मिझोरमममधील एका मंत्र्याने सर्वाधिक आपत्य असणाऱ्या पालकांना एक लाख रुपयांची रोख रक्कम बक्षीस म्हणून जाहीर केली आहे. सर्वाधिक मुलं असणाऱ्या पालकांना हे बक्षीस देण्यामागील हेतू हा मिझो समाजाची लोकसंख्या वाढावी असा आहे. बक्षीसासाठी पात्र ठरणारे पालक हे या नेत्याच्या मतदारसंघामधील असावेत अशी अट घालण्यात आली आहे.
मिझोरमचे क्रीडा मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयटे यांनी ही बक्षीस योजना सुरु केली आहे. मात्र ही घोषणा करताना किती मुलं असणाऱ्यांना गृहित धरलं जाणार आणि कोणाला नाही याबद्दलची माहिती देण्यात आलेली नाही. एकीकडे देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील कायद्याची मागणी केली जात असतानाच मिझोरममध्ये अशी घोषणा करण्यात आलीय.
रविवारी पार पडलेल्या फादर्स डेनिमित्त बोलताना रोयटे यांनी आपल्या मतदारसंघासाठी ही योजना जाहीर केली. सर्वाधिक आपत्य असणाऱ्या पालकांना आपण एक लाख रुपये रोख बक्षीस देणार आहोत, असं रोयटे यांनी सांगितलं. ही योजना फक्त अझवल पूर्व-२ या रोयटे यांच्या मतदारसंघापुरती लागू असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच बक्षीसास पात्र असणाऱ्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी सुद्धा दिली जाणार असल्याचं रोयटे यांनी सोमवारी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
करोना लसीकरणाबाबतची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केल्याच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी सायंकाळपर्यंत देशभरात ८२ लाखांहून अधिक नागरिकांना लस देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली. हे एका दिवसातील आजपर्यंतचे विक्रमी लसीकरण आहे.
देशात १६ जानेवारीला लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रथमच एकाच दिवशी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर लसीकरण करण्यात आले आहे. देशात आतापर्यंत एकूण २८ कोटी ३३ लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागाने सांगितले. यापूर्वी एकाच दिवशी ४८ लाख नागरिकांच्या लसीकरणाचा विक्रम होता, तो आज मागे टाकत दिवसभरात ८२ लाखांहून अधिक नागरिकांचे लसीकरणात आले.
एका दिवसातील विक्रमी लसीकरणाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त करताना, लस हे करोनाशी लढण्याचे आपले प्रभावी अस्त्र असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ज्यांचे लसीकरण झाले त्यांचे अभिनंदन आणि सर्वाच्या लसीकरणासाठी आघाडीवर काम करणाऱ्यांचा हा सन्मान आहे, असेही मोदी म्हणाले.
कोथरुडच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णा यांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. भाजपाच्या महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत मेधा कुलकर्णी यांना तिकीट नाकारण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्या नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
मेधा कुलकर्णी यांच्यासह सहा जणींची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. मालती रॉय (पश्चिम बंगाल), दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश), रेखा गुप्ता (दिल्ली), विरेंदर थांडी (पंजाब), ज्योतीबेन पांड्या (गुजरात), पूजा मिक्षा (राजस्थान) यांचा समावेश आहे. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या सहमतीनंतर कार्यकारणीची घोषणा करण्यात आली आहे. सुखबीर कौर, इंदु बाला गोस्वामी आणि दीप्ती रावत यांची राष्ट्रीय महासचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुण्यातील कोथरूड विधानसभा मतदार संघातील भाजपच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांना विधानसभा निवडणुकीत तिकीट नाकारलं होतं. त्यांच्या जागी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील निवडणूक लढवून विजयी झाले होते. मेधा कुलकर्णी यांना पक्षाकडून योग्य सन्मान दिला जाईल असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्या कोणत्याही पदावर नव्हत्या. आता त्यांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं आहे.
टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पध्रेसाठी जपानमधील १० हजार प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये उपस्थित राहता येईल, असे स्थानिक संयोजन समिती आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) सोमवारी स्पष्ट केले.
सर्व ऑलिम्पिक स्टेडियममध्ये प्रेक्षकक्षमतेच्या ५० टक्के आणि जास्तीत जास्त १० हजार प्रेक्षकांना हजर राहता येईल, असे संयोजकांनी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक संयोजन समिती, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती, आंतरराष्ट्रीय पॅरालिम्पिक समिती, जपान सरकार आणि टोक्यो महानगर सरकार यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
ऑलिम्पिकपासून प्रेक्षकांना दूर ठेवावे, अशी सूचना जपानमधील प्रख्यात वैद्यकीय सल्लागार डॉ. शिगेरू ओमी यांनी केली होती. करोना साथीच्या काळात ऑलिम्पिकच्या आयोजनावरही त्यांनी टीका केली होती. २३ जुलैपासून टोक्योमध्ये ऑलिम्पिकला प्रारंभ होणार आहे. या स्पध्रेसाठी परदेशी प्रेक्षकांना मज्जाव करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वीच घेण्यात आला आहे.
३६ ते ३७ लाख तिकिटे जपानमधील नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले आहे. प्रेक्षकांना परवानगी देण्याच्या निर्णयास पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनीही अनुकूलता दर्शवली आहे. ‘‘आणीबाणी असली तरी प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये हजर राहण्यासाठी काही नियम शिथिल केले जातील. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य असेल,’’ असे सुगा यांनी म्हटले आहे.
स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लॉफव्हेन यांचा सोमवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या विश्वासदर्शक ठरावात पराभव झाला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रासमोरील संकट आणि रीअल इस्टेटच्या गगनाला भिडलेल्या किमती या स्थितीत मांडण्यात आलेल्या विश्वासदर्शक ठरावामध्ये पंतप्रधानांचा पराभव झाला. विश्वासदर्शक ठरावात पराभूत होणारे स्वीडनमधील ते पहिलेच पंतप्रधान आहेत.
स्वीडनमधील द्विपक्षीय अल्पमतातील सरकारमध्ये सहभागी नसलेल्या, परंतु घटक पक्ष असलेल्या छोटय़ा डाव्या पक्षाने विश्वासदर्शक ठरावात पंतप्रधानांचा पराभव होण्यासाठी मतदान केले. स्वीडनमधील गृहनिर्माण क्षेत्रात गगनाला भिडलेल्या दरांमुळे पंतप्रधानांच्या विरोधात मतदान करण्यात आले.
स्वीडनमध्ये पुढे काय होणार आहे ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, आपण मतदानापर्यंत प्रतीक्षा करणार आहोत आणि स्वीडनसाठी कोणती बाब योग्य आहे त्याचा विचार करणार आहोत, असे लॉफव्हेन यांनी गेल्या आठवडय़ात म्हटले होते. मुदतपूर्व निवडणुका घ्यावयाच्या का, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांकडे एका आठवडय़ाची मुदत आहे.
२२ जून चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.