगळवारी (दि.२३) दुपारी दोन वाजता जिल्ह्यातील अधिकऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतील. तर दुपारी चार वाजता सातारा जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांच्यासमवेत बैठक असेल.बुधवारी (दि. २४) दुपारी चार वाजता ते प्रतापगड किल्ल्याला भेट देणार आहेत. साडे सहा वाजता ते परत राजभवना येतील व मुक्कामी राहतील. गुरुवारी (ता. २५) सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास हेलिकॉप्टरने मुंबई राजभवनसाठी रवाना होतील.

• रशियाशी सुरू असलेल्या संघर्षांत युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या मोठय़ा देशांच्या नेत्यांशी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी रविवारी संवाद साधला. रशियाने रणांगणात प्रतीकात्मक विजय मिळवल्याचा दावा केला असताना, आपल्या देशाच्या युद्ध जिंकण्याच्या प्रयत्नांना झेलेन्स्की यांनी गती दिली.
• जी७ परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी युक्रेनच्या अध्यक्षांनी लावलेल्या वैयक्तिक हजेरीतून, या गटाच्या परिषदेत युद्ध हा विषय केंद्रस्थानी आल्याचे अधोरेखित झाले.झेलेन्स्की यांनी रविवारी बैठकीच्या दोन मोठय़ा फेऱ्यांमध्ये भाग घेतला. यापैकी एक जी७ नेत्यांसोबत, तर दुसरी या नेत्यांसोबतच भारत, दक्षिण कोरिया व ब्राझील या आमंत्रित पाहुण्यांसोबत होती. त्यांनी अनेक नेत्यांसोबत समोरासमोर बोलणीही केली.

अमेरिकेकडून नवी मदत

• झेलेन्स्की यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनसाठी ३७५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरच्या नव्या लष्करी मदत पॅकेजची घोषणा केली. अमेरिका युक्रेनला दारूगोळा आणि चिलखती वाहने पुरवेल असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी युक्रेनच्या वैमानिकांना अमेरिकी बनावटीच्या एफ-१९ लढाऊ विमानांवर प्रशिक्षण देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. या मदतीसाठी झेलेन्स्की यांनी बायडेन यांचे आभार मानले.

• संयुक्त राष्ट्रे आणि सुरक्षा परिषद यांच्यामध्ये सध्याच्या जगातील वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब उमटले नाही, तर ते केवळ ‘चर्चा करण्याची ठिकाणे’ होतील, असा इशारा देताना या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी बोलून दाखविली. येथे झालेल्या जी-७ राष्ट्रांच्या परिषदेला त्यांनी संबोधन केले.
• जागतिक शांतता व स्थैर्याबाबतच्या आव्हानांचा विचार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे गठण करण्यात आले आहे. एवढे मोठे व्यासपीठ उपलब्ध असताना इतर वेगवेगळय़ा व्यासपीठांवर या विषयांची चर्चा का करावी लागते, असा सवाल मोदी यांनी जी-७ राष्ट्रप्रमुखांना केला. ‘दहशतवादाची व्याख्याही संयुक्त राष्ट्रांमध्ये का स्वीकारली जात नाही? आपण आत्मपरीक्षण केले तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे. मागील शतकात स्थापन करण्यात आलेल्या संस्था एकविसाव्या शतकाच्या व्यवस्थेला अनुरूप नाहीत,’ असे मोदी यांनी नमूद केले. संयुक्त राष्ट्रांत जगातील सध्याच्या वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब उमटत नाही. त्यामुळेच, अशा मोठय़ा संस्थांमध्ये सुधारणा अमलात आणणे आवश्यक असल्याचे मत मोदी यांनी नोंदविले.संयुक्त राष्ट्रांना विकसनशील देशांचा आवाज व्हावे लागेल. अन्यथा, जगभरातील संघर्ष संपवण्याबाबत आपण केवळ चर्चाच करत राहू. संयुक्त राष्ट्रे आणि सुरक्षा परिषद ही केवळ चर्चा करण्याची ठिकाणे होऊन बसतील, असे पंतप्रधानांनी खडसावले.

स्थायी सदस्यत्वाचा आग्रह

• भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये आमूलाग्र बदलांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आग्रही आहे. सुरक्षा परिषदेमध्ये सध्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन आणि रशिया हे पाच स्थायी सदस्य आहेत. मात्र गेल्या काही दशकांमध्ये भारतासह जर्मनी, जपान, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका या अर्थव्यवस्थाही जागतिक पटलावर आल्या असताना त्यांना सुरक्षा परिषदेमध्ये अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावता यावी, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे.

• भारतीय सीमेवर चीनकडून सातत्याने कुरघोडी केल्या जात आहेत. आर्थिक महासत्ता असलेल्या या देशाने इतर अनेक गरीब देशांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनच्या या मुत्सद्दी धोरणाचा ‘क्वाड’ देशाने कडाडून विरोध केला आहे. क्वाड परिषदेत सदस्य देशांनी नाव न घेता चीनला इशारा दिला आहे.
• भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश सहभागी असलेल्या ‘क्वाड’ची जपानच्या हिरोशिमा येथे परिषद भरवण्यात आली होती. या परिषदेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि त्यांचे ऑस्ट्रेलियाई पंतप्रधान एंथनी अल्बनीज हजर होते. सहभागी देशांनी चीनच्या कुरघोड्यांवर टीका केली आहे. “आम्ही बळजबरीने किंवा बळजबरी करून स्थिती बदलू पाहणाऱ्या अस्थिर किंवा एकतर्फी कृतींचा तीव्र विरोध करतो,” असं त्यांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
• “वादग्रस्त भागातील लष्करीकरण, तटरक्षक आणि सागरी जहाजांचा धोकादायक वापर आणि इतर देशांच्या कर्तव्यांमध्ये व्यत्यय आणण्याच्या प्रयत्नांवर गंभीर चिंता व्यक्त करतो”, असंही त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे. “इंडो-पॅसिफिक समुद्राखालील केबल नेटवर्कला समर्थन देण्याची तातडीची गरज आहे, जागतिक समृद्धी आणि प्रगतीसाठी हे महत्त्वाचं आहे”, असंही या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले.

22 मे चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)