‘झायडस कॅडिला’च्या ‘झायकोव्ह डी’ या तीन मात्रांच्या लशीला भारताच्या महाऔषधनियंत्रकांनी मान्यता दिली आहे. जगातील ही पहिली डीएनए लस असून ती भारतात तयार करण्यात आली आहे. ती १२ वर्षांपुढील व्यक्तींना देता येईल, अशी माहिती जैव तंत्रज्ञान विभागाने शुक्रवारी दिली.
केंद्रीय औषध प्रमाणीकरण संस्थेच्या तज्ज्ञ समितीने या लशीच्या आपत्कालीन वापराची शिफारस केली होती. आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले की, ‘झायकोव्ह डी’ ही लस १२ ते १८ वयोगटातील मुलांना आणि त्यावरील वयोगटातील नागरिकांनाही देता येईल. आता मुलांचे लसीकरण लवकरच सुरू करण्यात येईल. परंतु त्याचा वेग ही लस किती प्रमाणात उत्पादित होईल त्यावर अवलंबून आहे. मागणी पुरवठ्यात आता तफावत असून चालणार नाही.
‘झायकोव्ह डी’ या लशीला केंद्रीय औषध प्राधिकरणाच्या तज्ज्ञ समितीने आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. तज्ज्ञ समितीने ‘झायडस कॅडिला’च्या अर्जावर गुरुवारी विचार केल्यानंतर अखेर या लशीच्या वापरासाठी शिफारस केली. अहमदाबाद येथील ‘झायडस कॅडिला’ कंपनीने १ जुलै रोजी आपत्कालीन वापरासाठी केंद्रीय औषध प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता.
पुढील लोकसभा निवडणूक हेच भाजपविरोधी राजकीय पक्षांचे अंतिम लक्ष्य असले पाहिजे. ते गाठण्यासाठी आणि देशहितासाठी विरोधी पक्षांनी आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावे, असे आवाहन काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केले.
आगामी २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करावा लागेल, असे नमूद करीत, सोनिया यांनी, ‘‘भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांना एकत्र यावे लागेल, आता त्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही,’’ असे स्पष्ट केले. सोनिया गांधी यांनी दूरसंवाद माध्यमांद्वारे शुक्रवारी १९ विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावली होती. भाजपविरोधात एकत्र येण्याची हीच वेळ असून काँग्रेस पक्ष मागे राहणार नाही, असे सोनिया म्हणाल्या.
विरोधकांच्या संभाव्य महाआघाडीत काँग्रेस सर्वांत कमकुवत पक्ष असल्याची टीका होत असल्याने विरोधकांच्या एकजुटीत तसेच भाजपविरोधातील लढाईमध्ये काँग्रेसच्या संपूर्ण सहभागाबाबत सोनियांनी भूमिका स्पष्ट केली.
पेगॅसस, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, इंधन दरवाढ, करोना संकट अशा अनेक समस्या भेडसावत असून त्या सोडवण्यात केंद्र सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांना केंद्र सरकारने प्रमुख विषयांवर बोलू दिले नव्हते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी विरोधकांच्या एकजुटीचे प्रयत्न केले होते.
केंद्र सरकारने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय स्वायत्त महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता म्हणजेच डीएमध्ये २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय स्वायत्त महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोग आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन दिले जाते.
खर्च विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई भत्त्याचा सध्याचा दर मूळ वेतनाच्या १६४ टक्क्यांवरून १८९ टक्के करण्यात आला आहे. खर्च विभागाने स्पष्ट केले की सुधारित महागाई भत्त्यामध्ये १.१.२०२०, १.१.२०२० आणि १.१.२०२१ रोजी द्यावे लागणारे अतिरिक्त हप्ते समाविष्ट आहेत. १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीसाठी ५व्या वेतन आयोग आणि ६व्या वेतन आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अनुक्रमे ३१२ टक्के आणि १६४ टक्के समान राहील असेही स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीसाठी या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही.
या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित महागाई भत्ता १ जुलै पासून लागू आहे. यासंदर्भात, अर्थ मंत्रालय, खर्च विभागाने कार्यालयीन मेमोरँडम (ओएम) देखील जारी केले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ११ टक्के वाढ केली आहे. यानंतर, आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनानुसार २८ टक्के महागाई भत्त्याची रक्कम मिळत आहे. पूर्वी महागाई भत्त्याचा हा दर १७ टक्के होता. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या तीन अतिरिक्त रकमा कोरोनामुळे रोखण्यात आल्या होत्या, हे तीन हप्ते १ जुलै २०२१ पासून समाविष्ट आणि लागू करण्यात आले आहेत.
देशातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांचा सर्व्हे नुकताच करण्यात आला. या सर्व्हेत सर्वाधिक लोकप्रिय ११ मुख्यमंत्र्यांमध्ये ९ मुख्यमंत्री गैर भाजपाशासित राज्यातील आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याना २९ टक्के लोकांची पसंती आहे. तर टॉप पाच मुख्यमंत्र्यांमध्ये उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांचं नाव आहे. या सर्व्हेत लोकांची मत जाणून घेतल्यानंतर निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. इंडिया टुडे ‘मूड ऑफ द नेशन’नं हा सर्व्हे केला.
सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत एमके स्टालिन यांचं नाव आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनायक दुसऱ्या स्थानावर आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन तिसऱ्या, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चौथ्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पाचव्या क्रमांकावर आहेत.
या यादीत भाजपाशासित राज्यातील दोन मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं नाव आहे. दिल्लीचे मुख्ममंत्री अरविंद केजरीवाल यांचंही या यादीत नाव आहे.
राज्याची माहिती तंत्रज्ञाच्या विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना राज्य शासनाच्या वतीने राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार असल्याची माहिती,माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आयटी इंजिनियरींग सर्व्हिस सॉफ्टवेअर, आयटी एनेबल्ड सर्व्हिस (बीपीओ/केपीओ), आयटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डेटा सेंटर), मोस्ट प्रॉमिसींग स्टार्टअप स्पेशल अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्युशन टु महाराष्ट्र अशा ५ विभागात या पुरस्कारांची निवड होणार असल्याचे माहिती पाटील यांनी सांगितले. पुरस्कार मानचिन्ह व प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
क्षेत्रातील उपक्रमशीलता वाढवणे,उत्कृष्ट कामकाज करणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान समुहांना सन्मानित करून समाजात त्यांची ओळख निर्माण करणे,समाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा गतिमान वापर होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे,माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करण्यावर भर देणे,माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणाचे जतन व संवर्धन करणे यासाठी हा पुरस्कार दिला जाणार आहे.
पुरस्कारांचे वेळापत्रक याप्रमाणे- २० ऑगस्ट, २०२१ रोजी नामांकनासाठी अर्ज दाखल करण्याचे प्रकटन,१५ सप्टेंबर – नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख,२० ऑक्टोबर- छाननी समितीची अंतिम बैठक. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पुरस्कारांची घोषणा व पारितोषिक वितरण समारंभ.
विभागीय भारतीय अजिंक्यपद आणि फॉम्र्युला-४ भारतीय अजिंक्यपद शर्यती देशात आयोजित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघाने हिरवा कंदील दिला आहे.
रेसिंग प्रमोशन्सतर्फे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नवी दिल्ली, चेन्नई, कोईम्बतूर आणि हैदराबाद या शहरांत विभागीय अजिंक्यपद शर्यतींच्या आयोजनाची योजना आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघाने प्रमाणित केलेल्या एफ३ गाडय़ा या दोन्ही शर्यतींमध्ये सहभागी होऊ शकतील. या अजिंक्यपद शर्यतींद्वारे देशात प्रथमच आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघाचे अव्वल परवाना गुण जागतिक अजिंक्यपदासाठी शर्यतपटूंना कमावता येतील.
विभागीय आणि फॉम्र्युला-४ शर्यतींसह भारतीय रेसिंग लीगसुद्धा देशात आयोजित करण्यासाठी संयोजक उत्सुक आहे. मोटार गाडय़ा आणि शर्यतींचे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी देशात १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
अरमान इब्राहिम, आदित्य पटेल या शर्यतपटूंसह माजी फॉम्र्युला-१ शर्यतपटू नरेन कार्तिकेयन आणि माजी क्रिकेटपटू कपिलदेव यांचाही मार्गदर्शक आणि सल्लागार मंडळामध्ये समावेश आहे.
पुण्यातील आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटच्या मैदानाला टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भालाफेकीत सुवर्ण पदक मिळवलेल्या नीरज चोप्राचं नाव दिले जाणार आहे. तसेच यावेळी १६ ऑलिम्पिक खेळाडूंचा सत्कार देखील केला जाणार आहे. सोमवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह पुण्याच्या दौऱ्यावर येणार आहे. यावेळी आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटला भेट देणार असून कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यावेळी या मैदानाला ‘नीरज चोप्रा आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट’ असं नाव देण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, नीरजला बढती दिली जाणार असल्याचं लष्कराच्या सूत्रांनी म्हटलं आहे. नीरजची ऑलिम्पिकमधील कामगिरी पाहून नियमांनुसार त्याला प्रमोशन मिळणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि संरक्षण दलांनी नीरजने पदक जिंकल्यानंतर त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला होता. नीरजच्या कामगिरीचा देशातील प्रत्येकाला अभिमान असून तो एका खऱ्या सैनिकासारखा लढल्याचं संरक्षण दलांनी म्हटलं होतं. नीरजला १५ मे २०१६ पासून ४ राजपूताना रायफल्सच्या तुकडीमध्ये सुभेदार म्हणून नियुक्त करण्यात आलंय.
भारतानं अॅथलेटिक्समध्ये सुवर्ण पदक जिंकत १२१ वर्षांचा दुष्काळ संपवला आहे. भारताला अॅथलेटिक्स प्रकारात पहिल्यांदाच सुवर्ण पदक मिळालं आहे. नीरजने अंतिम फेरीत ८७.५८ मीटर लांब भाला फेकत भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिलं. तर दुसरीकडे भारताला १३ वर्षांनंतर ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक मिळालं आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.