चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १९ सप्टेंबर २०२०

• संपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुदर्शन टीव्ही या वृत्तवाहिनीला ‘बिनधास्त बोल’प्रकरणी सुनावले.

• सरकारी सेवेत मुस्लीमांना घुसविण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याची बाब उघड करणार असल्याचा दावा या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आला होता. बिनधास्त बोल या कार्यक्रमाबाबत तक्रार करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या वाहिनीला विशिष्ट वृत्त फोडण्याचा अधिकार आहे, मात्र वाहिनी अशा प्रकारचे वृत्त प्रसारित करून संपूर्ण समाजावर विशिष्ट शिक्का मारू  शकत नाही.

• जेव्हा एखाद्या समाजातील व्यक्ती नागरी सेवांमध्ये सहभागी होण्याबाबतचे वृत्त दिले जाते तेव्हा तुम्ही आयसिसचा उल्लेख करता, मुस्लीम समाज नागरी सेवांमध्ये सहभागी होतो तो तळागाळात रुजलेल्या कटाचा एक भाग आहे, असे तुम्हाला म्हणावयाचे आहे का, संपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, असा सवाल न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केला.

• ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले असले तरी लॅपटॉप, मोबाइल स्मार्ट फोन व डेटा पॅक असल्याशिवाय त्याला काही अर्थ नाही. त्यामुळे या सुविधा सरकारी आणि खासगी शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

• न्या. मनमोहन व न्या. संजीव नरुला यांनी सांगितले, की खासगी विनाअनुदानित शाळांना या साधनांच्या खरेदीसाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती करून द्यावी. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत इंटरनेट डेटा पॅकही गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात यावा. यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी, त्यात केंद्राचे शिक्षण सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, खासगी शाळांचे प्रतिनिधी, दिल्ली सरकारचे शिक्षण सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा.

• ‘जस्टीस फॉर ऑल ’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत  विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप, स्मार्टफोनची मागणी केली होती.

• लोकसभेने खासदारांचं वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक (Salaries and Allowances of Ministers Amendment Bill, 2020) मंजूर करण्यात आलं होतं. यामुळे आता पुढील वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनामध्ये ३० टक्के कपात होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक खासादाराला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ५ कोटींच्या खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

• करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज (शुक्रवार) राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

• करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यसभेत आवाजी मतदानाद्वारे दोन्ही विधेयकं संमत करण्यात आली. सोमवारी लोकसभेमध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केलं. या विधेयकानुसार खासदारांना देण्यात येणारा पगार तसेच भत्ते आणि निवृत्ती निधीसंदर्भातील २०२० अध्यादेशाऐवजी हे विधेयक अंमलात आलं होतं.

• कलम १०६ अंतर्गत सरकारने हे विधेयक आणण्यात आलं. एक वर्ष वेतन कपात होणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान, मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार एप्रिल २०२० ते पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वेतन कपात होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ७९० खासदार असतात.

• भारताचा ग्रँडमास्टर पी. हरिकृष्णला सेंट लुइस ऑनलाइन जलद आणि अतिजलद  बुद्धिबळ स्पर्धेत जलद प्रकारात संयुक्तपणे पाचव्या स्थानी कायम राहावे लागले आहे.

• हरिकृष्णने जलद प्रकारात अखेरच्या तीन फेऱ्यांमध्ये विजयासह चांगली सुरुवात केली होती. त्याने अमेरिकेच्या जेफ्री झियाँगला ६६ चालींमध्ये नमवले. मात्र अमेरिकेच्या हिकारू नाकामुराविरुद्ध हरिकृष्णला बरोबरी स्वीकारावी लागली होती. मात्र अखेरच्या फेरीत अमेरिकेच्या वेस्ले सो याच्याकडून हरिकृष्णला ६९ चालींमध्ये पराभवाचा धक्का बसला. या पराभवामुळे पाचव्या स्थानी समाधान मानण्याची वेळ हरिकृष्णवर आली.

• याउलट सो याने जलद प्रकारात नऊ फेऱ्यांअखेर १३ गुणांसह आघाडी घेतली. याउलट रशियाच्या अलेक्झांडर ग्रिशुककडून पराभव झाल्याने नॉर्वेच्या मॅग्नस कार्लसनला १२ गुणांसह दुसऱ्या स्थानी समाधान मानावे लागले. स्पर्धेत आता अतिजलद प्रकाराला सुरुवात होणार आहे.

१९ सप्टेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)